काठमाडौँ –सरकारले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवका लागि आज पेश भएको बजेटमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

चरम गरीबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिने छ ।
यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधूरा आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागितामार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्रोतसाधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने भएको छ ।

आगामी आवको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, विकासमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई उत्थान गरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

उच्च र दिगो विकासमा सहयोगी हुने र उत्पादक शक्तिको दिगो विकासमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोगी हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पु¥याइने सरकारले जनाएको छ ।