काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न शुक्रबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
२०५८ सालमै अवैधानिक घोषित आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भइरहेको नागरिकता सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा गरेको परिपत्रअनुसार अहिले धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको छ । अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।