काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट चालू आवको आठ महीनामा पूँजीगत लाभकर रु चार अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा आज सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्भेक्षणमा रजिष्ट्रेसन शुल्क रु १० अर्ब ४२ करोड १४ लाख र अन्य शुल्क गरी रु १६ अर्ब ९८ करोड २४ लाख राजश्व परिचालन भएको उल्लेख छ।

आव २०७४/७५ मा भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट २१ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो। यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको सूचना प्रविधिका कारण राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। मालपोत अभिलेखको सुरक्षा तथा सुदृढीकरणका लागि यस अवधिमा अनलाइन सेवा शुरु भएका २८ मालपोत कार्यालयमा २१ लाख ४३ हजार कित्ता कम्प्युटर इन्ट्री भएका छन्।

भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भू–उपयोग नक्सा डाटा तयारीका लागि १० जिल्लाका ९२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नक्सा डाटा तयार गरिएको छ। यसैबीच सरकारले २७ हजार २३६ मुक्त कमैया र सात हजार २२८ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरेको छ।

सर्भेक्षणमा चालू आवको फागुनसम्ममा मुक्त कमैया परिवारमध्ये ७४ परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, ४८ परिवारलाई घर निर्माण गर्न, ११ हजार ४३६ मध्ये ६ हजार ३१७ परिवारलाई काठ खरीद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको र ६० कमैयालाई सीप विकास तालीम प्रदान गरिएको छ।

मुक्त हलिया परिवारमध्ये एक हजार परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, एक हजार ५३१ परिवारलाई घर निर्माण गर्न र पाँच हजार ७१८ परिवारलाई घर मर्मत गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
डिसी नेपाल