लन्डन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव भए पछि उनको पद स्वत: निलम्बित हुने भएको छ ।

२५ प्रतिसत सभासदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको पत्र विहीवार सभामुखले सदनमा पढेर सुनाए पछि सो प्रक्रियाको टुग्गो नलागे सम्म उनी निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अख्तियार प्रमुखकाे हैसियतले काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।

यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।