काठमाडौं – सजाय तोकिएका अभियुक्तले कैद भुक्तानका लागि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने भएको छ।

सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै कैद तथा जरिबाना मिनाहामा लामो समयदेखिको दुविधासँगै प्रशासनिक झन्झट अन्त्य भएको छ। तर यो सुविधा मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू हुनुपूर्व गत भदौ १ गतेअघि दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले मात्र पाउनेछन्। यो नजिरले अन्तिम फैसला कुरिरहेका मुलुकभर जेलमा रहेका सयौंको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई राहत दिनेछ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा डिल्लीबजार सदरखोरमा कैद भोगिरहेका वसन्त रावलले दिएको निवेदनमा बिहीबार यस्तो फैसला भएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ।