काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय पढाउने कर्मचारीलाई लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सो व्यवस्था उल्लेख छ । तर के प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय तोएिको छैन । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पढाए कस्तो पुरस्कार दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र यसप्रतिको जनविश्वास बढाउन शिक्षक स्वयम् र सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना वालवालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनेपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । तर निजी विद्यालय संचालक र विभिन्न निकायको दवावपछि केही हदसम्म पछि हटेको मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सार्वजनिक विद्यालयलाई विषेश रुपमा सुधार गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामाुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले लुकाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय समावेश गरिएका तयार गरिएको नीतिमा सामुदायीक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । नीतिको मस्यौदामा आधारभुत तहको लागि अलग प्रधानअध्यापक वा इन्चार्ज व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन गर्ने, आधारभुत तहसम्म संचालित विद्यालयमा अलग प्रधानअध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने यस्थो व्यवस्था गर्न लाागेको हो ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।