काठमाडौँ – संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ । समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

ओएन्डएम गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रियाले लामो समय लिने निश्चित छ । आयोगको विज्ञापनपछि सोमबारसम्म लोकसेवा कार्यालयहरूमा ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।

संसदीय समितिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले समितिको चिठी अबेर मात्रै प्राप्त भएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताए । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले समितिको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको जनाए । उनले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोगको बैठकबाट निर्णय हुने बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।