पोखरा – फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म कुनै पनि संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराले मंगलबार उत्प्रेषण मिश्रित निषेधाज्ञा सहितको परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको यो परमादेश पछि पोखरा महानगरले चेतावनी सहित जारी गरेको सुचना कार्यान्वयन नहुने भएको छ । महानगरले फेवाकिनारबाट ६५ मिटर भित्रका संरचना हटाउन र नहटाए महानगर आफैले हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने आशय सहितको सुचना गएको जेठ ९ गते जारी गरेको थियो ।
महानगरको यो सुचना विरुद्ध २२ जना व्यक्तिले २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर अदालतले २४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई २८ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो ।

मंगलबार दुवै पक्षको छलफल र बहसपछी उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त ईजलाशले परमादेश जारी गरेको हो । परमादेशमा २४ गते अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, परमादेशले मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएका सन्दर्भमा त्यस्ता संरचनाहरु हटाउने महानगरको सूचनालाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको समेत भनेको छ । परमादेशमा भनिएको छ, “प्रथमतः फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरि ६५ मिटर भित्रको जग्गा र सो मा बनेको स्थायी÷अस्थायी संरचना यकिन हुन सक्ने स्गिथती र अवस्था नै नदेखिएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परामादेश बमोजिमको चरणबद्ध कार्यहरुलाई सम्पन्न नगरे नगराएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्था अनुसार देवानी वा फौजदारी दायित्व समेत बहन गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्य र फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिको मिति २०६९/२/३ को अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सिफारिस र सुझावहरुको प्रकरण नं ।

३ मा व्यक्ति विशेषले वि। सं। १९९० सालदेखि तिरो भरो र कमोद गर्दै आएको जग्गा र प्रकरण नं। ४ मा नियन्त्रित संरक्षण क्षेत्रको रुपमा रोक्का राखेको नगरपालिका भित्रको जग्गामध्ये सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बाहेक बाँकी व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उचित मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको अवस्था समेत देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता संरचनाहरु हटाउने भन्ने विपक्षीमध्येको पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७६/२/९ को सूचना स्वभावतः प्रथम दृष्टिमा नै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको सूचनालाई आधार मानी निवेदकहरुको माग बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७६/२/२४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु परेन ।”

कुन बिन्दुलाई ६५ मिटर मान्ने रु
सबैभन्दा पेचिलो विषय नै यही हो, कुन बिन्दुबाट ६५ मिटर नाप्ने रु सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न अब १ महिना र १ हप्ताको समय बाँकी छ । सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी (Precautionary Measure)अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा (Bank of Lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं। प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’

गत मंसिर ६ गते तयार भएको पूर्णपाठको अंश हो यो । यो परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाईँदैन् । तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिईएको छ ।आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संरचना हटाउन र चार किल्ला तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । तर, यही चारकिल्ला तोक्न नै प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत माघ ९ गते पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले बैठक बसेतापनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन । सीमांकनको विषयमा संघले तदारुकता नदेखाउँदा नै प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।

२०६८ मा फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी भएको औंल्याएको थियो । जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन् । सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १ सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी यसैगरी, तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटर भित्र ६ सय ९७ वटा कित्ताका सात सय ४७ रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्न अर्बौँ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ । फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा २ हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।२०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको अधिकांश भाग खेत बन्यो । त्यही मौकामा तालको लालपूर्जा लिए फिल्डमा नै नगई कोठामै बसेर त्यस्ता जग्गाको कित्ताकाट गरिएको लामिछाने संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अनियमित रुपले दर्ता भएका ६ सय ७३ वटा कित्ताको १ हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा मध्ये मुआब्जा दिएरै अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका पाँच सय ४० रोपनी जग्गा रहेको किटान गरिएको छ ।हाल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनीमा रहेको ताललाई विस्तार गरी १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी बनाउन र अनियमित रुपमा दर्ता गरिएको एक हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा तत्काल सरकारले खोसेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्ने विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले सुृझाव दिएको छ ।
जनमञ्च