सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संघीय संसदको संयुक्त दुवै बैठकलाई गत वैशाख २० गते गर्नुभएको सम्बोधनका लागि म राष्ट्रपति महोदयमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । त्यस सम्बोधन मार्फत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को नीति र कार्यक्रम माथि संक्रियतापूर्वक सहभागी भएर माननीय सदस्यहरुले जुन उत्साहपूर्ण ढंगले सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, रायहरु व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यसका निम्ति म सबै माननीयज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन्, ६ ओटा संशोधन प्रस्ताव आएका छन्, १२३ जना माननियज्यूहरुले प्रतिनिधि सभामा विचार व्यक्त गर्नु भएको छ, छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको छ । पहिलो दिन ५४ जनाले दोस्रो दिन ६३ जनाले र आज तेस्रंो दिन ६ जनाले धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ । थुप्रै विषयहरु यस क्रममा उठेका छन् । प्रकृति–प्रकृतिका विषय अनेक कुराहरु उठेका छन्, जुनसँग सम्बन्धित छ, त्यसमा सम्बन्धित विषयमा विषयगत ढंगले आफ्ना धारणाहरु राख्ने र प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु ।
कति ओटा जवाफ दिन नपर्ने वा कति ओटा छलफलका क्रममा भाषा शैली अनेक हिसाबले पनि उच्चारण गरिरहन उचित नहुने खालका कुराहरुलाई म वास्ता नगरेर वास्तविक प्रश्नहरुमा, छलफलमा जान चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
आगामी वर्ष अथवा ७६।७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम खास केही स्पष्ट विषय र अभिभारा र उद्देश्यहरु माथि केन्द्रीत भएर आएको छ । यसले राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, स्थायित्व र शान्तिको प्रश्न, मानव अधिकार र वातावरणको प्रश्न र सर्वोपरी रुपमा आर्थिक समृद्धिको प्रश्न, सुशासन र आर्थिक समृद्धि जस्ता विषयहरुलाई समेटेको छ । यस भित्र हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरु पनि परेका छन् ।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रम जो सम्बोधन मार्फत आएको छ, त्यस नीति कार्यक्रमले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अत्यन्तै उच्च स्थानमा र अत्यन्तै महत्व र प्राथमिकताका साथ राखेको छ । तद्अनुसार नै नीतिहरु, कार्यक्रमहरु, दृष्टिकोण र योजनाहरु प्रस्तुत भएका छन् । यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन् ।
लोकतन्त्रका सम्बन्धमा म जोड दिन चाहन्छु–हामीले लडेर ल्याएको हो लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ र मर्म बुझ्नु पर्दछ । लोकतन्त्रलाई आंशिक रुपमा बुझ्ने गल्ति नगर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थमा मात्रै बुझ्ने गल्ति नगर्ने, लोकतन्त्रलाई लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको व्यवस्था, शासन हो । जनताको शासनले जनताको सम्पूर्ण पक्षहरु, समाजका सम्पूर्ण पक्षहरु, जनताका आवश्यकता, अधिकार जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा, सहुलियत, अवसर, सुरक्षा र सम्मान, न्याय र समाजिक न्याय लगायत । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन । त्यसको समुचित वितरण, न्यायोचित वितरणलाई समेटेर र लोकतन्त्र भन्दा यसको व्यापक अर्थका साथ बुझ्दा आजका निम्ति उपभोग मात्रै होइन । भोलिका निम्ति पनि । थोरैको होइन समावेशी, सहभागितामूलक, वर्तमानका निम्ति, भविष्यका निम्ति, आजका पिंढीका निम्ति, भोलीका पिंढीका निम्ति । मानव जातिको हितका निम्ति, धर्तीको सुरक्षा र भविष्यका निम्ति । यी सबै पक्षहरुलाई विचार गरेर यस प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई व्यापक अर्थमा पूर्ण अर्थमा प्रयोग गरेको छ र त्यसको रक्षा, त्यसको सम्वद्र्धन वास्तविक अर्थमा त्यसको सुदृढिकरण, सवलीकरण र त्यसलाई सामाजिक जीवन पद्धतीको रुपमा अंगीकार गरेको छ ।
सामाजिक जीवन पद्धती भनेको राज्य संचालन होइन की व्यक्ति व्यक्तिको अभ्यास आचरणसम्म त्यसलाई पु¥याउने गरी । त्यस व्यापक अर्थमा लोकतन्त्रलाई बुझेका छौं र त्यस अनुसार अभ्यास गर्दै आएका छौं । यस भित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, अरु अनेक पक्षहरु अथवा राजनीतिक प्रणालीका सार्वभौमसत्ता जनतामा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ्व प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायलय, स्वतन्त्र प्रेस लगायतका यावत कुराहरुमा यस नीति कार्यक्रमले आफ्ना मूल्यमान्यताका रुपमा, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताको रुपमा प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ । यसले अलि दुरगामी भिजन पनि राखेको छ । एक वर्षको नीति कार्यक्रम हो तर यसले आगामी ५ वर्ष, आगामी ४ वर्ष, आगामी ३ वर्ष, आगामी २५ वर्ष, यसभन्दा पछि पनि कसरी जाने ति कुराहरु समेतलाई सरकार एउटा निरन्तरताको विषय हो भन्ने कुरा पनि राखेको छ ।
हुन त माननीयजीहरुलाई अचम्म लागेछ । यो सपना भनेको राती मात्रै देखिने कुरा हो भन्ने पनि कतिपयलाई लागेछ । यहाँ सपनाको कुरा गरेको राती देख्ने सपना होइन । यहाँ देश बनाउँने कुराको सपना हो । हाम्रो भविष्यको सपना हो । यो निदाएका बेला देख्ने सपनाको कुरा गरेको होइन । जागै हुँदा देख्ने सपनाको कुरा गरेको हो । सहिदका सपना भनेको निदाएर घुरेर देख्ने सपना हो ? सहिदको सपना भनेको घुरेर देखिने सपना होइन, निदाएर देखिने सपना होइन । सहिदका सपनाको जो कुरा हामी गछौं सहिदका सपना भनेको कहाँ पुग्ने के बनाउने अठोट थियो ? के बनाउने आकांक्षा राखिएको थियो ? ती आंकांक्षाहरुलाई, ती उद्देश्यहरुलाई, ती लक्ष्यहरुलाई सपना भन्ने गरिन्छ । राती निदाएर देख्ने सपना भनेको होइन ।
त्यसकारण दिउँसै सपना देख्यो भनेर । यो राती देख्ने सपना भनेजस्तो तरङ्गको कुरा गरेको होइन यहाँ । यहाँ देश बनाउने अठोटको कुरा गरेको हो–सपना भनेको । यसले सपना बोकेको छ देश बनाउने, १ वर्षका लागि के गर्न सकिन्छ ? त्यस पछिका वर्षहरुमा के गर्छौ र कहाँ पुग्छौँ ? कति समय भित्र कहाँ पुग्छौँ ? दिगो विकासको एउटा सपना हो । दिगो विकासको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघले देखेको सपना हो, राष्ट्रहरुले देखेको सपना हो, हामी सबैले देखेको सपना हो । अनि यो सपना राति निदाएर देखेको सपना होइन ।
राष्ट्रहरुले बडो सोच विचार गरिकन, छलफल गरिकन तय गरेको सपना हो । देखेको मात्र होइन तय पनि गरेको सपना हो । त्यसकारण सपना भन्ने शब्दको निदाएर देख्ने मात्र अर्थ हुन्छ भनेर नबुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु, यसले सपना देखेको छ राष्ट्र निमार्ण गर्ने, सपना मात्रै देखेको छैन संकल्प पनि बोकेको छ, अठोट पनि लिएको छ यस नीति कार्यक्रमले । यसले लोकतन्त्रका सस्थाहरु, जनप्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधिलाई मजबुत बनाउने, जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान बढाउने बाटो लिएको छ ।
अहिले पनि नेपाली समाजमा एउटा सामन्ती सस्कार, सामन्ती मानसिकता यस्तो देखिन्छ जन्मसिद्ध ढंगले श्रेष्ठ हुँ भनेर दावी ग¥र्यो भने, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरा ग¥र्यो भने त्यो गाह्य मान्य हुने, त्यसको गरिमा हुने जस्तो ठानिन्छ । जनताद्धारा निर्वाचित व्यक्तिहरु, सस्थाहरु, निकायहरु, जननिर्वाचित सस्थाहरुको मान्यता कम हुने अथवा तिनको गरिमा नहुने यस प्रकारको एउटा मानसिकता देखिन्छ । हामीले त्यस्तो मानसिकता लिनु हुदैन । जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा जुन गरिमा छ, स्वघोषितहरुमा त्यो हुँदैन । त्यस कारण हामीले जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था ल्याएका हौँ । जनप्रतिनिधि सम्मानित हुन्छन् । अनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका, पाखण्डी सिद्धान्तका आधारमा सम्मानित हुने, गरिमामय हुने, जननिर्वाचित गरिमामय नहुने हुँदै हुँदैन् । त्यो मानसिकता छोड्न पर्छ लोकतन्त्रको सम्बन्धमा, यो जननिर्वाचित प्रणाली हामीले लडेर ल्याएका हौँ । जनतामा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहने यो प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ ।
त्यसै गरेर हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको प्रशंगमा म भन्न चाहन्छु, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय समानता भनेको छ र यस नीति कार्यक्रमले संविधानको त्यस भावनालाई पनि सामाजिक न्याय र समानता तर्फ अग्रसर गराएको छ । मैले भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन न्यायोचित वितरण, सामाजिक न्याय, समाजिक समानता, सम्मानजनक जीवन यस पक्षमा मानव मानवीय मर्यादा, मानवीय उच्चता, मानवीय श्रेष्ठता, मानवीय गरिमा त्यसको समेत मर्यादा राख्ने, त्यसको निम्ति व्यवहारिक रुपमा रहेका कमिहरु पनि हटाउदै जाने गर्नु पर्दछ । सामाजिक रुपमा रहेका कमिहरु पनि हटाउने, पछौँटेपन पनि हटाउने कामहरु गरिएको छ ।
हामीले अनेक प्रकारका साम्प्रदायिक, क्षेत्रिय संर्किणता, संर्किण भावहरु होइन , व्यापक सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित, सामाजिक सदभावमा त्यसको जगमा उठेको राष्ट्रिय एकता र सबै मिलेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भावनालाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । त्यो सामाजिक न्याय र समानताको बाटो यस नीति कार्यक्रमले लिएको छ । यो हामीलाई संविधानले सुम्पिएको अविभारा हो । संविधानले गरेको व्यवस्था हो । यस नीति कार्यक्रममा ती कुराहरु आएका छन् ।
हामीलाई स्थिरता र स्थायित्व चाहिएको छ । हामीले बहुमत प्राप्त सरकारलाई मात्र होइन । स्थिरता र स्थायित्व नीतिको रुपमा, थितिको रुपमा, विधिको रुपमा, नीतिगत स्थितरताको रुपमा स्थिरताका अनेक पक्षहरु शान्ति र स्थायित्वलाई व्यापक अर्थमा यस नीति कार्यक्रमले बुझेको छ । त्यस ढंगले यो नीति कार्यक्रम आएको छ ।
यो यत्तिकै बहुमत आयो त्यस कारणले आयो भन्ने होइन। बहुमत त यस भन्दा अगाडि पनि विभन्न समयमा आएको हो । तर स्थिरता, स्थायित्व आएको थिएन । किनभने नीतिगत स्पष्टता, अग्रगामी सोच, अग्रगमनका अठोट र प्रयासहरु भएनन् भने बहुमत आफैमा स्थिरता र स्थायित्वको आधार हुन सक्दैन । त्यस कारण स्थिरता र स्थायित्व भनेको नीतिगत स्पष्टता र अग्रगामी सोच र जनव्यापि सोच र जनपरिचालन सहितको जनताका निम्ति गरिएका कामहरु सहितको स्थिरता र स्थायित्वको बाटो यस नीति कार्यक्रमले लिएको छ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विकासको बाटोमा तिव्र ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति स्वस्थ जनशक्ति, त्यसका निम्ति शिक्षित जनशक्ति, त्यसका निम्ति दक्ष जनशक्ति, त्यसका निम्ति स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नु छ । यस कारण शिक्षा र स्वास्थका क्षेत्रहरुमा यस नीति कार्यक्रमले हामीले यस भन्दा अघि चालु आर्थिक वर्षमा कतिपय यस्ता शिक्षा क्षेत्रका र अरु कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गरेका छौँ । यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै हामीले शुरु गरेका थियौँ र यसमा अझ अगाडि बढाउने, आगामी आर्थिक वर्षमा अरु अगाडि बढाउने गरी शिक्षा स्वास्थ क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, सुशासनका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ र सुशासन, भष्ट्राचार नियन्त्रणका कुराहरु वास्तवमा विकासका निम्ति अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा रहेका छन् ।
यस नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा अलिअलि अन्योल रहेको मैले पाएँ साथीहरुमा, त्यस्तो अन्यौल लिनु पर्ने अवस्था छैन । साथीहरुले गरेका संशोधन प्रस्तावहरु मैले हेरें । मलाई केही अलिकति ध्यान दिनु पर्ने खालका सुझावहरु, संशोधनहरु केही छन् कि ? भन्ने अलिकति लागेको थियो । त्यो मैले हेरे । त्यसमा त्यस्तो केही छैन । मलाई खुसी के लाग्यो भने आलोचनाको कुनै ठाउँ रहेनछ । एक जना मित्रले भन्नु भो यो सुन्दर निवन्ध जस्तो छ भनेर । यस सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन के मात्रै भन्छु भने नीति कार्यक्रममा आलोचना योग्य ठाउँ भेटिएन छ ।
हामीले आर्थिक क्षेत्रमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कृषि क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्ने, व्यवसायिकिकरण गर्ने, मसिनिकरण गर्ने, कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ ? अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा जुन दुई तिहाई जनसंख्या अल्झिएको छ, त्यसबाट त्यहाँ रोजगारी, रोजगारीका अवसरहरु भएर होइन । अर्को विकल्प नभएर अल्झिएको छ । त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्न जरुरी छ । त्यो व्यवसायिकिकरण र यान्त्रिकिकरणबाट निकाल्न सकिन्छ । आधुनिकिकरणबाट त्यहाँको जनसंख्यालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । बाहिर निकाल्दा अचानक बलजफ्ति निकाल्न सकिदैन । त्यसको विकासबाट निकाल्न सकिन्छ । कृषि आधारित अन्य उद्योगहरुको स्थापना, अन्य व्यवसायको स्थापना, अरुगतिविधिहरु र उद्योग क्षेत्र वा सेवाका क्षेत्र वा पर्यटनका क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रहरुको बृद्धि मार्फत मात्रै त्यहाँको जनसंख्यालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यस अनुसार नै बाहिर निकाल्न प्रयासहरु कृषि क्षेत्रको विकास, कृषि उत्पादन र उत्यादकत्वको वृद्धि, कृषिलाई अर्गानिक तर्फ लिएर जाने कुरा, कृषि आधुनिकिकरण गर्ने र आधुनिक एउटा व्यवसायीक ढंगले सञ्चालन गर्ने कुराहरु तर्फ जोड दिइएको छ ।
यसका विभिन्न विधिहरु अपनाइएका छन् । त्यो मैले यहाँ नीति कार्यक्रम हामीले सुनी सकेको, पढि सकेको हुँदा त्यसलाई फेरि दोहो¥याई रहनु, फेहरिस्त दिनु पर्ने त म केही ठान्दिन । कृषिलाई व्यवस्थित ढंगले, योजनावद्ध ढंगले कुन ठाउँमा ? कुन प्रकारको कृषि ? कुन स्तरमा, ठूलो मात्रामा कसरी कृषिको उपज बढाउने ? कृषि एक ठाउँमा एक प्रकारको बालि लगाउने,
कहीं हामी चिया लगाउछौँ भने त्यो चिया निर्यात योग्य ढंगले उत्पादन हुन सकोस । कफि लगाउछौँ भने त्यो हुन सकोस । धान भए आत्मनिर्भर हुने गरी र त्यो भन्दा निर्यात हुने गरी हुन सकोस । गहुँ त्यसै गरी, मकै त्यसै गरी हुन सकोस । त्यसका लक्षणहरु देखिएका छन् । हुन त पानी परेर त्यस्तो राम्रो भएको भन्या छन् साथीहरुले । तर पानी त सधै पथ्र्याे । यस वर्ष धान पनि ९ प्रतिशत बढ्ने, समग्र कृषि पनि ६ प्रतिशतले भन्दा बढीले बढ्ने कुरा पानीले मात्र होइन । यस वर्ष मात्रै पानी परेको होइन होला । धान त पानी परेर बढ्यो ? अरु चाहि कसरी बढ्यो ? सब्जी चाहि कसरी बढ्यो ? फलफुल चाहि कसरी बढ्यो ? पानी नै परेर बढेको हो सबै ? त्यसो भए त खेती नै गर्न परेन नि पानी परिहाल्छ, खेती बढीहाल्छ । त्यस्तो होइन, योजनावद्ध ढंगका प्रयासहरु अगाडि बढाइएका छन् ।
अब हामीले उद्योगको सन्दर्भमा, उद्योगलाई बढाउने कामहरु तिनीहरु गरेका छौँ । विभिन्न ठाउँमा आगामी वर्षका लागि योजनाहरु कसरी ? साथीहरुले अलिकति कतिपय ठाउँमा चाहिने असावधानी साथ शब्द प्रयोग गर्दा त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई योजना छैन, खोक्रो छ, यस्तो ।
म तुलनात्मक रुपमा भन्न चाहन्छु यस वर्ष जुन ढंगले नीति कार्यक्रम आएको छ अझ बरु अलिकति लामो भयो भन्न सकिएला, अलिकति सविस्तार भयो भन्न सकिएला तर सबै कुरा आएको छ पनि भन्नु हुन्छ, केही पनि छैन भन्नु हुन्छ फेरि, सबै कुरा आएको छ केही पनि छैन भनेको के ? सबै कुरा आएको छ यसमा र वास्तवमा एउटा देश विकासका लागि समग्र क्षेत्रहरुमा यसको कुराहरु आएको छ ।
धेरै वटा कुराहरु, खास गरी अलि विषयहरु जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसमा अलिक बुझ्ने कुराहरुमा समस्या रह्यो कि जस्तो मैले मान्छु । एकदमै सामान्य कुरामा सबभन्दा बढी ध्यान सबभन्दा बढी बल त्यसमा लगाएको देखिन्छ जहाँ खन्यो पहाड निस्कियो मुसो भने जस्तो, यो पहाड खनेर मुसो पनि नस्किने विषयहरुमा बढ्ता ध्यान र जोड के के न पाए जस्तो गरेर उधुमै मच्चाएको पनि मैले अलिकति अनुभव गरें ।
सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले मेरो सरकार भन्नु भयो । अच्चम लाग्यो, यो दुनिया भरीको प्राक्टिस हो । पोहोर थिएन भन्नु भो, पाहोर थिएन । हामीले अभ्यास गर्दै छौँ र हाम्रा अभ्यासहरु कतिपय मिलेका छैनन् । अहिले पनि मिलेको छैन । ति अभ्यासहरुलाई अझ मिलाउदै जानु पर्छ र यस पल्ट मेरो सरकार भन्ने मिल्यो । अर्को पल्ट अरु धेरै मिलाउनु पर्छ ।
साथीहरु आफै भन्नु हुन्छ भारतमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार, भारतको राष्ट्रपति पनि सम्मानित राष्ट्रपति नै हो कार्यकारी होइन । भारतको संविधानमा पनि राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नु भनेर लेखेको छैन । अन्यत्र पनि लेखेको छैन । हुन त विपक्ष दलको नेताले भन्नु भो बेलायतका महारानीको जस्तो सम्वोधन भनेर अलिकति त्यो शब्दावली उपयुक्त भएन कि भन्ने म ठान्छु । किनभने बेलायत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो र बेलायतका महारानीको सम्बोधनलाई हामीले नेगेटिभ टिप्पणी गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन ।
उहाँहरुको आफ्नो परमपरा छ, आफ्नो तरिका छ, त्यस्तै नराम्रो चाहि यहाँ भयो भन्ने अर्थमा बेलायतको महारानीको जस्तो पो भयो भनेको त्यो नराम्रो छ । त्यस्तै नराम्रो यहाँ भयो भन्ने अर्थमा अलिकति कुटनीतिक हुँदैन जस्तो लाग्छ । यतापट्टि ध्यान दिनु पर्छ ।वास्तवमा आफ्नो आफ्नो चलन हुन्छ । उहाँहरुको मोनार्कियल सिस्टम छ । हाम्रो चाहि गणतन्त्रात्मक प्रणाली छ ।
गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा म दृष्टान्त दिन्छु, कोविन्दजीको भर्खरै कुरा त अरु पनि साथीहरुले भन्नु भो प्रवणमुखर्जीजी जिन्दगी भर कांग्रेस रहनु भयो । कंग्रेसबाटै मन्त्री, कंग्रेसबाटै उहाँ प्रस्तावित भएर राष्ट्रपति हुनु भयो । बिजेपीको सरकार बन्यो । बिजेपीको सरकार बनेपछि पनि उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नु भयो भन्दा खेरी माई गवरमेन्ट भनेरै सम्बोधन गर्नु भयो ।
यो चलन हो दुनियाको र राष्ट्रपति, हुन त यहाँ संविधानका धारा धारा पढ्नु भो साथीहरुले राम्रो हो । हामीले संविधान पढ्ने, संविधानको भाव लिने, संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ । त्यस कारण संविधान अनुसार चल्ने, त्यसलाई उद्दरण गर्ने वानी गर्नु पर्छ । एकदम ठिक छ । तर गर्दा खेरी अर्कै अर्थ लाग्ने गरी त्यसरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । भारतको राष्ट्रपतिलाई पनि कार्यकारी अधिकार सहितको त्यस्तो उस्तो भन्ने हुँदैन ।
कार्यकारी अधिकार नेपालको राष्ट्रपतिमा किनचित छैन भन्ने होइन । हाम्रो गरिमामय संसदले पारित गरेका कानूनलाई राष्ट्रपतिले दस्तखत गरेपछि कानून बन्छ । राष्ट्रपति शासन इर्मेजेन्सी जस्ता कुराहरु, सेना परिचालन जस्ता कुराहरु राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेका कुराहरु राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि अन्तिम सदर हुन्छ र राष्ट्रपति भनेको केही पनि होइन, होइन । राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च र सम्मानित सस्था हो । राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च सम्मानीत र अभिभावकीय भूमिकाको संस्था हो । त्यो संस्था साझा हुन्छ । त्यसकारण कुन पार्टीको सरकार बन्यो, कुन सरकार कसले नेतृत्व ग¥यो भनेर मेरो भन्ने की नभन्ने भन्ने हुदैन । जसको बनेपनि राष्ट्रपतिको मेरो सरकार हुन्छ । कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिक्स अलिकति बुझौंन ।
अझ एउटा आग्रह म गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको लामो इतिहास भएको अहिले भर्खर बनेको त होइन । लामो इतिहास भएको पार्टी । यस पार्टीले पनि लोकतन्त्रका अभ्यासहरुको सन्र्दभमा साह्रै आलोकाँचोपन देखाउन अलिकति मिल्दैन की ? त्यतापट्टि साथीहरुले विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।
यो भुलचुकले परेको हो की भन्नु भयो, भुलचुकले होइन । यो सुविचारीत ढंगले जानी बुझिकन राखिएको र आवश्यक शब्दावली हो त्यो भन्दा । राजा महाराजाले मेरो भन्ने, जनताको प्रतिनिधिले अपनत्व नलिने, जनताको प्रतिनिधि संस्था, प्रतिनिधि निर्वाचित सरकारलाई अपनत्व नलिने अथवा त्यो चाहि मेरो सरकार हो भनेर नभन्ने ? राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले मेरो सरकार भनेर सम्वोधन गर्नुपर्छ । र त्यो वाञ्छनीय हो । नत्र कसैकसैको चलन हुन्छ तिमी, तपाईं केही पनि नभनिकन भन्ने किन उसलाई तिमी भन्ने आँट पनि छैन्, तपाईं भन्ने मन पनि छैन् । त्यसो गरेपछि उसले अब यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, उसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, यसो ठिकै हुन्थ्यो, उसो गर्दा हुन्थ्यो, यस्तो भए हुन्थ्यो सम्वोधन गर्दैन । किन तपाईं भन्न मन छैन्, तिमी भन्न आँट छैन् त्यस्तो गर्न ।
राष्ट्रपतिले त्यस्तो गरेर बोल्ने होइन कसको सरकार हो, के हो, कसो हो भनेजस्तो गरेर बोल्ने होइन । ढुक्कले भन्ने हो मेरो देश, मेरो संसार, मेरो धर्ती, मेरो सरकार । अनि यो कुनै नयाँ कुरै होइन । हाम्रो संसार, मेरो धर्ती । कमन मान्छेले भन्छ ! अनि राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो देशको सरकारलाई सर्वोच्च संस्थाले आँफुभन्दा मातहतको सरकारलाई मेरो सरकार भन्नु एकदम ठिक छ । यसमा अलमलिनु हुदैन ।
साथीहरुलाई के लागेको देखियो भने निरङ्कुशतन्त्रमा चाहि मेरो सरकार भन्नु ठिकै हो । निरङ्कुशतन्त्र बाहेक लोकतन्त्रमा मेरो सरकार भन्न पाइदैन भनेजस्तो त्यस्तो होइन । हामी सबैको सरकार हो ।
त्यसकारण प्रतिपक्षलाई आफ्नो सरकार भन्न अलि गाह्रै हुन्छ होला, नेपाल सरकार भन्न त अलि सजिलै छ । त्यो गाह्रो हुदैन । प्रतिपक्षले पनि यो सरकारलाई त आफ्नै सरकार भने हुन्छ । अब बजेट हेर्नुहोला प्रतिपक्षका लागि बजेटमा कति काम हुन्छ । अनि आफ्नो सरकार भन्न के फरक प¥यो र ?
छलफलका क्रममा संविधानको सर्वोस्वीकार्यताको कुरा उठेको छ र संविधान संशोधनको पनि कुरा उठेको छ । मैले भन्ने गरेको छु यसलाई संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँहरु हुन्छन्, परिस्थितिहरु हुन्छन् । कतिपय साथीहरुले त सुशील कोइरालाजीले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो अस्वीकार गरियो ह्यानत्यान भनेर, गरिएन । ०७२ साल मंसिरमा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको थियो । म साथीहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु । संशोधन भएको थियो । संशोधन भएपछि पुग्छ, यति संशोधन भए पुग्छ भनेपछि संशोधन गरिएको हो । गरिसकेपछि फेरि पुगेन, भएन । फेरि निस्कियो । ठिक छ, संविधान भनेको संशोधन नहुने असंशोधिनीय दस्तावेज भनिएको छैन् । यो संशोधन आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, औचित्यको, आवश्यकताको आधारमा । यो संविधान भनेको जनताको लागि हो तर जनताको एउटा सेक्टरका लागि मात्रै होइन । सबैका लागि हो, देशका लागि हो, देशको भलाइका लागि हो । देशको भलाइ । यो संविधान हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने, फंग्सनेवल बनाउने, गतिशील बनाउने त्यस कामका लागि । जनताको एकतालाई सदृढ गर्ने । साम्प्रादायिक विद्वेष आदि खतम गर्नका लागि हो यो । त्यसकारण ती उद्देश्यका लागि यो जहिले पनि संशोधन हुन सक्छ–मैले भनिराखेको छु । तर यो संविधान संशोधन भनेको जुनसुकै मौसममा पनि गाउँने गीत जस्तो भयो । अहिले पनि संविधान संशोधन, भरै पनि संविधान संशोधन । कुन विषयमा त्यो त छलफल गर्न सकिन्छ नि । बसेर छलफल गरौं न कुनकुन विषयमा गर्ने संविधान संशोधन । के के विषयमा गर्ने ? के के मा आवश्यकता प¥यो ? आवश्यकता परेको ठाउँमा । यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि सधै एउटा भन्ने कुरा जस्तो भयो । यस्तो नगरौं ।
मेरो आग्रह के छ भने देशका हितको पक्षमा, जनताको हितका पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा कही केही अथवा लोकतन्त्रलाई राम्ररी संचालन गर्ने सन्र्दभमा कतै केही गर्नुछ भने त्यसलाई संशोधन गरौं । कहाँ गर्ने हो ? त्यो संशोधन गर्न नसकिने विषय होइन । संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यो कुनै लहडको विषय, यसलाई अनावश्यक ढंगले त्यो उछालिरहने त्यस्तो विषय पनि होइन ।
म साथीहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, ठिक छ नि विभिन्न दलहरुका भनाइहरु के हुन तिनीहरुलाई मूर्त रुपमा संशोधनका सन्र्दभमा कुरा गर्न सकिन्छ । तर त्यसको पनि समय हुन्छ । त्यसका उद्देश्यहरु हुन्छन् । राम्रा उद्देश्यका साथ छलफल गर्न, संशोधन गर्न नसकिने कुरा होइन ।
मैले पूर्ण लोकतन्त्रका विषयमा पनि अलिकति कुरा आएको थियो । यो लोकतन्त्र पूर्णभन्दा खेरि आपत्ति मान्नुपर्ने त्यस्तो किन भयो ? यो राजनीतिक अधिकारहरुको, स्वतन्त्रताका हकहरुको सन्र्दभमा मात्रै लोकतन्त्रलाई बुझ्नु हुदैन । पोलिटिकल फ्रिडमलाई मात्रै बुझ्नु हुदैन । लोकतन्त्र समृद्धिसँग गाँसिएको छ । लोकतन्त्र समुचित वितरण, सामाजिक समतामूलक सामाजिक प्रबन्धसँग गाँसिएको छ । सुशासनसँग गाँसिएको छ–लोकतन्त्र । समानताका प्रश्नहरुसँग गाँसिएको छ । विभिन्न प्रकारका असमानता र विभेदहरुको अन्त्यसँग गाँसिएको छ–लोकतन्त्र । त्यसकारण यसलाई एउटा अर्थमा, लोकतन्त्र त आयो, लोकतन्त्र ००७ सालमा आयो । लोकतन्त्र, ०४६ सालमा आयो, ०४७ सालमा आयो । लोकतन्त्र ०६२।०६३ मा पनि आयो । तर लोकतन्त्र जुन रुपमा आयो र जेलाई हामीले लोकतन्त्र भन्यौं त्यसलाई त्यसै ढंगले अगाडि बढाउन सक्यौं की सकेनौं ?
०४८ को निर्वाचन पछि हामीले भन्यौं यसलाई अब विस्तार गर्नुपर्छ लोकतन्त्रलाई । पोलिटिकल फ्रिडमलाई सोसल, इकोनोमी कल्चरल फ्रिडमसम्म र तिनको समृद्धिसम्म, विकाससम्म विस्तार गर्नुपर्छ भनियो । त्यो विस्तार हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरु आए । अब त्यसलाई विस्तार गरेर समस्याहरु आउँन नदिने, जनताका असन्तुष्टि हुन नदिने, असमानता र विभेद हुन नदिने ।
मैले सधै भन्ने गरेको छु, समानता भनेको केही केहीले नबुझेर यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको गरिबीको वितरण हो भनेर भन्ने पनि गरे पहिले पहिले । अहिले चीनको विकास, भियतनामको विकास यस्ता देशहरुको विकासले कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको गरिबीको वितरण हो, विकासचाहि गर्न सक्दैन । समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरु ति कमजोर परे अहिले ।
म भन्न चाहन्छु, हामीले भनेको समृद्धि र समृद्धिको समुचित वितरण । कोहीि पनि नेपाली पछाडि पर्नु हुदैन भन्ने कुरा हो । यसलाई पूर्ण लोकतन्त्र, कम्प्रह्यान्सीभ, सबैका निम्तिको, सबै पक्षको, सबै ठाउँ पुगेको लोकतन्त्रभन्दा यसमा चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै ठाउँ नै छैन् । अनि सबैका लागि लोकतन्त्रभन्दा चाहि यो कता जान लाग्यो भन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने, सबैका लागि लोकतन्त्रभन्दा यो त तानाशाहीकरण गर्न खोजेको हो की के हो भनेर । अनि थोरैका लागि लोकतन्त्र भन्दा लोकतान्त्रिक हुने, सबैका लागि लोकतन्त्र भन्दा तानाशाही हुने कस्तो खालको परिभाषा हो त्यो ? सबैका लागि लोकतन्त्र, सबै क्षेत्रको लोकतन्त्र । अनि यसलाई चाहि तानाशाही देख्नु पर्ने ?
एउटा प्रश्न उठाइएको छ, यो एक वर्षको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यसलाई धेरै वर्षको निरन्तर जस्तो बताइयो, चार वर्षको भनियो, तीन वर्षको भनियो, पाँच वर्षको भनियो भनेर । हामी केही दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउँछौं, पाँच वर्षका पञ्चवर्षिय योजना बनाउँछौं । अहिले हामो एलडिसीको तहबाट मुक्त गर्ने टार्गेटसँग, एलडिसीका लक्ष्यहरु, एलडिसीबाट उन्मुक्त हुने ,त्यसबाट मुक्ति पाउने र एउटा मध्यमस्तरको आय हुने र विकासील देश, त्यसपछि मध्यमस्तरको आएको अवस्थामा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दैछौं । ती कुराहरुसँग, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग, एसडिजीसँग जोडेर र त्यसभन्दा पछि विक्रम सम्वत २१ सय सम्मको । हाम्रो यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई हेरेर योजनावद्ध खाका तय गरिएको छ । मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु ढुंगो समातेर फ्याक्यो जहाँ खस्छ त्यहाँ मैले लक्ष्य राखेको थिएँ, त्यही मेरो टार्गेट हो भन्ने होइन । टार्गेट निश्चित गरेर अनि हामी हान्छौं । अर्थात हामी विक्रम सम्वत २१ सयसम्मा कहाँ पुग्छौं, अथवा इस्वी सं ४३ सम्मा कहाँ पुग्छौं, इस्वी सं २०३० सम्मा कहाँ पुग्छौं, इस्वी सम्वत २०२२ सम्ममा कहाँ पुग्छांै भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर त्यसका निम्ति अहिले कस्ता नीतिहरुका साथ जाने भनेर अहिले थालेका काम अहिलेकै वर्ष नटुङ्गिन सक्छ । त्यसकारण बहुवर्षिय योजनाहरु राख्ने गरिन्छ । दीर्घकालिन योजनाहरु राख्न सकिन्छ । राख्ने गरिन्छ । ति कुराहरु त यो एउटा निरन्तर पक्रिया हो र त्यसमा ठ्याक्कै एक वर्षका लागि भन्ने मात्रै हुदैन निर्माणका कामहरु, विकासका कामहरु । त्यो अहिले यो विषय पनि धेरै छलफलको विषय हुनुपर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन । यो विषय एकदमै सहज विषय हो ।
बढ्दो व्यापार घाटाको सम्बन्धमा साथीहरुले कुरा उठाउनु भएको छ । यसप्रति सरकार अत्यन्त सजग छ । सजग भएको कुरा नीति कार्यक्रमले बताएको छ । हामी कसरी उत्पादन वृद्धि गछौं, कुनकुन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गछौं, कुन कुन आयातलाई निरुत्साहित गछौं । यो कुराहरु बताइएको छ । अनावश्यक खालका, स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने खालका, आयात नगर्दा हुने खालकालाई आयात नगर्ने । लगानी गर्दा उत्पान वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, आत्मनिर्भरताको अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गर्ने यस प्रकारका क्षेत्रहरुमा कामहरुमा, उद्योगहरुमा, व्यवसायहरुमा बढी लगानी गर्ने । त्यतापट्टि प्रोत्साहित गर्ने ति कुराहरु भनिएको छ । यस पल्ट व्यापार घाटा किन भयो भने निर्माण सामाग्रीहरु खरीद गर्दाखेरी अलिकति व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ । तर त्यो त्यस्तो डर लाग्दो खालको स्थिति अथवा त्यो कुनै भयावह स्थिति छैन् । त्यसकारण कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगहरुको संचालन, स्थापना आदि कुराहरु मार्फत यसलाई हटाउने, यो व्यापार घाटाको स्थितिलाई अनुकुलता तर्फ लाने नीति लिइएको छ । एकैचोटी व्यापार घाटा यति भयानक छ । र, यसै वर्ष व्यापार घाटा यस वर्ष सुरु भएको, यस वर्ष मात्रै भएको होइन यो । व्यापार घाटाको भयावह स्थिति छ । जसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा अहिलेको नीति कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । म त्यो माननीयज्यूहरुलाई आस्वस्त पार्न चाहन्छु ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा नयाँ प्रणाली सुरु गरेका छौं । यो प्रणाली सुरु गर्दा स्वभाविक रुपमा एउटा नयाँ प्रणाली सुरु गर्दा त्यसमा केही नयाँ पन हुन्छन् । त्यसलाई संचालन गर्न केही असुविधा, अप्ठ्याराहरु देखिन्छन् । क्रमश ति सहजतातर्फ जान्छन् । दुनियाँको इतिहासमा एउटा नयाँ संघीय प्रणालीमा हामी गयौं । संघीय शासनमा हामी गयौं र त्यो संघीय शासनमा हामी जादा एक वर्ष भित्र कानुन तयार गर्ने, एक वर्ष भित्र संरचना तयार गर्ने, एक वर्ष भित्र समायोजन गर्ने र एउटा स्मुथ ढंगले प्रणालीलाई संचालनमा ल्याउने सहज कुरा होइन ।
म अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिए, यतिबेला स्थानीय निर्वाचन गर्ने, यतिबेला प्रदेशको गर्ने, यतिबेला कानुनहरु बनाउने यसरी गर्ने भन्ने कुरा । त्यो कुरा फलो गरिएको भए अझ सजिलोसँग जान सक्थ्यो । त्यो फ्लो हुन सकेन । विभिन्न कारणहरुले राजनीतिक रुपमा अलि अस्थितराहरु भए । अलि फरक ढंगले राजनीति गयो त्यसकारण ति कुराहरु त्यसै ढंगले जान सकेनन् । तर अहिले यता निर्वाचन पछि बनेको सरकारले यो छोटो समयमा अघिल्लो वर्ष हामीले भनेका थियौं की यो वर्ष आधार वर्ष हुनेछ संविधान कार्यान्वयनका लागि । कानुनहरु तर्जुमा गर्नका लागि, मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनसम्बन्धी र अरु संधिवानले चिन्नेजान्ने गरी संविधानको कार्यान्वयको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्ने कुरा, कानुन संशोधन गर्ने कुरा । यस बीचमा नीति कार्यक्रमले भनेको छ कति कानुनहरु निर्माण भए, कति संशोधन भए । यो एउटा रेकर्ड हो । दुनियाँमा धेरै कानुनहरु एक वर्षमा यसरी भएको । अन्त मैले पाएको छैन्, त्यस्तो रेकर्ड कतै । त्यति बनेको छ तर सँगसँगै हामीले आधार वर्ष हुन्छ भनेका थियौं यो ।
आधार वर्ष एउटा चिजमा भएन । कानुन निर्माणमा मात्रै भएन । संरचना निर्माणमा मात्रै भएन । अरु कुृराहरुमा पनि शान्ति, सुव्यवस्था लगायतका प्रश्नहरु, राजनीतिक समस्याका समाधानका प्रश्नहरुदेखि लिएर अनेक कुरामा पनि आधार वर्षका रुपमा यो वर्षले काम ग¥यो । अनेक प्रश्नहरुको रुपमा आधार वर्ष ।
पृथकतावाद अन्त्य भएको छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि बहुत लुलाफितला होइन दृढ कदम चालिएको छ । र यो परिणममुखी छ शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ । कायम भएको छ । हिजोको जुन एउटा स्थिति थियो त्यसमा परिवर्तन भएको छ । त्यसकारण यसले आधार वर्ष ।
सामाजिक सुरक्षाका हिसाबमा, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने हिसाबमा थुप्रै युगान्तकारी कामहरु भएको छ । अब यस वर्षलाई हामीले हरेक कोणबाट आधार वर्षका रुपमा लिन सक्छौं । आधार वर्ष निर्माण गर्ने सम्बनधमा आधार वर्ष मात्रै भएको छैन् । इतिहासमा अगाडि भन्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल पनि भएको छ यो खाली आधार वर्ष भनेर कानुन बनाएर मात्र बसिएन । पहिले कहिले भन्दा बढी बाटाहरु बनेका छन् । पिच भएको छ, स्तरउन्नती भएको छ, पहिले कहिले भन्दा बढी । चारसय झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । ४० ओटा तुइन विस्थापन भएका छन् । इतिहासमा कहिले पनि यति भएको थिएन । अनि महाकाली नदी त सधै बगिराखेको थियो । कतिपय नेताजीहरुले बिहान उठ्ने बित्तिकै महाकाली नदी देख्नु हुन्थ्यो । तुइन चलेको पनि देख्नु हुन्थ्यो होला । तर यही सरकारले यसै वर्ष महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गरेको छ । कमसेकम तदारुपकताका साथ भएका राम्रा कामहरु यसो स्मरण गरेपनि हुने हो । त्यो त ठिकै भएको छ है भनेपनि हुने हो । नभने पनि केही छ्रैन । तर सरकार काम गर्दै जान्छ र अगाडि बढाउँछ । र, यो आधार वर्षका रुपमा काम गर्दागर्दै, प्रदेशका, स्थानीय तहका हामीले सबै सरकार भनेका छौं, कुन सरकारले कति काम गर्ने भन्ने अभ्यास चाहि स्थापना गर्नुपर्ने छ । अभ्यासबाट हामीले थिति बसाउँनु पर्ने छ । अहिले ७६१ ओटा सरकार छन् । कुन सरकारले के गर्ने ? सबै स्वतन्त्र सरकार होइन । कसले हिजो मलाई भनेको सुन्दै थिएँ, भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हो कि जस्तो गरेर व्यवहार भएको छ भनेर । केन्द्रको मातहत नै हो । संघीय सरकारका मातहतमै, संघीय कानुनका मातहतमै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु हुन्छन् । यो पनि कुनै अनौंठो कुरा हो र भनेको ? स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि ? ति केन्द्रीय, संघीय सरकारकै मातहतमा हुन । यस्तो कुरामा अलमल राख्नु हुदैन । यी कुराहरुका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश परिषद् र अरु यस्ता समन्वयकारी कामहरु भइराखेका छन् । त्यो माननियज्यूहरुलाई थाहै छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छुः सुशासनका विविध पक्षहरु छन् । एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । अर्को शान्ति सुव्यवस्था हो । अर्को जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्ने कुरा हो । यस प्रसंगमा सरकार बहुआयामिक ढंगले सुशासनलाई बुझ्ने र समग्रतामा सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा बडो चर्को चर्को आवाज कतिपय माननीयजीहरुले उठाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ मलाई ।
सार्वजनिक सम्पति, जमिनहरु, बालुवाटार पनि बिकेछ, खोई बसपार्क ? यो सरकार बनेपछि त्यो खुला मञ्च चाहि मासेको हो र ? खुला मञ्च त अगाडि मासिएको थियो । अहिले त्यस खुलामञ्चलाई फिर्ता ल्याउने काम हुदैछ ।
अब बालुवाटार, अहिले बालुवाटरको जमिनको समस्या पैदा भएको हो ? अहिले त छानबीन हुदै छ त्यहाँ । खोजी हुदैछ अहिले त । अनि वाइडबडीको कारोवार अहिलेको सरकार आएर गरेको हो ? छानबीन हुदै छ अहिले । गुठीका जमिनहरु, अरु जमिनहरु, विभिन्न जमिनहरुको, सार्वजनिक सम्पतिहरुको हिनामिना अहिले भएको हो र ? पहिले भएकाको छानबीन हुदैछ अहिले ।
फेरि कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो उस्तो म यसो सम्झिन्छु, हामी अभ्यास गर्दैछौं । मलाई सम्झना छ, ०४८ को निर्वाचन पछि यस्तो आंतक लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने अनौंठो परिभाषा । स्थायी कर्मचारीहरु फटाफट यसरी निकालिए, यसरी लखेटिए कोही अदालत गए, शिक्षक यसरी लखेटिए मैले भन्नु पर्दैन । तर त्यो एउटा गलत अभ्यास थियो । हामीले त्यसलाई विरोध ग¥यौं । त्यो अभ्यासलाई पछि गएर रोक्यौं । त्यस अभ्यासलाई पछि गएर सच्चाउन कदम चाल्यौं । अब त्यस्तो अभ्यास हुदैन । किनभने त्यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक अभ्यास थिएन । त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । र, त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, दोहो¥याउने काम अहिलेको सरकारले गर्दैन किनभने यस्ता अभ्यासहरुबाट हामी गुज्रिएका छौं । हामीले त्यस्ता अभ्यासहरु हेरेका छौं ।
शान्तिपूर्ण जुलुसमा ०४८–०५१ सम्म मरेका थिए १२२ जना शान्तिपूर्ण जुलुसमा । सशस्त्र संर्घष केही सुरु भएको थिएन । जनयुद्ध पनि सुरु भएको थिएन । शान्तिपूर्ण जुलुसमा । त्यस्तो हुदैन अहिले । हामीले अभ्यासबाट सिकेका पनि छौं ।
अब मानव अधिकारका लागि हामीले लडेर आएका हौं । लडेर आएका छौं र मानव अधिकारको रक्षा हाम्रो प्रतिवद्धता हो । तर मानव अधिकारको गलत प्रयोग, गलत व्याख्या कसैले आफ्नो हितमा, कसैले कतै गर्छ भने त्यो मानव अधिकार हुदैन । मानव अधिकारको पक्षमा त्यसका इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर छन् । मानव अधिकारको व्यापक अर्थमा, वास्तविक अर्थमा, व्यापक अर्थमा मानव अधिकारलाई बुझ्नु पर्छ । त्यसलाई त्यही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आफ्नो मानव अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको मानव अधिकार, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन पर्छ ।
अहिले सुन तस्करीको कुरा पनि पटक पटक उठाएको सुनियो । के भयो सुन तस्करी भनेर ? बन्द भयो सुन तस्करी के हुनु, बन्द भयो । पहिले पहिले चलिराखेको थियो, प्वाल बन्द गरियो । तस्करी गर्नेहरु अहिले जेलमा छन् । तुहाइयो भनेपछि झ्यालखानामा पु¥याइएपछि अदालतमा मुद्दा भएपछि अनि के हुन्छ त ? अरु के गर्न पर्दथ्यो ? सुन तस्करी पहिले ३८ क्विन्टल भएको रहेछ अपराधीहरुको वयान अनुसार ३८ क्विन्टल भएको रहेछ । कहाँ गयो त्यो पहिलेको सरकारले जान्लान कहाँ गयो ? गइसकेपछि थाहा पाइयो । त्यसकारण त्यसलाई रोकियो ।
एउटा कुरा म स्पस्ट गर्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुका जमिनमा सरकारले आँखा लगायोकी यो के भनेको हो भन्ने पनि अलिकति मैले सुनेको छु । सदुपयोग हुनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पैसा दिइराख्छ जमिन, खेत, चौर त्यो चाहिदैन भने त्यसलाई सदुपयोग गर्नुप¥यो नि । त्यसलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्नुप¥यो । कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको हुनु प¥यो नि । किमती जमिन लडिराखेको छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन् । अनि हामी पैसा दिइराखेका छौं । हामी एउटा विद्यालयलाई एउटा जमाना थियो, ५७० रोपनी काठमाडौंको जमिन एउटा विद्यालयलाई दिन्थ्यौं । अनि सबै सार्वजनिक विद्यालयलाई हामी ५७० रोपनी जमिन दिन सक्छौं ? त्यसको सदुपयोग हुनु पर्छ कि पर्दैन ? अनि ५७० रोपनी जमिन दिएको छ, ५।६ करोड दिएको छ एउटा विद्यालयलाई । सबैलाई त्यसै गरी दिन सकिन्छ की सकिदै् ? अहिले ट्यालेन्ट हण्ट गर्न, चार क्लास पढेका विद्यार्थी हण्ट गर्न अहिले हिड्नु पर्ने अवस्था छ ? अहिले त्यस्तो स्थिति छैन् । त्यो जमानाको स्थिति थियो, सन्र्दभ थियो, कारण थियो केही थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुका नाममा अब अहिले साल्ट टे«डिङका नाममा थुप्रो ठाउँमा थुप्रो जमिन अनुपयोगी ढंगले चाहि बसिरहेको छ । त्यसको साल्ट टे«डिङलाई ५।५ सय विघा, अर्को ठाउँमा ५।५ विघा साल्ट टे«डिङलाई । के गर्छ उसले खेती गर्छ की के गर्छ साल्ट टे«डिङ भनेको ? त्यसकारण त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको हो । यहाँ लुकाएर कुरा गरेको होइन । त्यो सदुपयोग गर्ने हो । संघसंस्थाहरुका जमिन खुला जमिन राख्नु पर्ने ठाउँमा खुला जमिन राख्नु पर्छ, पोखरी बनाउँने ठाउँमा पोखरी बनाउँनु पर्छ । खेल मैदान बनाउँने ठाउँमा खेल मैदान बनाउनु पर्छ । बगँैचा बनाउने ठाउँमा बगैँचा बनाउँन पर्छ । त्यो गर्नु पर्छ । अब यत्तिकै खेर फाल्ने र पैसा खर्च गर्दै जाने होइन । हामीले सदुपयोगको सिद्धान्त त्यो नीति लिनुपर्छ ।
निर्माण कार्यमा विलम्बको खुब कुरा उठ्यो । यो पोहोर लगाएको ठेक्का अहिले बिलम्व भएको त होइन । १५ वर्ष अगाडिदेखिको ठेक्का अलिकति वरु छिटो गरौं भनेर सुझाव दिए पनि हुने । उल्टै हप्कीदप्की छ । १५ वर्षदेखि तमासा हेर्ने अहिले, अचम्म लाग्छ मलाई । यो आजको कुरा होइन थिति बिग्रिएको छ, तरिका बिग्रिएको छ । सक्नि नसक्ने एउटा ठेक्केदारले उसको क्षमताको मूल्याङ्कन बीना ठेक्का दिइएको छ । जसले १५ वर्षदेखि २ वर्षमा गर्नुपर्ने ठेक्का पुरा गरेको छैन् उसैलाई फेरि १० ओटा ठेक्का थपेको छ । उसको क्षमता छैन् । त्यसकारण यस्तोमा मूल्याङ्कन हुन्छ, कारवाही हुन्छ, खोस्न पर्ने ठाउँमा खोसिन्छ । अब बिलम्व स्वीकार्य हुदैन् । अब ठेक्का लगाउदा प्राइजको कम्पिटीसन मात्रै होइन । टाइमको कम्पिटीसन पनि गरिन्छ । क्वालिटीको कम्पिटीसन पनि गरिन्छ । त्यसकारण मूल्य, समय र स्तर सबै कुरामा कम्पिटीटर हुनुपर्छ । यसमा सरकार अलि ढंगका साथ आउँछ ।
एउटा सडकमा एयरपोर्ट भनेर, सडकमा एयरपोर्ट भनेर लेखेको छ र नीति कार्यक्रममा ? के भनेको छ भने टाढाँ टाढाँ एयरपोर्ट छन् भने त्यस्ता ठाउँमा सडकका कतिपय ठाउँहरुलाई तीन किलोमिटर स्टेट सडक बनाएर छेउमा रुख रोपेन भने घर बनाएन भने आकास्मिक रुपमा अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतमा एक पटक प्लेन दुर्घटना हुनै लाग्दाखेरी नजिकै यहाँ हाइवे छ, त्यसमा लगेर अवतरण गराउ भनेर पाइलटलाई भनिएको थियो र पाइलटले त्यहाँ लगेर अवतरण गराएका थिए प्लेन । बाटामा कहिले कहिले गराउनु पर्छ । यासेर अराफाद चढेको विमान अफ्रिकाको एउटा मरुभूमिमा बालुवामा अवतरण गराइएको थियो । कहिले कहिले त्यस्ता कुराहरु गर्नु पर्छ । टाढा एयरपोर्ट छ भने बाटो, एयरपोर्ट बनाउने होइन सिधा बनाउने । सिधा बनाइदिएपछि प्लेन ल्याण्ड गर्छ । आकस्मिक अवतरण गर्न कठिनाइ परेका बेला । त्यस्तो भनियो त्यो तीन किलोमिटर चाहि त्यस अनुसार गर्दियो र वाइपासहरु गाडीका लागि बनाइदियो भने तत्काल गाडीहरु अप्ठ्यारो परेर प्लेनले ल्याण्ड गर्न खोजेको देख्ने बित्तिकै तिनीहरु वाइपासमा जान्छन् । अनि यो कुरा एयरपोर्ट बाटामा बनाउने आदी इत्यादी भनेर यो कुनै मजाक उडाउने विषय हो र ? सरकारले यस्तो पनि सोच्दो रहेछ है, सोच्न भ्याउदो रहेछ है भनेर खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा ।
महिला लक्षित कार्यक्रम भएन भन्ने पनि साथीहरुको आएको छ । महिला लक्षित कार्यक्रम अहिले जति कहिले थियो र ? अहिले महिला लक्षित कार्यक्रमको हुनत महिला लक्षित कार्यक्रममा दुर्गमबाट महिलालाई रेस्क्यु गर्ने परिपाटी सुरु गरिएको छ । त्यो कामलाई कन्टिन्यु गरिन्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ भन्दा समर्थन गरेको हो की विरोध गरेको हो बुझिएन । अन्त पनि सुत्केरी हुने महिला छन् भनेर, छन् छन् । तर बाटो भएका ठाउँमा, सुगम ठाउँमा, गाडी जाने ठाउँमा र दुर्गम ठाउँमा परेको स्थिति फरक हो त्यो । त्यस्तो ठाउँबाट रेस्क्यू गर्न पर्छ । अरु ठाउँमा वास्ता गर्नुपर्दछ होइन । अरु ठाउँमा पनि वास्ता गर्नु पर्दछ । सबै इम्पु्रव गर्नुंपर्छ र सामाजिक अवस्थानै इम्प्रुव गर्नुपर्छ ।
महिला हिंसाको विरुद्ध, महिलामाथि हिंसा हुन दिइने छैन् । हिंसा कतै भएमा कानुनी कारवाही गरिने छ र कडा कारवाही गरिने छ । महिला र महिलाको विकास, सशक्तिकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । अप्ठ्यारोमा परेका महिलाहरुको उद्दार, पुनःस्थापना यसका निम्ति कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । महिलाको सर्भवाइकल क्यान्सर, व्रेस्ट क्यान्सर आदिका लागि निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था आदि गरिएको छ । अनेक सामाजिक विकृतिहरुः दाइजो, छाउपडी, तिलक यस्ता अनेक कुप्रथाहरुका विरुद्ध लड्ने ति कुराहरु गरिएको छ । र, शौचालयको प्रबन्ध महिला, छात्राहरुका लागि नै विशेष ध्यान दिएर शौचालयको प्रबन्ध गर्ने र सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड समेत वितरण गर्ने नयाँ अभ्यास यो सुरु गरिएको छ । यस्ता थुपै्र कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । महिला केन्द्रीत एन्टरपेनरसीप बढाउनको लागि, उनीहरुको शिक्षा र उनीहरुको सम्पतिमा अधिकार खाली नाममा लेखिदिने मात्रै होइन उनीहरु इन्टरपेनरसीप । संचालन, त्यसको व्यवस्थापन, त्यो क्षमता र सशत्तिकरण,सामाजिकीकरण यी कुराहरुका लागि ल्याइएको छ ।
युवा रोजगारीका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना कसरी बनाउँने र कसरी धितो राख्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने समेतदेखि, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर, युवा रोजगारीका कुराहरुदेखि लिएर यस्ता अनेक कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । त्यसकारण आएको छैन भन्ने कुराहरु होइन ।
हामीलाई थाहाँ छ, हाम्रो देश डेमोग्राफिक हिसाबले एउटा अनुकुलको स्थितिमा छ । हामी युवाहरुलाई सीप विकास, शिक्षा, व्यवसायीक तालिम आदिका कामबाट देश विकासमा लगाउन सक्छौं । त्यसरी मात्रै देश विकास हुन्छ । त्यसकारण हामीले प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु पनि ल्याएका छौं ।
विकास सन्तुलित नभएको भन्ने पनि साथीहरुको भनाइ छ । त्यसमा नीति कार्यक्रमलाई विकासलाई कसरी सन्तुलित प्रादेशीक हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले अर्थात भौगोलिक वा जातिय वा अरु विभिन्न कोणबाट कसरी सन्तुलित ढंगले लान सकिन्छ भन्ने ।
अब प्राथमिकता स्पष्ट नभएको भन्ने पनि गर्नुभएको छ । मैले अघि पनि भने । प्राथमिकता भनेर हामी कृषिमा मात्रै ध्यान दिन सक्दैनौं । सिंचाइमा मात्रै ध्यान दिन सक्दैनौं । हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नुछ । हामीले बाटाहरु बनाउनु छ । हामीले अरु कामहरु गर्नुछ । हामीले विद्युतिकरण, विद्युत उत्पादन,विद्युतिकरण पनि गर्नु छ । त्यसकारण पर्यटनको पनि विकास गर्नुछ । प्रांथामिकता भनेर हामी एउटा मात्र क्षेत्रका प्राथमिकता भन्न सक्दैनौं । केही क्षेत्रहरु प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्छन् । केही मुख्य मुख्य आयोजना जो विकासका आधारका रुपमा बनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मुख्य ठूला चाहे उद्योगका हुन्, चाहे पूर्वाधारका हुन् । चाहे बाटाका हुन्, चाहे विद्युतका हुन्, चाहे संचारका हुन् र हामीले डिजिटल नेपाल भनेका छौं, हामीले साक्षर नेपाल भनेका छौं । यी नाराहरुका साथ र यी नारा मात्रै होइन । कतिपयले भन्नुभयो नारा मात्र । नारा मात्र होइन परिणाममा हेर्नुस । गतवर्षको अभियानले कति विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्यायो । नारा मात्रै हो र ? यस वर्षको अभियानले कति फरक पार्दै छ ? नारा मात्रै हुन्छ ? त्यसकारण यो नारा मात्रै भन्ने भ्रम नराहोस् ।
हामीले प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर, रुपान्तरणकारी योजनाहरुलाई, समाज परिवर्तनका योजनाहरुलाई र विकासका योजनाहरुलाई । तीन ओटै क्वाटगोरीका योजनाहरुलाई स्तरका साथ, त्यही उचाँइका साथ अगाडि सारेका छौं ।
एउटा चाहि यो मानसिकता कस्तो हो मलाई अचम्म लाग्छ । भात खाने कुरा गरौं न भात खाने । कहाँ बाटा बनाउने कुरा गर्ने ? भात खाने कुरा गरौं न कहाँ रेल बनाउँने कुरा गर्ने ? भात खाने कुरा गरौं न भात खाने कहाँ पानी जहाँजका कुरा गर्ने भन्ने ? अचम्म लाग्छ सुन्दा पनि । हामी नेपालीहरु आज पनि भात मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने ? भोली पनि भात मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने ? भात खाने लक्ष्य भन्दा अलिकति माथि जानु प¥र्यो नि । भात खाने सम्बन्धमा मैले भनेको छु, अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबी एकदुई वर्ष भन्दा उत्ता जादैन । किनभने हामीले मौलिक हकसम्बन्धीमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौं र यस्तो कानुनहरु निर्माण गरेका छौ । मैले डिक्लिएर गरेको छु, सरकार छ यस देशमा । कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन । जनतालाई आवास दिने । आवास विहीन कोही हुदैन हामीले भनेका छौं । आवासको प्रबन्ध हामी गछौं । छोराछारी पढाउनको लागि आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क, किताब कलम सहीत, खाजाको व्यवस्था सहित आवश्यक पर्नेलाई त्यो गरेका छौं । स्वास्थ्यको वीमा, प्रबन्ध, बुढेयौती बच्चादेखि बुढेसकालसम्मका लागि गरेका छौं । अनेक सामाजिक जीवनमा रुपान्तरण ल्याउने काम गरेका छौँ र तल्लो वर्गलाई लाभ हुने थुप्रो काम ल्याएका छौँ । अब निरपक्ष गरिबी रेखा मुनी भन्ने कति जनसंख्या कहिले सम्म रहन सक्छ ? यो सक्दैन । अब खान लाउन नपाउने, बस्न नपाउने नेपालमा कोही पनि हुँदैन । सडकमा मैले भनेको छु, सडकमा कोही देखिन्छ भने नजिकको प्रहरीमा खबर पाउँ, पहिले जस्तो सडकमा जिंरिङ्ग कपाल भएको, मैलो भको, खाउ शरीर भरी भएको, सडकका पेटीमा पछारिएको त्यो देख्न पाउनु हुन्न नेपालमा त्यसको प्रवन्ध सरकारले गर्छ ।
त्यसको अन्त्य भयो मैले भनेकोछु । यो युगान्तकारी परिवर्तन होइन ? त्यस कारण अब साना कुरामा ध्यान दिने, ठूलामा नदिने, ठूलामा दिने, सानामा नदिने असन्तुलन होइन । हामी ठूला योजना सँग सँगै चलाउछौँ, साना कुरामा पनि ध्यान दिन्छाँै । सडकमा बेसाहाराको पनि उद्धार गर्छौँ, उसको पनि प्रवन्ध गर्छौँ, अशक्त अपाङ्ग कोही छ त्यसको पनि प्रवन्ध गर्छौँ र ठूला आयोजनाहरु तर्फ पनि जान्छौँ जो विकासका निम्ति, भोलिका निम्ति विकासका आधारहरु हुने गर्छन ।
त्यस कराण यो सबै कुराहरुको सन्तुलित विकास, सन्तुलित ढंगले सरकार अगाडि बढ्छ । यस सम्बन्धमा हामीले पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग भनेका छौँ । अनि भात खान पाको छैन यहाँ पूर्व पश्चिम रेल मार्ग भनेर । भातको पनि प्रवन्ध गछौँ, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको पनि पुरा गर्छौँ । अब जलमार्गको पनि कुरा गछौँ । एउटा स्टिमर आफैले आविष्कार गरेको जस्तो भनेर, हामी कसैले होइन । स्टिम इन्जिन कै विकास जेम्स वार्टले गरेका थिए । त्यो हामीलाई थाहा छ । किन अगाडि चलेन स्टिमर ? किन स्टिमर बनाएर कोशीमा हालेन ? कैले, स्टिमर अहिले किन बनाएर कोशीमा हाल्यो ?एउटा मानसिक परिवर्तन, विकास तर्फको, विकासको अवधारणा, नागरिक नागरिकमा विकासको अवधारणा आएर आफै स्टिमर बनाएर त्यो सरकारी होइन अहिले कोशीमा जुन चलिरहेको छ । आफैले बनायो भनेर भन्ने कुरा, आविश्कार आविश्कार मात्रै होइन कि बनाको, चलाको पनि अहिलेको सरकारले होइन आफै हो । तर नागरिकमा त्यो स्टिमर बनाउने र कोशीमा चलाउने सोच कसरी आयो ? यातायात सस्तो छ । ५ घण्टा हिडेर भिरबाट खसिन्छ कि ? के गरिन्छ कि ? भन्ने अवस्थाको ५ घण्टा हिडेर ७ सय तिर्नु पर्ने ठाउँमा अहिले ४ सय रुपैयामा २० मिनेटमा पु¥याउछ । यो परिवर्तन कसरी आयो ? यो एउटा मानसिकतामा परिवर्तन हो ।
एयरपोर्टहरु दुर्त गतिमा वन्दैछन्, पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेल मार्ग यो सपना होइन । जसलाई सपना हामी भनिराखेका छौँ । अब हामी यसको त कति ठाउँमा एलाइनमेन्ट बनेर खनिराख्या छाँै बाटो यो अगाडि बढ्छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, सुनकोशी मरिन ड्राईभर्सन यो आगामि आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने गरी योजना गरिएको छ ।
यसमा भेरी बबई डाईभसन आयोजना सुरुङ्ग एक वर्ष अगाडि नै सुरुङ्ग तयार भयो । अब छिट्टै बाध र छिट्टै पावर हाउस बनाउने, बाध बनाउने ति काम पनि तिव्रताका साथ भैरहेको छ । विद्युत प्रशासन लाईनहरु बनिरहेका छन् । यसका निम्ति हामी यि विभिन्न कामहरुका निम्ति आफ्नो मात्रै होइन । आफ्नो मात्रै सामथ्र्यले नपुग्न सक्छ, हाम्रो सामथ्र्यले ढिलो हुन सक्छ । त्यस कारण हामीले अन्तराष्ट्रिय हाम्रा मित्रहरु, मित्र राष्ट्रहरु, सहयोगी सस्थाहरु, लगानीकर्ताहरु यि विभिन्नलाई परिचालन गर्ने हाम्रा प्राथमिकता र हाम्रा आवश्यकतामा यो भ्रम नरहोस कि हामी जस्तो पनि गर्छौँ होइन । हाम्रा प्राथमिकता र आवश्यकतामा हामी बाह्य पुजि र प्रविधि भित्रयाउछौँ । जसले हाम्रो विकासलाई अनुकुल बनाउछ र छिटो बनाउछ ।
कहाँबाट आउछ यत्रो विग्न पैसा ? भन्ने, एकत यस वर्ष हामीले ३६४ अरब वृद्धि गरेका छौँ यस वर्ष, आन्तरिक वृद्धि ३६४ अरबको वृद्धि यस वर्षको छ । अर्को हाम्रो पब्लिक सेक्टरको लगानी ४० प्रतिशत र प्राईभेट सेक्टरको ६० प्रतिशत छ । यो खाली पब्लिक सेक्टरको, हाम्रो बजेटको, हाम्रो बजेटको अंकको, हाम्रो आम्दानीको करको अंक हेरेर मात्रै होइन । विदेशी लगानी समेत मोविलाईजेशन गर्ने र प्राईभेट सेक्टर पनि मोविलाईज गर्ने ।
यी सबै कुराहरुसहितहामीले यि आयोजनाहरुको योजनाहरु अगाडि बढाएका हौँ । कतिपय साथीहरुले तथ्य तथ्याङ्कक, आकडा सडक त्यति बनेको हो र ? आदि इत्यादि कुरा गर्नु भको छ । त्यसमा हामी अहिले मैले भनेको तथ्याङ्कहरु पनि मैले गएर नापेको होइन । त्यो विश्व वैंकले गर्छ, त्यो एडिविले गर्छ त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरु छन् जसले त्यो आकाडा निकालेको छ र हाम्रा राष्ट्रिय स्रोतहरुले जे आकाडा बनाएका छन् ।
गत वर्षको रेकर्ड, अहिलेको रेकर्ड, अर्को रेकर्ड यो सबै पनि त्यसका आफ्ना विधि छन् । त्यस कारण म त्यसम धेरै बहस गर्न चाहान्न । तर सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक परिवर्तन, समाजिक विकास देखेको हुनु पर्ने ।
मास्क खोलेर हिड्ने कुरा साथीहरुले गर्नु भो, पोहोर साल मास्क लगाएर हिड्नु हुन्थियो यस पल्ट आफै नगलाई हिड्नु भको छ । अब अरुकेही प्रमाण नै चाहिदैन । हामी काठमाडौंलाई सफा शहरको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो प्रयास त्यसमा केन्द्रीत छ । अहिले हामीले बिलकुल सफा गरिसक्यौँ, शहर एकदम धुलो रहित भैसक्यो भन्ने होइन ।
अहिले केही निर्माण कार्यका छन्, केही पुराना अब्लिकेशनहरु छन् । तर हामीले अब सफा कसरी कसरी गर्छौँ भन्ने पनि भनेका छौँ । बाहिरबाट आउने, धुलो सहित आउने इत्यादी गाडिहरुलाई अटोमेटिक सफाई केन्द्रहरु त्यहाँ बनाएर त्यसबाट सफा गरेर मात्र भित्र ल्याउने जस्ता प्रवन्धहरु समेतका विधिहरु अपनाएर हामीले सफा गर्छौँ भनेका छौँ । त्यसकारण यि काल्पनिक कुराहरु होइनन् ।
कुनै पनि देश, कुनै पनि देश पहिले नै धनी हुँदैनन् । विस्तारै काम गरेर धनि हुने हो र हामी हाम्रो देशलाई सम्पन्न बनाउने बाटोमा लागेका छौँ । गरिव छ ठिकै हो, साचो हो । तर गरिवी हटाउने सन्दर्भमा हामीले महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । ३ प्रतिशत गरिवी, ४ प्रतिशत गरिवी यस पल्ट हटेको छ । अब यो गरिवी अझ तीव्रताका साथ हटाउने हामीले नीति लिएका छौँ ।
राष्ट्रिय आय वृद्धि भको मैले अघि पनि भने ४६४ अरब यस पल्ट राष्ट्रिय आयमा, आन्तरिक आयमा वृद्धि भएको छ । बचतको स्थिती कहिले पनि २७ प्रतिशतको कल्पना गर्न सकिदैन थियो । १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको थिएन । यस पल्ट बचत २७ प्रतिशत पुगेको छ । जो नीति कार्यक्रमले बताएको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकार चलाउन परेन । आन्तरिक ऋण उठाएर चलाउने गरिएको थियो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । अर्थ तन्त्र सवल हुने दिशा तर्फ गएका यि लक्षणहरु हुन । यसमा हामीले बाह्य सहयोग लिएको वा ऋण यति भयो भन्ने, ऋण त लिने नै हो, ऋण लिएर विकास गर्ने हो । सब भन्दा बढी ऋण अमेरीकाको छ । अमेरीकाको जति ऋणले थिचिएको देश कुनै पनि छैन होला ? र अमेरीका जति धनि देश पनि अरु कुनै छैन । त्यस कारण ऋण लिएर गरिव हुन्छ भन्ने होइन । फोव्र्समा नाम निस्किएकाहरुको लोन अवश्य धेरै हुन्छ । मलाई लोन छैन किन भने सम्पत्ति भए पो लोन हुन्छ, कसैले दिदै दिदैन लोन । जसको सम्पत्ति छ उसैले कारोवार गर्छ, उसैले लोन लिन्छ, उसैको ऋण हुन्छ । हामी काम गर्न चाहन्छौँ भने ऋण पनि लिन पर्ने हुन्छ । ऋण लिएर पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
खर्च र राजस्वको लक्ष्य हासिल नभएको भन्ने साथीहरुको टिप्पणी त्यो उपयुक्त छैन । हाम्रो नीति कार्यक्रमले एउटा कुरा स्विकारेको छ कि हामीले काममा तिव्रता दिन सकेको छैनौँ । समयमा आयोजनाहरु पुरा गर्न सकेको छैन । के मेलम्चीको अघि मेलम्चीलाई विदा गरियो कि के भन्नु भो, विदा गरेको होइन भागेको हो । उसको आर्थिक अवस्था डामाडोल भो कम्पनीको त्यस कारण भाग्यो । तर मेलम्ती आगामि आर्थिक वर्ष भित्र पुरा गर्ने हामीले योजना बनाउदैछौँ र त्यो त्यसै गरी आगामि आर्थिक वर्ष भित्र मेलम्ची आउछ काठमाडौंमा,
अरु पूँजिगत खर्च, विकास खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ । अहिले पनि त्यो वृद्धि त्यो आवश्यक स्तरमा पुगेको छैन । त्यो अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन । शतप्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने । त्यसो भयो भने विकासका कामहरु छिटो अगाडि बढ्थिए । हाम्रो विकासको क्षमता पनि न्यून छ । खर्च गर्ने क्षमता अर्थात काम गर्ने क्षमता, प्रविधिको हिसाबले अरु विकासका समयन्त्रहरु, योजनाहरु, यन्त्रहरु, मसिनहरु विभिन्न कारणहरु छन् यस भित्र, हाम्रा प्रोक्यूपमेन्ट ल आदिका कारणले त्यो खर्च गर्ने क्षमताहरु कम छन् । त्यस कारण यि कुराहरु नीति कार्यक्रमले कुनै फरक पारेको छैन । त्यो सहि कुरालाई सहि ढंगले भनेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, तिव्र काम गर्नु पर्ने बढाउनु पर्ने यि कुराहरु छन् भनेर भनिएको छ ।
म अब एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, गत वर्ष हामीले नीति कार्यक्रम सर्वसहमतीले पारित ग¥यौँ । त्यसले हाम्रो संसदको गरिमा, हाम्रो संसदीय एकता अत्यन्त सुन्दर देखियो र त्यसको इम्लिमेन्टेशनमा पनि राम्रो असर भयो । त्यसर्थ म सम्पूणै माननीय जीहरुलाई, प्रतिपक्षहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान बमोजिमको निर्वाचन पछिको संसदमा हामीले नीति कार्यक्रम सर्वसहमतीले पास गर्ने एउटा परमपरा प्रारम्भै गरिसक्यौँ गतवर्ष निर्वाचन पछाडि जुन सरकार वन्यो त्यसले पेश गरेको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीले पारित ग¥यौँ ।
त्यो नीति कार्यक्रम त पहिलो नीति कार्यक्रम थियो निर्वाचन भन्दा पछिको, यो त झन परिमार्जित, परिष्कृत छ । त्यस कारण म मैले संशोधन प्रस्तावहरु हेरे, ति संशोधन प्रस्तावहरुमा अडिरहन आवश्यकता छैन । म तिनलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, ति हाम्रा दस्तावेजका, हाम्रा अभ्यासका दस्तावेजका रुपमा रहने नै छन् । तर यो नीति कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रियतालाई सवल गर्ने, राष्ट्रिय गरिमा बढाउने, सामाजिक न्याय समान्ता अभिवृद्धि गर्ने, स्थिरता स्थाईत्व बढाउने, भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने र अन्त्य गर्ने, वातावरणिय पक्षहरु, मानव अधिकारका पक्षहरुलाई सवल बनाउने त्यता ध्यान दिने र सुशासनका साथ विकासको बाटोमा अगाडि जाने उद्देश्यहरु लिएको छ र त्यस अनुसार प्रस्तुत भएको छ ।
तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रतिपक्षका माननीयजीहरु सबैलाई पनि यस पल्ट पनि यस नीति कार्यक्रमलाई सर्वसहमतीले पारितले गरौँ । संशोधन प्रस्तावहरु माननीय जीहरुले फिर्ता लिईदिनु बाञ्चनिय छ । यसलाई अब अरु केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । सर्वसहमतीले पास गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु,
र, यस पछि रोष्टममा उभिएका बेला मैले म यहि २६ गते पर्सिबाट १ गते जेठ सम्मका लागि कम्वोडिया, भियतनाम पहिले त्यस पछि कम्वोडियाको औपाचारीक अफिसियल भ्रमण गर्दैछु । त्यसबाट टुरिजम प्रवद्र्धनदेखि लिएर, हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध देखि लिएर अनेक पक्षहरुमा सकारात्मक योगदान पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, विश्वास लिएका छौँ । त्यो उद्देश्यका साथ त्यो मेरो भ्रमण हुँदै छ । यो कुरा पनि म यस गरिमामय सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु, र फेरि एक पल्ट यस नीति कार्यक्रमलाई सार्वसहमतीले पास गर्ने हाम्रो नयाँ परमपरा जुन हामीले थालेका छौँ त्यसलाई कायम राख्न म माननीयजीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाई टुङ्गयाउछु, धन्यवाद ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ वैशाख, २०७६ मा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफको सम्पादित अंश)