सर्वोच्चमा आएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै चासो धेरै हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले यस्तै विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।

भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७० को ३१ वैशाखमा त्यो जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित न्यायाधीशहरू शारदाकुमार घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ८ भदौ ०७४ मा मीनकुमार अर्याललगायतको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै उनले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् । जब कि त्यो जग्गामा खानेपानीको कार्यालय छ ।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले तिनकुने पुलसँगैको एक रोपनी दुई आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको छ । ग्यास उत्खननका लागि ११ पुस ०४३ मा सरकारले त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । गलत तरिकाले अधिग्रहण गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा प¥यो । जग्गा रमेश भट्टलगायत व्यक्तिको नाममा हुने फैसला सर्वोच्चले गर्‍यो । जब कि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा सरकारी प्रयोजनका लागि जुनसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र तेजबहादुर केसीको इजलासले करिब दुई वर्षअघि नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको सयौँ बिघा सार्वजनिक जग्गा स्थानीयको नाममा पास गर्न आदेश दियो । आफूहरू सुकुमबासी भएको र भोगचलन गर्दै आएकाले जग्गा पाउनुपर्ने दाबीसहित सयजनाभन्दा धेरैले मुद्दा हालेका थिए । सुकुमबासी भएकाले उनीहरूलाई जग्गा दिन ८ भदौ ०७४ मा अदालतले आदेश दिएको थियो ।
उपत्यकाका खोला किनारका सयौँ रोपनी जग्गा सर्वाेच्च अदालतकै फैसलाअनुसार व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन् ।