काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर विवादमा ठूला करदाता कार्यालयले विवरण पेश गर्ने मौका नै नदिनुका कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलकोतर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठलाई रिट वारेस राखी एनसेलका कानून अधिकृत रमेश घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा यही वैशाख ९ गते रिट निवेदन दायर गरे।

“एनसेलले दुई आर्थिक वर्षमा रु १४ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्ने तर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले रु ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो,” रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

रिट निवेदनम ऐनसेललाई विवरण पेस गर्ने मौका नदिइ संशोधित कर निर्धारण गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको र एनसेललाई कुनै किसिमको सूचनासमेत नदिइ, पूर्वजानकारी बेगर विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी एक्कासी ३९ अर्बभन्दा माथिको आर्थिक भार बहन गराउने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एनसेलका नाममा आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले यही वैशाख ३ गते ऐनको दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले गत चैत २६ गते एनसेल मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महीनाभित्र ऐनसेलबाट उठाउनुपर्ने कर उठाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।
डिसी नेपाल