१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
Follow Us

सर्वाेच्चले फेरि भन्यो, अर्काे आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउनु

नेपालब्रिटेन डट कम्
२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०३:११

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको रिटको सुनुवाइ गर्दै सो विवाद निरूपणका लागि पुनः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइमा जाने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सो रिटको सुनुवाइ २१ जेठदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्र्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेल लाभकर विवाद २१ जेठमा पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्दा उसलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सो विवादमा सुनुवाइ गर्न पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि एनसेलको मुद्दामा १२ वैशाखमा दुवै पक्षसँग छलफल टुंगो नलागेसम्म कर लिने कार्य नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ठूला करदातालाई दुवै पक्षसँग छलफल नभएसम्म कर लिने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइपश्चात् अर्को आदेश जारी गर्नेछ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले २३ वैशाखका लागि एनसेल र ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च बोलाएको थियो । सो अवधिसम्मका लागि एनसेलबाट कर लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्र्रधान र ढुंगानाले सो मुद्दाको सुुनुवाइ पूर्ण इजलासमा जाने आदेश जारी गरेको हो ।
२१ जेठ २०७४ मा दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि सो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ठ लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।
एनसेल लाभकर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट २३ माघ २०७५ मा बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर निर्धारण गरेको थियो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।