मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विद्येयक फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्छौं : केसी
संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन दिँदैनौं : शर्मा
संसदको अबको अधिवेशनभित्र संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिन्छौं : राजेन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विद्येयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता केसीले आफूहरु लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको आज १५ महिना एक दिन भयो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो पार्टीलाई कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए । उनले भने,‘विद्येयकमा यस्ता प्रावधान छन अरे, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विद्येयकको विपक्षमा छौं ।’ केसीले आफूहरु अन्तिमसम्मपनि यो विद्येयकको विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने जनाए ।
त्यस्तै, उनले सुरक्षा परिषदसम्बन्धीको विद्येयकको पनि आफूहरुले विरोध गरेको जनाए । मानव अधिकारसम्बन्धी विद्येयकमा पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको केसीको आरोप छ ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भमा निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै केसीले भने,‘शक्तिको आडमा मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन् । हामी यो सरकारको कामबाट गम्भिर रुपमा आशंकित छौं ।’ यद्धपी उनले सरकारको गतिविधिहरु आफूहरुले केही समय धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरेर हेरेकोले अब भने सह्य नहुने जिकिर गरे ।
नेता केसीले बजेट पनि कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाउँदै अझैपनि यो सरकारले ४० प्रतिशत भुकम्पपीडितहरुको घर बनाउन नसकेको सुनाए । उनले भने,‘तर, यो सरकार पानीजहाज र रेलको कुरा गर्छ । जनताका आधारभूत कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिओस भन्ने म आग्रह गर्दछु।’
उनले वाईडबडी, ३३ केजी, बुढीगण्डकी, एनसेल, बालुवाटार, भृकुटीमण्डप, पशुपतिनाथलगायतका विभिन्न काण्डका बारेमा वर्तमान सरकारले गम्भिर रुपमा छानबिन गरि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई आँट गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले वर्तमान सरकारसँग हिम्मत र आँट भए भ्रष्टाचारीलाई जनतासामू नंग्याएर कारबाही गरि देखाउन चूनौति समेत दिए । उनले भने,‘यदि यो सरकारले कसैको पनि मुख नहेरी भ्रष्टाचारीलाई जनताकासामू उभ्याएर कारवाही गर्न सक्यो भने यसको जनप्रियता झनै बढ्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँफैभित्रका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत नदेखाएको उनको आरोप छ ।
उनले वाईडबडीको भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले छानबिन समिति बनाउने नाममा अलमलाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । भ्रष्टाचारमा यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र यसका नेताहरु पनि मुछिएको भए सरकारले उनीहरुलाई नंग्याएर जनतासामू ल्याईदिए भैगयो नि भन्ने उनले प्रश्नसमेत तेर्साए ।
मुलुकमा यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने भ्रष्ट र धनाढ्यहरुको हातमा सबै पार्टीको राजनीति जानेपनि उनले खतरा औंल्याए । उनले भने,‘ यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने वौद्धिक जगतले केही गरेर खान्छु भनेर नसोचेपनि हुन्छ ।’
केसीले बालुवाटार, पशुपति र भृकुटीमण्डप काण्ड अहिलेको वर्तमान सरकारले नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘तर, यी काण्डहरु कहाँबाट सुरु भएको हो ? यसमा छानबिन गरेर सरकारले कारबाही त गर्नुपर्यो नि ।’
सरकारले देशलाई अलोकतान्त्रिक गतिविधितर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै आफूहरुलाई त्यो स्विकार्य नहुने पनि केसीको चेतावनी छ । उनले भने,‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीहरुलाई आँफैले पालेर राखेको पनि उनको अर्को गम्भिर आरोप छ । भ्रष्टाचार र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य संविधान विपरितका विद्येयकहरुको विरुद्धमा आफूहरुले यही जेठ ६ गते वा १० गतेबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेपनि उनले घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारलाई जनसरकार भनेर सम्बोधन गरेको सुनाउँदै उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई कम्युनिष्ट भाषाको संज्ञा दिए । उनले भने,‘यसले पनि यो सरकार जनवादी केन्द्रियतातर्फ जान लागेको संकेत गर्छ । तर, हामी लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं ।’
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विद्येयकलगायत ३÷४ वटा अप्रजातान्त्रिक विद्येयकका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने पनि केसीले दोहोर्याए । सरकारमा बसेकाहरुलाई अहिले निन्द्रामा बरबराउनेजस्तो रोग लागेको केसीको आरोप छ । कांग्रेसले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
यद्धपी शर्माले उक्त विद्येयक राष्ट्रिय सभामा नआएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो विद्येयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति भएको छैन् । अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन् ।’ विद्येयकमा कुनैपनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने हामी त्यसलाई पारित नै गर्दैनौं ।’
संविधानको मुल्य र मान्यताअनुसारनै विद्येयक आउनुपर्ने उनको जोड थियो । तर, विद्येयक आउनु बेठिक नभएको उनले स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पत्रकारहरुले विद्येयकका बारेमा कुरा उठाउनु बेठिक नभएको पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको छ । त्यही भएर यसलाई ठूलो ईस्यु बनाउनुहुँदैन् ।’
शर्माले मिडियापनि मर्यादित बन्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘नेपाली समाजलाई समुुन्नत समाज निर्माण गर्न मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।’ संविधान विपरितका कुनैपनि ऐन तथा कानूनहरु पारित नहुने उनले ठोकुवा गरे ।
शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति, अराजकता र भद्रगोलको अवस्था रहेकोले यसलाई सुधार गर्नु आजको आवश्यकत्ता रहेको पनि शर्माको भनाई छ । उनले भने,‘विश्वविद्यालय ऐन आएको होईन, यो संशोधन गरिएको हो । शिक्षा ऐन आएको छैन् । शिक्षा क्षेत्रलाई अब व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर नहुने पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘यदि मुलुकमा साँच्चिकै विकासको बहसमा जान जरुरी छ भने शिक्षा र यातायातमा भएको अराजकतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट कोहीपनि विचलित हुन नहुने उनको धारणा छ ।
मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उनले सुनाए । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । उनले भने,‘भू्रष्टाचारबारे अनुशन्धान हुनुपर्छ । सत्य तथ्य बाहिर लयाउनुपर्छ । सरकारले अब हिम्मत गर्नुपर्छ । यो सरकार अहिले लागिपरिरहेको छ।’ सरकारले भ्रष्टाचारबारे शुन्य सहनशिलता अपनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानले नै प्रेसबारे राम्रो व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका सम्बन्धमा पनि धेरै राम्रो संविधान छ ।’
श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्दछौं । हामी सच्याउँछौं ।’
उनले एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवम् नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वलाई मर्यादाबाहिर गएर प्रश्न गरेको र पटक पटक तपाई जान सक्नुहुन्छ भनेको कुरा पत्रकारिताको धर्म विपरित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘पत्रकारले मर्यादाभित्र बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । मिडियामा कतिपय गलत समाचारहरु पनि सम्प्रेषण भैरहेका छन् ।’
आफ्नो पार्टीको मुख्य नीति भनेको नै जनसंघर्ष नै भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारसँग गरेको २ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने संसदको यो अधिवेशनभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईएन भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं । सरकार, सडक र सदनबाट संघर्ष अगाडि बढाउँछौं ।’
उनले समुन्नत संघीय समाजवाद विचारधारा मान्ने जो कोही पार्टीसँगपनि एकता हुने तर नमान्नेसँग एकता नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यदि राजपाले यो विचारधारा मान्छ भने एकता हुन्छ, होईन भने हुँदैन् ।’
प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले नेताहरुले कस्तो संस्कृति बसाउने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । पछिल्लो समय नेताहरुबीच कसले कति किलोको माला लगाउने भन्ने गलत संस्कारको विकास भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, उनले सांसदहरुलाई माननीय पनि भनेर सम्बोधन गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘सांसदहरुलाई माननीय भन्ने ट्याग नै हटाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, उनले जनताभन्दा माथि बस्ने कम्युनिष्ट हुनै नसक्नेपनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कम्युनिष्ट हो भने त त्यहीअनुसारको आचरण हुनुपर्छ ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेकोमा आक्रोश पोख्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई सामन्ती युगको महारानीजस्तो भएको संज्ञा दिए । उनले भने,‘संविधानको धारा (६९) को २ मा नेपाल सरकारबारे प्रष्ट लेखेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार विद्यादेवी भण्डारीको सरकार हो ? होईन नि।’