काठमाडाैं-स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरू तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्काथरी सांसदले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदबीच विभेद गरिएको भन्दै कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफूहरूलाई ‘अंगीकृत सांसद’को व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।