चिरन शर्मा । लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले काठमाडौंको बालुवाटारमा भवन निर्माणार्थ खरिद गरेको जग्गा सरकारकै सहमतिमा खरिद भएको खुलेको छ । सो जग्गामा हाल एनआरएनको भव्य भवन निर्माण भइसकेको छ ।
सरकारीकरण भइसकेको भनिएको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा बिक्री भएको र सोही जग्गा एनआरएनले पनि खरिद समाचार सार्वजनिक भएको बेला नयाँ रहस्य बाहिर आएको हो ।

एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको कार्यालयमा बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो ।
सो जग्गा खरिदका लागि संघले तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल समक्ष संघलाई आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउन सक्छ कि भनि जिज्ञाशा राख्दा उनले ‘सरकारले महानगरपालिका वा नगरपालिका भित्र सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा उपलव्ध गराउन नसक्ने तर गा.वि.स भित्र चाहिँ उपलब्ध गराउन पहल गर्न सकिने’ जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि संघले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने निर्णय गरेको र सरकारकै सहमतिमा बालुवाटारको जग्गा गरिद गरिएको तत्कालीन समयमा जग्गा खरिदमा सलग्न एनआरएनका एक उच्च अधिकारीले नेपाल ब्रिटेन डटकमलाई जानकारी दिए ।

जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा हालका अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले विभिन्न स्थानहरुमा जग्गा हेरि अन्त्यमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ४ बालुवाटारस्थित सभामुख निवास पश्चिम पट्टी रहेको तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
जसअनुसार संघले प्रति आना रु २६ लाख ५० हजारका दरले ४८ आना जग्गा रु १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गर्न जग्गा धनीहरुसँग लिखित सम्झौता भएको थियो । सो जग्गा एनआरएनले नेपाल सरकारबाट रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाह सहित आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।

तत्कालीन समयमा एनआरएनले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बाँकी रकम पछि भुक्तानी गर्नेगरी जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७१ फागुन २५ मा एनआरएनको अत्याधुनिक भवन सिलन्याश गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले समितिले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेर दुई दिनपछि संघले सरकारबाट जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहाको लागि निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन काठमाण्डौं महानगरपालिका बडा न. ४ कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मुख्य सचिव पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेको थियो ।

जसअनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को बैठकले सिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको थियो ।
सोअघि २०७१ चैत १ गते बसेको एनआरएन कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णय पनि जग्गा खरिदको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।
चैत २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अनुमोदन गरेअनुसार संघको ४५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो ।

चैत चैत १ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि पत्र पठायो भने चैत ५ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई आवश्यक कानुनी तथा कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी पेश गर्न पत्र पठायो ।
जसअनुसार चैत ५ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले पनि सो प्रस्ताव डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले परराष्ट्रसँग आवश्यक राय मागेकोमा परराष्ट्रले क्लिन चिट दिएको थियो ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिएपछि चैत १५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले संघको नाममा पास गर्न र नेपाल सरकारको नियम अनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न सकिने सिफारिस विभागमा पेस गरेको थियो । सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले चैत २५ मा रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुटको लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति प्रदान गरेपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
२०७२/१/३१ को बैठकलेसिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको हो ।

त्यसपछि भयो जग्गा पास
सरकारी तहबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी क्याबिनेटबाट समेत निर्णय भएपछि ०७२ जेठ १८ गते संघको नाममा जग्गा पास भएको थियो । लगत्तै संघले सबै रकम जग्गाधनीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, सोही वर्षको पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा पर्न पुग्यो ।
यद्यपी ०७३ साउन २१ को काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकाश विभाग नक्शा शाखाको पत्र अनुसार संघको नाममा बालुवाटारमा रहेको जग्गामा संघले पेश गरेको नक्शा बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त हुन पुगेको थियो ।
तरपनि मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौंले संघको नाममा रहेको जग्गा रोक्का रहेको व्यहोराको पत्र काठमाण्र्डौ महानगरपालिकालाई पठाएपछि सोहीको आधारमा सुपरस्ट्रक्चर निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त भएन ।
सो स्वीकृति प्राप्त नभएपछि संघले सर्वोच्च अदालतमा निर्माण कार्य सूचारु गर्न पाउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएकोमा कानुन बमोजिम निर्माण जारी राख्न ०७४ भदौ ११ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
जसअनुसार महानगरपालिकाले प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको भवन निर्माणको इजाजत पत्र दिएको थियो ।
यसैबीच २०७२ पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेपनि अदालतले संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

६ ठाउँमा जग्गा छाडेर बालुवाटारको जग्गा
जग्गा खरिद समितिले राजधानीका विभिन्न स्थानका ६ वटा जग्गा हेरेको थियो । जसअनुसार प्रधानमन्त्री निवास अगाडिको २ रोपनी जग्गा एनआरएनले हेरेको थियो । प्रतिआना ३५ लाख कायम गरिएको सो जग्गा अली खाल्डो र जग्गा नमिलेको भन्दै छाडिएको थियो ।
यस्तै विशाल नगरस्थित फिनल्याण्ड दूतावास पछाडिको जग्गा पनि हेरिएको थियो । २२ आना सो जग्गा अपुग हुने देखिएपछि त्यसै छाडिएको थियो ।
यस्तै यस्तै चण्डोल चोकको २२ आना टंगाल भगवती मन्दि पछाडिको ३७ आना जग्गा पनि हेरेर छाडिएको थियो । सोचण्डोलको अपुग हुने र टंगालको महंगो भएकाले त्यसै छाडिएको थियो । यस्र्तै राष्ट्रपति भवन अगाडिको १९ आना जग्गा पनि अपुग हुने भएकाले छाडिएको थियो ।
गैह्रीधारमा सनराइज बैंकसँगै रहेको जग्गा अन्तिम समयमा धनीले बिक्री नगर्ने जवाफ दिएपछि त्यसै रोकिएको थियो ।

यसकारण बालुवाटारको जग्गा सिफारिस
समितिले उपर्युक्त ६ ठाउँको जग्गा छाडेर बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्दा उचित हुने रायसहितको प्रस्ताव अध्यक्ष शेष घलेसमक्ष पेश गरेको थियो । जसमा तीन रोपनी जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार कायम गरिएको, चारपाटे मिलेको, कमर्सियल भ्यालु बोकेको, पायक पर्ने ठाउँ भएको, चलनचल्ती भन्दा सूपथ मूल्य भएको, फराकिलो र सफा बाटो, भविष्यमा बेच्न परेपनि नाफा लिन सकिनेजस्ता विशेषता उल्लेख गरिएको थियो ।

जग्गा खरिद समितिमा को–को ?
जग्गा खरिद समितिमा हालका अध्यक्ष भट्ट संयोजक रहेका थिए । यस्तै सोनम लामा, राजेश राणा, शिशिर भट्ट र सुरेश चित्रकार समितिमा रहेका थिए । उनीहरुले करीब १ वर्ष विभिन्न ठाउँको जग्गा हेर्दै अधययन गर्दै बालुवाटारको जग्गा अन्तिम रिफारिस गरेका थिए ।

ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिन सुरु
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन शुरु गरेको छ ।
ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो । जुन जग्गा एनआरएनले पनि खरिद गरेको हो ।

सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिए । अहिले सरकारले जग्गा रोक्का गरेर छानबिन प्रक्रियालाई तीब्र पारेको बताइएको छ ।

सरकारले ललितानिवासको जग्गामा त्रुटी भेटिए सरकारीकरण गर्ने बताइरहेको बेला एनआरएनको जग्गा समेत अब के हुने भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ । यदी सो जग्गा सरकारीकरण भयो भने एनआरएनको लगानी त डुब्ने भयो नि भन्ने प्रश्नमा एनआरएनका एक पूर्वपदाधिकारीले आफुहरुले विवादित जग्गा भएको थाहा पाइपाइ पनि किनेको स्वीकारे ।

उनका अनुसार सरकारकै सहमति रहेकाले थाहा पाउँदा पाउँदा पनि त्यतिबेला किनिएको हो । अब बाहिर छताछुल्ल भइसक्यो सरकारीकरण भए के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारीकरण भएपछि बेचबिखनमात्रै रोकिने हो, भवन हामीले चाहुन्जेल प्रयोग गर्न पाइने नै छ ।’ ‘सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने करा हो तर सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले त्यति समस्या नआउला’, उनले थपे । [democracy id=”14″]

[democracy id=”14″]