सर्वोच्च अदालतले जन्मसद्धि नागरकिता लिएका नागरकिका सन्तानलाई वंशजको नागरकिता दिने विषययमा पूर्ण सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा छलफलका गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वर खतविडा, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले विहीवार सो विषयमा पुनःसुनुवाइका दुई न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय निरुपण हुने आवश्यक ठानी सो आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनएिको छ, “विवाददित वषियवस्तुको प्रकृततिर्फ दृष्टगित गर्दा प्रस्तुत विवादको फूर्ण सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट हुन मनासिव देखियो ।” आदेशमा संयुत्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी मुद्दा र कानूनी प्रश्नको महत्व र जटिटिलताको कारणबाट पूर्ण इजलासबाट संयुक्त इजलासमा पठाउने उल्लेख छ ।

आदेशमा सबै पक्षको लखिति जवाफ प्राप्त भएको हुँदा नागरकितासम्बन्धी विवादका सबै मुद्दालाई एकै साथ राखी फैसला गर्न संयुक्तमा पठाएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले जन्मसिद्ध नागरकिलाई नागरकिता खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको निवेदलाई राख्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि जन्मसद्धि नागरकिता भएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरकिता दिने मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको गृहमन्त्रालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरमि आदेश जारी गरेको थियो ।