काठमाडौँ–सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर विवादमा ठूला करदाता कार्यालयले विवरण पेश गर्ने मौका नै नदिनुका कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलकोतर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठलाई रिट वारेस राखी एनसेलका कानून अधिकृत रमेश घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा यही वैशाख ९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

“एनसेलले दुई आर्थिक वर्षमा रु १४ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्नेे तर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले रु ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो,” रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनम एनसेललाई विवरण पेस गर्ने मौका नदिइ संशोधित कर निर्धारण गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको र एनसेललाई कुनै किसिमको सूचनासमेत नदिइ, पूर्वजानकारी बेगर विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी एक्कासी ३९ अर्बभन्दा माथिको आर्थिक भार बहन गराउने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एनसेलका नाममा आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले यही वैशाख ३ गते ऐनको दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले गत चैत २६ गते एनसेल मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महीनाभित्र ऐनसेलबाट उठाउनुपर्ने कर उठाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।