१२ बैशाख २०८१, बुधबार
Follow Us

लोकमानको विषय अदालतले नै टुंग्याउनु पर्छ : मधेसी मोर्चा

नेपालब्रिटेन डट कम्
११ कार्तिक २०७३, बिहीबार १३:२६

काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै यो विषय अदालतले नै टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विहीबार राजधानीमा बसेको गठबन्धनको बैठकले विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनुको कारण र अहिले आएर उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुको कारण स्पस्ट पार्न प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुअघि र लगाइसकेपछि पनि दलहरुले आफूसँग यो विषयमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ ।

त्यसैले कार्कीमाथिको महाअभियोगको पक्ष/विपक्षमा आफूहरुले तत्काल केही धारणा सार्वजनिक नगर्ने भन्दै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विषयको टुंगो अदालतबाटै लगाउनुपर्नेमा गठबन्धनले जोड दिएको छ ।

बैठकले विगतमा सरकार गठनकाबेला आफूहरुसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार उदासीन रहेको निष्कर्षसमेत निकालको छ ।

छठपर्वसम्म पनि आफूहरुको माग पूरा नभए छठलगत्तै आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय पनि विहीबारको बैठकले गरेको बैठकमा सहभागी तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता रामनरेश रायले हामीलाई जानकारी दिए ।

यस्तै, बैठकले तत्काल संविधान संशोधन गरी आफूहरुले उठाएको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै संविधान संशोधनबिना विभिन्न निकायको चुनाव असम्भव भएको बताएको छ । गठबन्धनमा विभिन्न आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक दल र मधेस केन्द्रीय राजनीतिक दलहरु सम्मिलत छन् ।

यता, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावबारे तीन दलबीच गराएको छलफल स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । पत्रकार मञ्च पर्साले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो –देशको सबैभन्दा जटिल र गम्भीर मुद्दा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले तीन दलका शीर्ष नेतालाई एक ठाउँमा राखी गराएको छलफललाई मधेसी मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

अध्यक्ष महतोले प्रधानमन्त्रीको यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि वार्ता र छलफल मात्र गराएर समस्या समाधान नहुने भएकाले छठ पर्व अगाडि नै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगराइए सरकालाई दिँदै आएको सर्मथन फिर्ता लिने बताउँदै संविधान संशोधनमार्फत मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।