काठमाडौँ — स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । प्रदेशले समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै भर्ना गर्न माग गरिरहँदा संघले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि बुधबार सबै स्थानीय तहलाई पक्राचार गरेर रित्त पदहरूको विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको मापदण्डमा असर नपर्ने गरी छोटो अवधिमा पदपूर्तिको तयारी गरिएको बताए । यसप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति छ । प्रदेश २ सरकारले गत साता लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाई प्रदेशस्तर तथा त्यस प्रदेशभित्रका १ सय ३६ स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवाप्रवाहका लागि कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै रिक्त पदहरूको विवरण वैशाख २० भित्र पठाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया बढाउने वैशाख ८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय छ । स्थानीय तहमा अझै १६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयले केही समय अघि पनि स्थानीय तहसँग रिक्त कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । स्थानीय तहबाट चाहेजस्तो ‘रेस्पोन्स’ नआएपछि फेरि ताकेता गरिएको हो ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।