सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गर्नुभएको हो । आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजश्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विभाग्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा व्यवस्था गरिएको हो ।

साविकमा सङ्घमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घबाट क्षेत्रगतरुपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि रु १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरण पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० अर्ब व्यवस्था गरिएको छ । यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।