नेपाल र भारतका अधिकारीबीच तराई र नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय सहयोगमा भइरहेको सडक तथा रेलमार्ग विस्तार तीव्र बनाउने लिखित सहमति भएको छ । दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा महाकाली पुल तथा सिँचाई आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन डीपीआर सदर गर्ने लगायतका सहमति भएको हो । महाकाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरको अध्ययन कार्य समेत पुरा गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ ।
झण्डै तीस वर्षअघि गठित नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठकमा नेपाल र भारतका अधिकारीले सुरक्षा, सीमा, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिका विषयमा समीक्षा भएको हो । बैठकमा दुबै पक्षबीच भारतीय सीमावर्ती नगर र नेपालको तराईका विभिन्न ठाउँमा जारी रेलमार्ग निर्माणलाई शीघ्र पुरा गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअन्तर्गत बिराटनगर जोगबनी, बर्दिबास बिजलपुरा जयनगर रेलमार्ग निर्माणको काम छिटो सिध्याउने र नेपालगञ्ज, काकडभिट्टा र भैरहवालाई सीमावर्ती भारतीय नगरसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
दुबै पक्ष तराई सडकको पहिलो र दोस्रो चरणका काम अघि बढाउन र भारतीय सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण हुने महाकाली पुल तथा सिँचाई आयोजनालाई अघि बढाउन सहमत भएका छन् ।
वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण पुरा गर्ने र बिराटनगरमा त्यस्तै चौकी निर्माण थाल्ने निर्णय भएको छ । हेटौंडा पोलिटेक्निकलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले दिने भनिएको अनुदान तथा ऋण खर्च गर्ने आयोजनाको टुंगो लगाउन पनि भारत र नेपालका अधिकारी सहमत भएका छन् । दुबै पक्ष दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरको अध्ययन कार्य पुरा गरेर थप कार्य अघि बढाउन सहमत भएको बताइएको छ ।
सुदुरपश्चिम नेपाललाई भारतसँग जोड्न सहज तुल्याउने सीर्शा, झुलाघाट र दार्चुलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्तावबारे भारतीय पक्षले नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको बताइएको छ । दिल्ली बैठकमा भारतले नेपाली सीमा नजिकै निर्माण गरेको सडक र अन्य संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । वर्षायाममा डुबानमा पर्ने दक्षिण नेपालका भूभागको दुबै पक्ष संयुक्त रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्न सहमत भएको जनाइएको छ ।