काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको १४ महिनामा आशा जगाउने एउटा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सरकारको कारण मूलुकमा निराशा व्यप्त भएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरलाई पनि यो सरकारले खेल फाल्यो,’ देउवाको भनाई थियो ।

उनले लामो समयसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारको नियत प्रति शंका उब्जिएको जिकिर गरे । ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भयो,’ देउवाले भने ।

सभापति देउवाले विगतका सरकारले सम्पन्न गरेका आयोजनाहरु उद्घाटन गरेर आफैले सम्पन्न गरेको भनी झुटा प्रचार गर्न बाहेक सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।
सम्माननीय सभामुख महोदय

म सम्माननीय सभामुख र संघीय संसदका सबै माननीय सांसदलाई संसदको यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईहरुलाई नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक मंगलयमय शुमकामना व्यक्त गर्दछु । साथै आम नागरिकको चाहना अनुरुप संसदमा रचनात्मक र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

हालै बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा जिल्ला लगायत तराई मधेसमा हावाहुरीको प्रकोपले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । यसबाट पीडित नागरिकहरुलाई राहत पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता कार्य उचित ढंगले हुन सकेको छैन । हावाहुरीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पु¥याउन र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।

अघिल्लो वर्ष सबै तहमा संसद र कार्यकारिणीको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पार ग¥यौं । त्यसपछि, अब सबै तहको कार्यकारिणी निकायले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा दु्रत गतिले अघि बढाउने छन्, भन्ने आम अपेक्षा जागृत भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले विशेषत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समृद्धि यात्रामा मुलुकलाई निर्वाध रुप अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा थियो, अपेक्षा थियो । तर, अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरका बावजुद सरकारले यो सयम खेर फालेको छ । अवोध बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्या गर्ने अपराधि अहिलेसम्म सरकारले फेला पारेको छैन । आम नागरिक बीच यस विषयमा सरकारको नियत प्रति आशंका उब्जिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल रह्यो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ठूल–ठूलो स्वरले लगाउने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पुँजीगत खर्च बढाई विकास र निर्माणको कार्य अघि बढाउने छ भन्ने आशा थियो । तर, सरकारको उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । विगतका सरकारले सम्पन्न गरेका योजनाहरु उद्घाटन गरेर आफैले सम्पन्न गरेको हुँ भनि झूठ प्रचार गर्न बाहेक सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । नेपालकै लगानीमा बुढी गण्डकी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु सट्टा बिना टेण्डर, विना प्रतिस्पर्धा ठूलो रकमको खर्चमा विदेशीलाई यो परियोजना सुम्पने प्रपञ्चमा सरकार लाग्यो । फलतः बुढी गण्डकी परियोजनाको भविष्य असुरक्षित हुन पुगेको छ । उचित मुआब्जा वितरणको कार्य समेत रोकेर सरकारले थप अनिश्चयको वातावरण निर्माण गरेको छ । विदेशी सहयोग र लगानीको डिङ् हाक्ने सरकारले अहिलेसम्म विदेशी अनुदान निराशाजनक रुपमा लक्ष्य भन्दा निकै कम मात्रै ल्याउन सकेको छ । थप विदेशी लगानी भित्र्याउने कार्यमा पनि सरकारको उपलब्धी शून्य सरह छ । वैदेशीक व्यापारघाटा निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको मुलभूत संरचना गंभिर रुपमा दुष्प्रभावित हुने डर बढेको छ । दिनानुदिन नागरिक मूल्यवृद्धि मार खप्न बाध्य छन् । विगतमा मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैले गरेको हुँ भनि तामझामका साथ प्रचार गरेर भ्रम छर्ने बाहेक यो कार्यमा अरु केही सफलता सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटु र मृगौला सम्बन्धि रोगबाट पीडित अशक्त विरामीलाई जीविकोपार्जनको लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयलाई यो सरकारले खारेज ग¥यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयास र प्रधानमन्त्री स्वयंको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरर्जस्ती पारित गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवार चरित्रको पराकाष्टा हो । सिद्धान्त, दर्शन, नीति, कानून र कार्यक्रमहरुको प्रष्टता बेगर नत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सम्भव छ नत समृद्धिको यात्रा साँचै अर्थमा अघि बढ्न सक्छ । दिनानुदिन ठूल–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सुनेर नागरिक निराश छन् । खर्चमा अनियमितताको प्रवृत्ति बढ्दो छ । बेरुजु दिनानुदिन तीव्र रुपमा बढ्दै छ । यसले पनि आर्थिक अपचलन र अनियमितता अभूतपूर्वरुपमा बढेको स्पष्ट हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले अघि बढेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । वाइड बडि जाहाज घोटाला सम्बन्धि कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान छिट्टै पुरा गरी दोषिलाई कानूनको कटघरामा पु¥याउन सकोस, यो आमनागरिकको चाहना हो । संसदीय समितिको निर्णयको आशय र भाव पनि यही हो । बालुवाटारको सरकारीे जग्गा समेत भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लिन देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ । आउने वर्षमा सरकार यस्ता दुष्कर्ममा नलागोस्, जनअपेक्षा पुरा गर्न अग्रसर होस्, मेरो शुभकामना छ । शुभकामना मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रा सबै प्रयत्न विशेषत संसदीय भूमिका सरकारलाई आम नागरिकको पक्षमा कार्य गराउन केन्द्रीत रहने छन् । सरकारले गएको वर्ष समृद्धिको, विकासको कुरा गर्न, नारा लगाउनमा व्यतित ग¥यो । अब नागरिकले गफ र नारामा होइन साच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति खोजेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा जनअपेक्षा पुरा गराउने कार्यमा सरकारलाई अग्रसर रहन हामी सचेत गर्दछौं, सशक्त दबाब दिने छौं । आम नागरिकको अपेक्षा अनुरुपका राम्रा काममा सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ ।