काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू नै नक्कली मोही र किर्ते कागजात बनाउने क्रममा संलग्न रहेको भेटिएको छ । उनीहरूले मोही नै नलाग्ने जग्गामा मोही खडा गरेको र सरकारी हुनुपर्ने बाँकी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको हो ।

‘जसले आफू मोही हुँ भनेर दाबी गरेका छन्, तिनकै वैधतामाथि प्रश्न उठेका बेला अरू नक्कली मोही खडा भए,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मोहीलाई दिएर बाँकी हुनुपर्ने सरकारी जग्गा समेत भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।’

२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सरकारकै नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गालाई प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा ‘जग्गा प्राप्ति गर्ने’ र त्यहाँका मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।

२०२१ सालको नापीका आधारमा भने उक्त जग्गा सोझै सरकारी हो । २०२५ सालपछि भूमिसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधनले सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०६६ चैतको विवादास्पद निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । यस्तो विवादास्पद प्रस्तावमा प्रत्यक्षतः दुई मन्त्री र सचिवसमेत जोडिएको तथ्य फेला परेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।