बेरोजगारलाई काममा खटाउँदै बन्दीपुर गाउँपालिका

  २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०२:०६ मा प्रकाशित

तनहुँ । तनहूँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकालाई काममा खटाउन लागिएको छ।

नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बन्दीपुरका बेरोजगारलाई नाला निर्माणमा खटाउन लागिएको हो।

बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित पिप्ले गुर्दुम नाला निर्माण, बन्दीपुर गाउँपालिका–२ स्थित गुर्दुम बन्दीपुर नाला निर्माण तथा बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित तीनधारे पर्यटकीय पुन्टे खोला नाला निर्माण योजनामा बेरोजगारलाई खटाउन लागिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ पारित एवं लागू भइसकेको हुँदा सोही कार्यविधिमा आधारित भई सञ्चालन गर्न सम्भावित श्रमप्रधान आयोजना छनोट भएको छ। ती आयोजनाहरुमा बेरोजगारमा सूचीकृत भएका युवालाई खटाउने तयारी गरेका छौँ।’

बन्दीपुर गाउँपालिकामा ६१४ जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएका छन्। रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख शरणसिंह गुरुङका अनुसार वडा नं १ मा ४१, वडा नं २ मा ८२, वडा नं ३ मा १७२, वडा नं ४ मा ५३, वडा नं ५ मा ६९ जनाले निवेदन दिएका छन्।

छनोट भएका तीन योजनामा ४१ जना श्रमिक र एक जना प्राविधिक सुपरभाइजरलाई खटाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सूचीकृत भएकालाई सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिसकेका छौँ, वडाले सूची तयार गरेपछि पायक पर्ने ठाउँमा बेरोजगारलाई एक महिनाका लागि काममा खटाउँछौँ।’

न्यूनतम रोजगारीका लागि सरकारले चालू आवमा बन्दीपुरलाई ११ लाख पठाइसकेको छ । जसअनुसार पिप्ले गुर्दुम नाला निर्माणमा खटिनेलाई रु चार लाख, गुर्दुम बन्दीपुर नाला निर्माणमा खटिनेलाई चार लाख र तीनधारे पुन्टे खोला नाला निर्माणमा खटिनेलाई तीन लाख पारिश्रमिक दिइनेछ।

नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारले निवेदन दिएका छन्।

जिल्लामा कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारीका लागि निवेदन परेको छ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन्।

कार्यक्रममा सहभागी हुन १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भरेका थिए। लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन्।त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको पचास प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दाबी गर्न पाइनेछैन।

अपाङ्गता भएकालाई सहायक सामग्री वितरण

बन्दीपुर गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ११ ह्विलचियर, नौ ट्वाइलेट चियर, सात वैशाखी र पाँच वटा स्टिक वितरण गरेको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हिँड्डुलमा सहजता ल्याउने उद्देश्यसहित सहायक सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँच लाख मूल्य बराबरको सामग्री वितरण गरिएको छ। सहायक सामग्री पाएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले खुशी प्रकट गरेका छन्।

स्थानीय तहमा चार अर्ब बजेट

सङ्घीय सरकारले तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु तीन अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा तनहुँका छ गाउँपालिका र चार नगरपालिकालाई कूल तीन अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ।

व्यास नगरपालिकाका लागि रु ६० करोड ९३ लाख विनियोजन भएको छ । जसमा वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ १४ करोड ३५ लाख र ससर्त अनुदानमा रु २८ करोड ९३ लाख रहेको छ।

भानु नगरपालिकाले वित्तीय समान्यीकरणतर्फ १४ करोड ३५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २८ करोड ९३ लाख गरी ४३ करोड २८ लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ १४ करोड ७१ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ९३ लाख गरी ४० करोड ६४ लाख पाउने भएको छ।

भीमाद नगरपालिकाले वित्तीय समान्यीकरणतर्फ ११ करोड ४८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ७१ लाख गरी जम्मा २९ करोड १९ लाख, रिसिङ गाउँपालिकाले सामान्यीकरणतर्फ नौ करोड ७५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १४ करोड ८७ लाख गरी २४ करोड ६२ लाख पाउने भएको छ।

त्यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वित्तीय समान्यीकरणतर्फ आठ करोड ९० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ४५ लाख गरी २१ करोड ४५ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले वित्तीय समान्यीकरणतर्फ रु नौ करोड ४४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ९६ लाख गरी रु २१ करोड ४० लाख, बन्दीपुर गाउँपालिकाले वित्तीय समान्यीकरणतर्फ रु आठ करोड ५७ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ९८ लाख गरी २० करोड ५५ लाख, देवघाट गाउँपालिकाले वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ सात करोड ७३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ४४ लाख गरी २० करोड १७ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ आठ करोड २२ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १० करोड २५ लाख गरी १८ करोड ४७ लाख पाउने भएको छ।

वित्तीय सामान्यीकरणअन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहले परिषद्बाट योजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटले कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
डिसी नेपाल

प्रतिक्रिया