पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनासहित २४ अर्बमाथिको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको सरकारले अझै पनि असार मसान्तसम्म कम्तीमा ७० प्रतिशत खर्च पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । कुल चालु बजेटको ३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

२ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ चालु र ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । २४ अर्ब बजेटमा पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउन लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आज ३० अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

जेठ १४ गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पछ्याउँदै बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रम र यसअघिकै योजनामा आधारित बजेट आउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

यसपटक प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउने गरी बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको दायरा बढाएर कृषिबाहेकमा पनि कर उठाउने योजना सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्दैछ । क्षेत्राधिकारभित्रको कर र गैरकर उठाउन नयाँ क्षेत्र तोकेरै बजेटमा प्राथमिकतामै राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमै बजेट केन्द्रित हुनेछ । पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग र कृषिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पुरानै लक्ष्यअनुरुप बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाले ३४ अर्बको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो । प्रदेशले ३० देखि ३४ अर्बको बीचमा बजेट ल्याउन लागेको हो । आयोजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा सरकारले दिएको शर्सत र विशेष अनुदानबाहेक खर्च नभएको रकम पनि आगमी बजेटमा जोडिएर विनियोजन हुनेछ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ संघ सरकारले पठाएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई पनि ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिनेछ ।

प्रदेशको ढुकुटी बढाउन नयाँ स्रोतको खोजी, ऋणको प्रवन्धसमेत हेरेर नयाँ बजेट आउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चालु आर्थिक वर्षमा जस्तो संक्रमणबाट गुज्रनु नपर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरुपको बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशावादी रहेको अर्थमन्त्री गुरुङको विश्वास छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजनासहित चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्बभन्दा माथिको उत्साहजनक बजेट ल्यायो । तर, सरकारको उत्साहअनुसार बजेट खर्च हुन सकेन । चालु वर्ष विकासको जग हाल्ने काम गरेकाले अर्को वर्ष प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनमा फड्को मार्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

समृद्धिको आधार : पर्यटन पूर्वाधार, समृद्धिको लहरः आधुनिक र व्यवस्थित शहर, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार : प्रदेश समृद्धिको आधार, विद्युतीय सुशासनः सक्षम, सुदृढ, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि, प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन, खेलकुदको सम्मानः प्रदेशको पहिचान प्रदेशको शक्तिः स्वस्थ जनशक्ति जस्ता नयाँ नारामा पुरानै कार्यक्रमलाई समावेश गरेर सरकारले नीति तथा कार्यत्रक्रम ल्याएको छ ।

सुरुको वर्षमा नै ५ वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकाले नयाँ नभएको र बजेटले पनि त्यसैलाई सरकराले पछ्याउने छ ।

सरकारले प्रदेश रुपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै छ । प्रदेशकै परिवर्तनकारी ३२ आयोजनालाई समेटेर बजेटमा सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

८ वटा मुख्य र बाँकी अन्य गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिको आयोजना छनोट गरिएको छ । पहिचान गरेका आयोजनामा लगानी भित्राएर सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्ने सपना प्रदेश सरकारले देखेको छ ।

कालिगण्डकी करिडोरमा म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको छुसाङसम्म १ सय ३२ केभिय विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, मस्र्याङ्दी नदी करिडोरमा लमजुङको बेंसीसहरदेखि मनाङको चामेसम्म २ सय ३२ केभिय विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गर्न ठूला लगानीकर्ता भित्राउने लक्ष्य सरकारको छ । बूढीगण्डकी करिडोरमा २ सय ३२ केभिय विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, पोखरा बुटबल सिद्धार्थ राजमार्गको चार लेनमा स्तरवृद्धि, पोखरा–मुग्लिन पृथ्वीराजमार्गको चार लेनमा स्तरवृद्धि, पोखरा, भीमाद, डेढगाउ, झ्यालबास, दुम्कीबास, त्रिवेणी दू्रतमार्ग निर्माण, तनहुँ हुँदै नवलपुर जाने सडक पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

पालुङटारमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, शालीग्राम सांस्कृतिक मार्गको निर्माण पनि योजनालाई बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नेछ । झण्डै ३ खर्बको प्रदेश अर्थतन्त्रलाई ५ वर्षमा ५ अर्बको बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । वार्षिक वृद्धिदर २ अंकको बनाउने, अहिले १४ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने, मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवत शिशु जन्ममा २ सय ३९ छ त्यसलाई १ सय ७० मा झार्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चाालन गरेको सरकारले सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई जोड दिँदै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अनलाइन खबर