संसदमा महाभियोग दर्ता भएको रात झण्डै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भन्ने तातो खबर सेलाएको छैन । अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग अझै पनि प्रधानमन्त्रीको नैतिक संकटको मुद्दा रहेको छ । किनभने बिनाकारण जुन शक्तिले ओलीलाई फाल्यो र प्रचण्डलाई सत्तामा आसिन गरायो, त्यो शक्तिले अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग किन ? भन्ने प्रश्न गरिरहेको छ । जुन प्रश्नका कारण स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– म घेरावन्दी परें । ०६५ को जस्तो एकलौटी शासन हुदाजस्तो सजिलो छैन, दुईधारे तरवारमा चल्नु परेको छ ।
बुझ्न सकिन्छ, एकधार एमालेस“ग मिलेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउ“दा सत्ता साझेदार कांग्रेसको अविश्वास र अर्कोधार भारतीय शक्तिको दबाब हो । यही हो दुईधारे तरवार । आफ्नो वीच बचाउका लागि प्रधानमन्त्री प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्– महाभियोगको प्रस्ताव मलाई थाहै थिएन, दर्ता भएपछिमात्र थाहा पाएको हु“ । केही सांसद लोकमानले आर्थिक अपचलनमा निचोर्न पुर्जी काटेका एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, हिमाल पत्रिकाका कनकमणि दीक्षित, अधिवक्ता शम्भु थापा, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र अधिकारकर्मी चरण प्रसाई र द्रोण लामिछानेले डा.गोविन्द केसी र पश्चिमा शक्तिसमेत प्रयोग गरेर महाभियोगको वातावरण बनाएको चर्चा यतिबेला राजधानीमा व्यापक छ ।
फोहर गरिसक्यो, दैलो देख्यो भनेझैं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला टाउको समातेर बसेका छन् । ०६५ सालको उनको नेतृत्वको सरकार प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई चलाएर नैतिक संकटमा पर्दा राजीनामा दिएर फरफारकको स्थितिमा पुगेका थिए भने अहिले लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउदा माखेसांग्लोमा परेका छन् । जुन शक्तिले कटवाल बचाएर त्यतिबेला प्रचण्ड सरकारको बली दिएको थियो, अहिले लोकमान सिंह कार्की बच्लान् नबच्¬लान, महाभियोगभन्दा पनि राजी¬नामाको सम्भाबना छ, तथापि प्रचण्ड सरकार तिहार लगत्तै बलीबेदीमा आहुती हुनसक्छ ।
महाभियोग उसिनेको आलु हुन्छ भन्ने सोच गलत सावित भएको छ । तातो पिडालुझै हुन्छ कोक्याउन र तातोले पोल्न थालेको छ । सभामुख ओनसरीकै अनुसार पनि प्रक्रियामा गयो, आज मंगलवारदेखि यो प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढ्यो । विज्ञहरु भन्छन्– महाभियोगको आरपार हुन डेढ महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार डेढ महिना पनि टिकेन भने के हुन्छ ?
मधेसी मोर्चाले महाभियोगका विषयमा आश्चर्य प्रकट गरेर अलग बसेको छ । उसको रटान मधेसी माग संवोधन गर, संविधान संशोधन गरिहाल भन्नेछ । स्थानीय निकायको सीमांकन कुनै हालतमा मान्य छैन भनिसक्यो मोर्चाले । यो अवस्थामा महाभियोगको मसलाले राजनीतिक सहमतिको वातावरण धमिलिएको छ, गिजोलिएको छ । राजनीतिक शक्तिको पक्ष विपक्ष ध्रुविकरण सुरु भइसकेको छ । विदेशी शक्तिको चलखेल बाक्लिदै र व्यापक भएर गएको छ ।
एकातिर राष्ट्रिय समस्याहरु घट्नुको साटो बढ्नु र सहमतिको राजनीति बिना संविधानको कार्यान्वयन र माघ ७ को डेटलाइनमा स्थानीय र संसदको निर्वाचन गर्ने चुनौति हु“दाहु“दै संवैधानिक निकायहरुवीच विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास नै नगरिकन असहज, अराजक, अस्थिरता निम्त्या¬उने काम किन भयो भन्ने विषय पनि रोचक र घोचक दुबै भएको छ ।
सवाल एकजना लोकमान सिंह कार्कीको होइन, सवाल शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको हो । त्यसै पनि संक्रमण काल खतरनाक हुनेगर्छ, त्यसमाथि खतरा सिर्जना गरेर खतरास“ग खेल्दा केही व्यक्तिहरुको आत्मतुष्टि होला, राष्ट्रले, परिवर्तनले, जनताले त्यसको महगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यतिखेर यस्तै स्थिति विकास भएको छ । जसले महाभियोगको उठान गरे, ती शक्ति र व्यक्तिहरु पनि जिम्मेवारी लिन तैयार देखिदैनन् । लोकमान फालेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने त्यो सानो कुरो हो । जसले यति ठूला ठूला परिवर्तन गरे, तिनले लोकमान जन्माएका हुन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, सर्पको विष झार्न नजान्नेले सर्प नखेलाउनु । अहिले यही उखान चरितार्थ भएको छ ।
लोकमानमाथि लगाइएका आरोप भनेको चिकित्सकहरुलाई कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको, आफ्ना नातेदारको स्वामित्वमा रहेको मेडिकल कलेजमा सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएको, विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको नाममा राष्ट्रसेवकलाई दुख दिएको, सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न अवरोध गरेको, प्रशासन संयन्त्रलाई आफुखुशी प्रयोग गर्न खोजेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको भन्ने छ । ज्यानमाराले उन्मुक्ति पाइरहेको शासनमा लोकमानलाई सीमामा बस्न वा राजीनामा दिन आग्रह गर्न नसक्नु राजनीतिक कमजोरी हो । अहिलेको प्राथमिकता सहमतिमा संविधानको कार्यान्वयनको छ । यो घटनाले राजनीतिलाई नराम्ररी प्रभावित पा¥यो । अव स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत अनि¬िश्चत मंगलबारको गोरखा एक्सपे्रसले लेखेको छ ।