काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नौ दिने युरोप यात्रा पूरा गरेर आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणलाई सबल बनाएका छन्। निकै व्यस्त हुने गरी भ्रमणतालिका तय गरिएको थियो। यो भ्रमण नेपालका पुराना दुई हस्ती मुलुक बेलायत र फ्रान्ससँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको सरकारी दाबी छ।

भ्रमणपछि भएको समीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रले गरेको तयारीमा खुसी नभएको भ्रमण दलका एक सदस्यले बताए। उनले भने, ‘भ्रमण केही नमिले जस्तो भयो। यस्ता विषयमा कूटनीतिक कर्मचारी चुक्न हुँदैन।’

‘तपार्इंहरू सक्रिय भएर काम गर्नुहोस्। अन्य मुलुकले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला ? अध्ययन-अनुसन्धान र नियमित अन्तरक्रिया बढाउनुहोस्,’ स्वदेश फर्कनुअघि प्रधानमन्त्रीले युरोपका राजदूतहरूलाई जेनेभामा भेला गरेर दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै ती सदस्यले शनिबार अन्नपूर्णसित भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेनेभा, बेलायत, फ्रान्स हुँदै पुन : जेनेभामै पुगेर राजदूतहरूलाई नेपालको प्राथमिकता र पछिल्लो अवस्थाबारे ‘भनिरहनु नपर्ने’ भन्दै कुनै पनि कुरामा नचुक्न र छरितो हुन निर्देशन दिएका हुन्। अधिकांश राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना गुनासा राखेका थिए।

‘दुईपक्षीय भ्रमणको आफ्नै ओज र महत्व हुन्छ। त्यसमा हामी चुक्दै गएका छौं।’ डा. भेषबहादु थापा, पूर्वराजदूत

प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुन गत शनिबार युरोप (जेनेभा) प्रस्थान गरेका थिए। उनको जेनेभा भ्रमणको निकै टीकाटिप्पणी पनि भयो। आईएलओको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्तरमै सहभागी हुनुपर्ने वा नपर्ने थियो र ? युरोप र अफ्रिकी मुलुकबाहेक खासैले त्यो सम्मेलनलाई महत्व दिएको पाइएन। दुई छिमेकी मात्र नभई एसियाली मुलुकको उपल्लो तहको उपस्थिति भएन। प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा गुनासो गरेको भेटमा संलग्न एक सहभागीले बताए।

यस सम्बन्धमा सरकारी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको उपस्थिति थप बलियो बनेको विश्लेषण गरेको छ। प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र विश्लेषकले भ्रमणलाई ‘हतार र नेपालमा समस्या बेवास्ता गर्ने शैली’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रप्रमुख भेट्न नसक्नु कमजोरी

प्रधानमन्त्री स्तरको बेलायत र फ्रान्स भ्रमणलाई अझ राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सकिने धारणा परराष्ट्र अधिकारीहरूकै छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेयता ओलीको यो नवौं विदेश यात्रा हो।

उनको औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्र प्रमुखलाई भेट गराउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो। यसमा प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक पहुँच कुन तवरमा छ भन्ने उजागर गरेको पूर्वराजदूतहरू बताउँछन्।

‘भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, कोस्टारिकाको राजकीय भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई युरोपको शक्तिशाली मुलुक फ्रान्स र सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र बेलायत लैजाँदा राष्ट्र प्रमुखलाई भेटाउन नसक्नु ठूलो कूटनीतिक ‘ल्याप्स’ हो,’ परराष्ट्रकै एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘यसमा राजनीतिक नेतृत्वको भन्दा पनि हाम्रो पाटोको हेलचेक्र्याइँ र पहुँच अभाव हो। पाँच महिनाअघि देखिको तयारी यो चरणमा देखिनु दु :खद हो।’

प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाविहीन हुनु हुँदैन। कार्यकारी स्तरमा हुने भ्रमण एजेन्डासहित हुनुपर्छ।’ मधुरमण आचार्य, पूर्वसचिव

आईएलओ स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जेनेभा गएका ओलीले आईएलओमा ठूलो ओज छोड्न सकेनन्। ओलीले त्यहाँ दुई दिन अडेर केही साइडलाइन वार्ता गरे। त्यसपछि बेलायत लागे। पुगेकै दिन बेलायतको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अक्सफोर्डमा प्रवचन दिए। बेलायती समकक्षी टेरिजा मे र बेलायती राजपरिवारका एक सदस्य ह्यारीसँग भेटघाट गरे। नेपालबाट बेलायतमा प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण भएको १७ वर्षपछि हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमणको उद्देश्य अझै स्पष्ट छैन। ‘बेलायत सबैभन्दा पुरानो मात्र होइन, नेपाललाई अप्ठेरोमा साथ दिएको मुलुक पनि हो,’ जानकार भन्छन्, ‘यस्तो मुलक पुग्दा बृहत् तयारी र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेको भए थप राम्रो हुने थियो।’ बेलायत र नेपालबीच २०३ वर्षअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बेलायतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमण गराएर सन् १९९७ मा अघि बढाएको गोर्खा पेन्सनको सुविधाबारे एकपक्षीय टोकन प्याकेज लागू गराउने आशंका व्यक्त गरे। उक्त प्याकेज गोर्खा स्वयं र यसअघिका सरकारले अस्वीकार गर्दै आएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने आचार्यले बताए। यस्ता विषय खोजी गर्नुपर्ने र सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कुनै भ्रमण पनि एजेन्डाविहीन हुनु हुँदैन। कार्यकारी स्तरमा हुने भ्रमण विशेष एजेन्डासहित हुनुपर्छ।’

चुक्दै परराष्ट्र मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ चैत २३ मा दिल्ली गएर ओलीले दोस्रो सत्तारोहणको विदेश यात्रा आरम्भ गरेका थिए। भारतको अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामाा गरेकै कारण दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै अघि बढेका थिए। उनको भ्रमणका बेला जलमार्ग र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको सम्झौताले चर्चा पायो। भारतबाट फर्केको केही समयमा (असार ५ देखि १०) चीनको राजकीय भ्रमण गरे। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सहमति र समझदारीलाई कार्यावन्यनमा लैजाने पुन : सहमति गरे। त्यसलगत्तै असोज ८ मा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगे।

उनको त्यो भ्रमण पनि १३ दिनको थियो। त्यहाँबाट उनी कोस्टारिका पुगेका थिए। हालैमात्र उनले भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण गरे। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपक्षीय सम्बन्धमा छलफल गरे।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘भ्रमण गर्नै नहुने होइन तर भ्रमणको औचित्यमा ध्यान पु¥याउन नसकेको हो कि झैं लागेको छ।’

कुन भ्रमण गर्न हुने, कुन नहुने सुझाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। यसमा नेतृत्वले भन्दा पनि मन्त्रालयले बढी ध्यान दिनुपर्ने धारणा डा. थापाको छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वले पनि देशभित्रको समस्या छल्ने गरी बाहिर जानुको कारण संसद्मा के जबाफ दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सयर गर्ने शैलीमा भ्रमण गर्न हुन्न,’ डा. थापाले भने, ‘दुईपक्षीय भ्रमणको आफ्नै ओज र महत्व हुन्छ। भ्रमणमा भेटघाट संयुक्त वक्तव्यको आफ्नै महत्व हुन्छ। त्यसमा हामी चुक्दै गएका छौं।’

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका वैदेशिक सल्लाहकार मिलन तुलाधरले प्रधानमन्त्री भ्रमणको पूर्वतयारी नभएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले नै देखिएको थियो।’ पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीले भ्रमण अपेक्षाकृत भएको र उपलब्धि भएकै मान्नुपर्ने बताए।

डेनमार्कबाहेक अन्यत्र सबै स्थानमा परराष्ट्रकै सहसचिव राजदूत छन् भने स्पेनमा अहिले राजदूत छैनन्। फ्रान्स, रसिया, बेलायत, अस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्विजरल्यान्डमा सहसचिव छन् भने डेनमार्कमा राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका राइजिङ नेपालका पूर्वसम्पादक राजदूत छन्। सबै स्थानमा परराष्ट्रकै सहसचिव राजदूत रहँदा पनि भ्रमणलाई अझ चुस्त र दर्बिलो बनाउन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले राजदूतको आलोचना गरेका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट नहुनु र बेलायतमा महारानीसँग भेट नगराएको विषयले बालुवाटारलाई घोचिरहेको अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ। पुराना हस्ती मुलुकसँग त्यो स्तरमा अन्तरक्रिया नहुनुलाई कमजोरी पहिल्याउन निर्देशन समेत दिइएको अधिकारीले बताए।
अन्नपूर्ण