जनकपुरधाम–प्रदेश नं २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले १९१ बुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीति, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, प्रदेश सरकारले चालू आवमा लिएको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत प्रादेशिक प्राथमिकता तय गरी दिशाउन्मुख रहेको बताउनुभयो । प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमूना परियोजना बनाउने, कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि साझेदारी विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति लिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक सरकार, सूचनाको अधिकार नारालाई मूर्त रूप दिन आगामी वर्षमा प्रदेश सूचना आयोग गठनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने, सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनकपुरको मुजेलियास्थित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी प्रदेश जनशक्ति क्षमता विकास केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रदेशको ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना सञ्चालन, प्रदेशको समग्र गतिविधिको अनुगमन एवं परीक्षण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक प्राविधिक एकाइको व्यवस्था, मधेश आन्दोलन शहीद पार्क निर्माण, प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति लिइएको छ ।

प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन, भाषा कला एवं संस्कृतिको अध्ययन, संरक्षण, विकास तथा संवद्र्धनका लागि प्रदेश भाषा, कला र संस्कृति प्रष्ठिान स्थापना, हिन्दी भाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्य योजना सञ्चालन, दुग्ध उद्योग स्थापना, वीरगञ्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गरिने, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, प्रदेशका चिनी मिल, कृषि औजार लिमिटेडलगायत बन्द उद्योग र कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशभित्रका छोटी भन्सार कार्यालय प्रदेशमातहतमा ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।