प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका बाबजुत पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ । खासगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट उल्लेख भएको भाषा र समग्र नीति तथा कार्यत्रममा उल्लेखित कतिपय विषयमा उसको विमती रहको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको अहिलेको कार्यशैली र काँग्रेको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत रहेर काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग नेपाल ब्रिटेन डटकमले काठमाडौंमा गरेको छोटो कुराकानीः

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे तपाईँको धारणा के छ ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि निकै अनियमितताका विषय सतहमा आए । त्यसलाई रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने वा निवारण गर्ने कुरामा सरकारले के कार्यक्रम ल्यायो त ? सतहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम कहाँनिर प्रस्तुत भएको देखिन्छ ? समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने सवालमा यो सरकारले नयाँ कुरा के ल्याएको छ ? रेलको उच्चारण गर्ने कुरा वा भाषणमा जोड्ने कुरा त धेरै गरियो । त्यसका लागि ठोस कुरा के आयो ? पानीजहाजको पनि भाषण गर्ने कुरा धेरै गरियो । ठोस कार्यक्रम के आयो ?
नीति तथा कार्यक्रमको मोटो डकुमेन्टभित्र एक दुईवटा कार्यक्रम आउनु उपलब्धि हुन् भन्ने लाग्दैन । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन ठोसरुपमा नीतिगत विषय ल्याउन पथ्र्यो । भ्रष्टाचारको यो जालोको अन्य गर्न ठोस कार्यनीति वा कार्यक्रम अगाडि सार्नु पथ्र्यो ।

त्यसो भए तपाईँको बिचारमा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपथ्र्यो ?

अख्तियारलाई सशक्त बनाउन ठोस कार्यक्रम र योजना हुनपथ्र्यो । नेपालको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्नु पथ्र्याे । नेपालको जलस्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने विषयमा सरकारको विशेष कार्यक्रम हुनपथ्र्यो । नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कुनै ठोस नीति नै आएन । महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम नै अगाडि सारेको पाइएन । परनिभरतामुखी अर्थतन्त्रलाई विस्तारै आत्मनिभरताको निर्माणका लागि सरकारको विशेष कार्यक्रम हुनपथ्र्यो । ५ लाखलाई रोजगारी दिनेछ भनेर सबै नीति तथा कार्यक्रममा आइरहेको थियो । कसरी दिने भन्ने कुरामा विशेष कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो । कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन हुन आधारको खाका तयार पारिएको देखिएन । भाषण भर्ने, खाली सैद्धान्तिक कुरा प्रस्तुत गर्ने काम भयो । यो पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भयो । सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रबाट केही पनि फेर्न सक्दैन । त्यसकारण यो सरकारप्रति भरोसा गर्नु बेकार छ ।

सरकारले केही गर्न लागेको बताउँदै आएको छ, बहुमत छ, स्थायित्व कायम भएको छ तर तपाईँहरु चाहिँ किन विरोध गरिरहनु हुन्छ ?
गर्छ भन्नु र यसरी गर्छु भन्नुमा अन्तर छ । गर्छु भनेर त हामीले पहिले देखिनै भन्दै आएका छौँ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही गर्छु भनेको छ । तर कसरी गर्ने भनेर भनेको छैन । हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि हाल्यौं तर सुनुवाइ भएन । सरकारले यत्रो आलोचना भएको विषयलाई पनि सच्याउन चाहदैन भने सरकार आफै अलोकप्रिय हुने कुरा हो ।
सरकारलाई सच्याउन दबाब दिने हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो ढंगबाट प्रायः गर्ने विषय हो । तर उहाँहरुले दुईतिहाइको बलमा पास गर्नु भएको छ । अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रमलाई ताली बजाएर सर्मथन गरेका थियौं, त्यतिबेला सरकार भरखर आएको थियो । नयाँ भएकाले सबै कुरा बुझेको पनि थिएन त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले रचनात्मक सहयोग गरेका थियौं । तर अहिले सरकारलाई त्यो छुट प्राप्त हुँदैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमहरु पनि आएको छ, तर तपाईँहरु ती सबै कुरा छाडेर राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्दको पछि लाग्नु भयो नि ?
संघीय संसदमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘राजा’कै रुपमा प्रस्तुत गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसले गणतन्त्र भएपनि महसुस हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकको क्रममा राष्ट्रपतिले जसरी पटक पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसले राष्ट्रपति पद नै अर्को राजा हो कि भन्ने छनक दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले बुझ्ने भन्दा पनि हामीले बुझ्ने परिवेशले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि राजामा राज्यसत्ता आफू मातहत छ भन्ने जुन बुझाइ थियो आज पनि त्यही देखियो । यो सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा जुन घोषणापत्र बनाएका थिए त्यो एकदमै महत्वकांक्षी छ । त्यहाँ नयाँ कुराहरु राखिएको छ ।
चुनाव सकिएपछि नेकपाका नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि अत्यन्तै महत्वकांक्षी छ । सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पनि निकै महत्वकांक्षा झल्किन्छ । सरकार दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको छ । यो सबै पृष्ठभूमिमा अपेक्षा गर्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । केही नयाँ हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर गरिएको अपेक्षा स्वभाविक नै हो । त्यो अपेक्षा अनुसारको यो सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ? तर त्यो देखिएन । अघिल्लो वर्षपनि यो सरकार परम्परागत रुपमै चल्यो । आउने वित्तिकै नयाँ काम गर्न सकेको छैन होला । चित्त बुझाउने हो भने पनि दोस्रो वर्षमा समेत पुरानै प्रवृतिलाई दोहोर्याउने काम गर्यो ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा नियमित कुराहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कुनै देशको भ्रमण गर्ने र त्यहाँ एकदमै राम्रो भाषण गरेर फर्किने वा कसैलाई भेट्ने कुरा ठूलो उपलब्धीको विषय होइन । अनि नियमति रुपमा भएका कामहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले सरकारको प्रचार गरेको जस्तो गरेको देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई डिफेन्स गर्नुहुन्छ । त्यो भन्दा पनि बढी खुद्रा कुराहरु ल्याएर राष्ट्रपतिमार्फत डिफेन्स गराउन लगाएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी दिनका लागि हो । तर सरकारले पहिले भएका अति सामान्य कामहरु राष्ट्रपतिले जबजस्तरुपमा देखाउन खोज्नु भयो । गएको वर्षमा पनि चित्तबुझ्दो नयाँ उपलब्धि केही आएन । अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि नयाँ उपलब्धि दिने कुनै सम्भावना छैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ, अब त तपाईँहरुको विरोधको कै नै औचित्य रह्यो नि होइन ?
प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुत पनि संसदले बहुमतको बलमा पारित गरिसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वैठकको रोष्टमबाट संसदको गरिमा घटाउने, अमर्यादित र गैर संसदीय भाषा बोल्नु भयो, त्यो आपत्तीजनक र निन्दनीय छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखले गरिमामय ढंगले संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने र गैर संसदीय एवं संसदको गरिमा घट्ने खालका अमर्यादित शब्दहरु संसदको रेकर्डबाट तुरुन्त हटाउनुपर्नेमा हटाउनु भएन । संसदको गरिमाको रक्षाका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गनुपर्नेमा त्यसप्रति तत्परता नदेखाउनु गम्भीर विषय हो ।


तपाईँको नेतृत्वले ओली सरकारबाट अधिनायकवादको खतरा औंल्याउँदै आएको छ, ‘मेरो सरकार’ प्रकरणनि त्यसकै आशंकाको निरन्तरता भन्न खोज्नु भएको हो ?

सरकारले राष्ट्रपतिलाई सहस्यमय रुपमा शक्ति केन्द्रका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकार राष्ट्रपतिको हुन्छ, देशै राष्ट्रपतिको हुन्छ, सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति हुन्छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो खालको प्रवृति विस्तार गर्न खोजिए स्वभाविक रुपमा सामन्तवादको विकास हुन्छ । यो त एक खालको परम्परा बसाउने विषय हो ।
राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने हो । तर, यस्तो भएन किनभने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लेखेर राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएको छ ।
त्यो राष्ट्रपतिको आफ्नो दृष्टिकोण हो भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रपति संविधानबाहेक कही देखिनु हुँदैन । राष्ट्रपति पद भनेको आलंकारीक पद हो । त्यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ । तर राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको कारणले वा ‘मेरो सरकार’ राष्ट्रपतिकै माध्यमबाट भनिएको कारणले उहाँ जोडिनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीमा ठूलो दम्भ छ, घमण्ड छ । हिजो शक्तिमा नहुँदा त उहाँ अहंकार थियो । शक्तिमा पनि नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा प्रधानमन्त्रीका रुपमा हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँमा एकदमै अहंकार छ । यसले उहाँलाई नै क्षति गर्छ ।

अहिले प्रधामन्त्रीको नियतप्रति नै तपाईँहरुको आशंका हो ?
प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती राजा जन्माउन खोजिराख्नु भएको छ । यो संविधानलाई गतल ढंगले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ । संविधानका आधारभूत कुराहरुलाई मिच्ने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँले कुनै तर्क गर्दा तथ्यमा नभएको विषयलाई परिणाम आए जसरी प्रस्तुत गर्ने गर्नु भएको छ । त्यसले उहाँलाई गफाडी बनायो । उहाँ भाषण गर्ने मान्छे हो तर डेलिभरी गर्ने मान्छे होइन भनेर विश्वास गुमाउने बाटोमा हुनुहुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको यो खालको स्तर घट्नु वा प्रधानमन्त्री पदको यति धेरै मर्यादा गिर्नु भनेको हामी सबैका लागि राम्रो विषय होइन ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा कायम पनि गर्नुसक्नु भएन । उहाँले जनताको सेवक भनेर प्रस्तुत हुने भन्दा पनि मालिक भएर आदेश गर्ने ढंगबाट मुलुक सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ
मानौ, प्रधानमन्त्रीले गलतै गर्नुभएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई सच्याउने दायित्व त प्रतिपक्षीको पनि हो नि ?
संविधानको वैधानिक व्यवस्था अनुसार गणितले काम गर्छ । त्यो गणितमा काँग्रेसबिना दुई तिहाई पुग्छ । त्यसलाई नै उहाँहरुले आफ्नो खास शक्ति मानि राख्नुभएको छ । त्यो गणितले काम गरेसम्म सच्चिने सम्भावना देखिदैन । हामीले सच्याउने प्रयास गर्छौ । संसदमा उठाउछौँ । बाहिर उठाउँछौँ।

अन्त्यमा जागरण अभियानमा होमिनु भएको छ, यसले साँच्नै काँग्रेस सुध्रिन्छ ?
हामी बुधबारदेखि जागर अभियानमा जुटेका छौं । वास्तवमै पार्टी बनाउने हो भने नेतृत्व इमान्दार हुनु जरुरी छ । तर यो कुरामा नेतृत्व तयार भएको अवस्था छैन । अर्थात नेतृत्व इमान्दार भएर विधि र पद्धतिअनुसार चल्न सकेको छैन । पार्टीलाई सिस्टममा चलाउने, चलाएमान बनाउने हो भने कम्युनिष्ट सरकारलाई एकमतका साथ खबरदारी गरिरहन पनि सहज हुन्छ । यसमा नेतृत्वको प्रयास र पहल जरुरी छ।