काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधान आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चने गरी यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी आएको आयोगले जनाएको छ।

विधेयक माथिको छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई नै खुम्च्याउने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयक मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।

विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले आयोगको परामर्शविना मस्यौदा तयार गरेको सुनाए।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकारको जवाफदेहिता राष्ट्रभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सरकारको हुने तर महान्यायाधिवक्ता सरकारको जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने निकाय नभई सरकारको कानूनी सल्लाहकार मात्र भएकाले यो संशोधन विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।

आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरिएमा सरकारका लागि र आम नागरिकका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने राय व्यक्त गरे।

पूर्वसदस्य डा केबी रोकायाले विधेयकको प्रस्तावना र आर्थिक टिप्पणीभित्रका व्यवस्था नै सन्देहपूर्ण र भ्रामक रहेको उल्लेख गरे। पूर्वसदस्य डा रामदयाल राकेशले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचन गर्न खोजिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् मौन रहन नसक्ने र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बन्ने धारणा राखे।

पूर्वसदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठले नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा स्थापित आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता केवल आयोगको विषय नभई न्यायप्रेमी नेपाली जनताको विषय भएको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति गोविन्द आचार्यले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कार्य, पत्रकारमाथि भइरहेको धम्की, दबाब, पक्राउ र पुनःपक्राउका घटनामा आयोग र सञ्चार जगत् ऐक्यबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने बताए।
डिसी नेपाल