प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन बजेट २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफलमा समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट मन्तब्य दिंदै पार्टीका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम राखेर प्रचार गर्दैमा रोजगारी सृजना नहुने भएकाले यस वर्षको बजेटमा वेरोजगार युवाहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सांसद श्रेष्ठले देशमित्र उद्यमशीलता, उत्पादनका कृयाकलाप र राष्ट्रिय पुँजीको विधास नभएसम्म रोजगारीको सृजना नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको नाममा हल्ला गर्नेभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । उनले हालै मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा आ।व। २०७४र७५ को देशको यथार्थ आर्थिक वृद्धिदर ५।९ प्रतिशत भनेर उल्लेख गरेको तर अहिले अर्थमन्त्रीले ६।७ प्रतिशत भनेर झुठो तथ्याङ्क दिएकोमा विरोध गरे ।
सांसद श्रेष्ठले देशमा समृद्धिको मुद्धा उठाई रहँदा आधा हेक्टर पनि जमिन नरहेका देशका ५२।६ प्रतिशत गरिव परिवार, निरपेक्ष गरिवकिो रेखामुनी रहेका १८।७ प्रतिशत तथा बहुआयामिक गरिवीको रेखामुनी रहेका २८।६ प्रतिशत जनताको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसका लागि बजेटमा ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले तुलनात्मक लाभका उद्योगहरूमध्ये जलमा उर्जा, जमीनमा कृषि र सिंचाइ, जङ्गलमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रविधिमैत्री कृषि र पर्यटनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
अर्थशाष्त्रका विज्ञको रूपमा समेत परिचित श्रेष्ठले देशका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनताको कूल राष्ट्रिय आय देशका ४० प्रतिशत गरिव जनताको भन्दा बढी रहेको भन्दै तिनीहरूबिचको पाल्मा रेसियो अर्थात आयको असमानताको अनुपात १।३ रहेको तथ्याङ्क पेस गरे । उनले देशमा उच्च आर्थिक वृद्धिद्धरसँगै चीनमा जस्तै ओभरहिटिङ प्रोब्लेम नहोस भन्ने कुरामा समेत समयमै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सतर्क गराए । उनले देशको तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको भन्दै धनी र गरिवबिचको खाडल बढ्नै नजावस भन्नाका लागि आर्थिक बृद्धिलाई प्राथमिकता दिंदै समन्यायिक वितरणलाई ध्यान दिनुपर्नेमा बताए ।

बजेटबारे सांसद श्रेष्ठको चार टिप्सः सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद
सांसद श्रेष्ठले यस वर्षको बजेट सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादमुखी हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि जोड दिए । सङ्घीयताको सन्दर्भमा सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर रहेको भन्दै उनले सङ्घ र प्रदेशबिच बाँडफाँड हुन सङ्रघीय विभाज्य कोषमा भ्याट, भङ्सार, आयकर, अन्तशुल्क लगायतको स्रोत राख्नुपर्ने कुरा बताए । स्मरणीय छ हाल भ्याट र उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क मात्र विभाज्य कोषमा राखिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता कमजोर रहेको छ । उनले केन्द्रले जिल्लमा सिडियो खटाउने नभई प्रदेशको मातहत प्रत्येक पालिकाहरूमा प्रमुख सुरक्षा अधिकारी खटाउनुपर्ने तथा प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि केन्द्रले बाटो खोली दिनुपर्ने बताए ।
त्यसरी नै सांसद श्रेष्ठले पुराना राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारको यन्त्र बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न अख्तियार तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने र आगामी बजेट सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।
सांसद श्रेष्ठले पुँजीवादीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक उत्तरदायित्व भूलेको र उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरेकाले असमानता बढेको बताउँदै भने, ‘त्यसलाई सुधार्नका लागि हामीले विकासको समाजवादी बाटो अबलम्बन गर्नु पर्दछ र उत्पादक शक्तिको हातमा उत्पादनका साधनहरू रहनुु पर्दछ । त्यसले मात्र देशमा समतामूलक समृद्धि ल्याउँछ ।’