March 5, 2021
10:05 AM | 3:50 PM
अन्तर्वार्ता

यथास्थितिमा कुनै चुनाव हुन सक्दैन

  29/10/2016 मा प्रकाशित

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावको विषयमा तपाईको पार्टीको धारणा के हो ?
– यो अदालतमा पुगेको विषय हो, त्यसको निर्णय पनि अदालतबाटै आओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
० महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नु पर्ने आबस्यक थियो कि थिएन ?
– यो कुरा ज–जसले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गरे, उनीहरूले भन्ने कुरा हो । महाअभियोग दर्ता गर्नेले यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । किन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, यसको कारण के थियो, यसरी दर्ता गर्नु ठिक थियो थिएन ? त्यो उनीहरूले भन्नुपर्ने हो । यस विषमा हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन ।
० महाअभियोग प्रस्ताव पास हुने स्थिति छ कि छैन ?
– यसमा कुनै स्पष्टता देखिएको छैन ।
० प्रस्ताव पास गराउन मधेसी मोर्चाको सहयोग रहन्छ कि रहँदैन ?
– यस विषयमा मधेसी मोर्चाभित्र छलफल हुन्छ । अहिले नै के गर्ने कसो गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।
० मधेशी मोर्चाका केही नेताहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई पन्छाउन महाभियोगको मुद्दा ल्याइयो भन्ने कुरा गरिरहेका छन् नि ?
– हो, त्यो कुरा पनि आइरहेको छ । संविधान संशोधनको विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न महाभियोगको कुरा आइरहेको छ भन्ने पनि सुनिएको छ । तर अभियोगकर्ताहरूले के के प्रमाण पेस गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा के के छलफल गर्नुहुन्छ ? यी सबै कुरा हेरेपछि बैठक बसेर यस विषयमा हामी प्रतिक्रिया दिन्छांै ।
० विना प्रसंग अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाइएको हो त ?
– यो कुरा मैले कसरी भनौ ? यस विषयमा डिटेलमा अहिले नै नभनौं ।
० अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भइसकेको थियो त ?
– यो कुरा त ज–जसले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, उनीहरूले भन्नुपर्ने हो । हामीसँग कुनै छलफल पनि भएको छैन, हामीले यसतर्फ केही सोचेका पनि छैनौं ।
० प्रसंग बदलौं, संविधान संशोधन प्रस्ताव अझै संसद्मा दर्ता भएको छैन, के कारणले ढिलाइ भएको होला ?
– यसमा नियत ठिक नभएर हो । प्रमुख दल र सरकारको नियत ठिक भएको भए संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुन्थ्यो । ठूला दलमा इमान्दारिता देखिएन । आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने इमान्दारिता नभएर अहिलेसम्म दर्ता नभएको भन्ने लाग्छ ।
० कहिलेसम्म पर्खनुहन्छ त ?
– हामी अझै केही समय पर्खन्छौं । चाडपर्व सकिएको छैन । छठपछि हामीहरू बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछौं ।
० संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराउनुमा सत्तारुढ दलहरूको नियत ठीक नभएको भन्नुभएको हो ?
– सत्तारुढ दलहरूकै नियत ठिक देखिएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो क्याबिनेटले यस विषयमा निर्णय गर्छौं भने । त्यो पनि हे¥यौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर जान्छौं भनें, त्यो पनि हामीले हे¥यौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत जानुअघि नै दर्ता गर्छौं भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो गरेनन् । पछि दसंैअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्छौं भने, त्यो पनि गरेनन् । त्यसैले आफूले गरेका वचनबद्धताअनुसार काम नगर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको काममा शंका उत्पन्न हुने अवस्था आएको हो ।
० प्रधानमन्त्रीको नियतमै शंका गर्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भयो ?
– यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नियत होइन, यो प्रवृत्ति नै हो । प्रधानमन्त्रीलगायत अरुको पनि नियत यस्तै हो ।
० कांग्रेसको भूमिका कस्तो छ ?
– कांग्रेस पनि यसमा चोखो छैन । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टमा के नै फरक छ र ? नाम मात्र फरक हो । काम त एउटै हो । मैले त नेपालमा कम्युनिस्ट नै देखेको छैन । नेपालमा कहाँ कम्युनिस्ट छन् र ? कमाउनिस्टहरू मात्रै छन् ।
० संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र ?
– हो, प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर उहाँले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै ठोस कदम चालेको देखिएन ।
० उहाँको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
– अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज नगर्नु, संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार नगर्नुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियत पनि सफा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर उहाँले हाउसमा संशोधन प्रस्ताव तयार भइसक्यो भनेर झुटो बोल्नुभयो । नियत राम्रो नभएकै यति ढिलाइ भएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
० संविधान संशोधनका विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन त ?
– यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन, केही काम अघि बढेको छैन ।
० मधेस आन्दोलनकारीमाथि लगाइका मुद्दा खारेज गर्ने विषयमा सरकार सहमत भएको त हो नि ?
– हो, तर यसबारेमा अहिलेसम्म मधेसी मोर्चासँग कुनै छलफल नै भएको छैन ।
० आफूले राखेको कुनै माग पूरा नभएपछि अब तपाईहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ त ?
– अब यस विषयमा अब के गर्ने भन्ने निर्णय लिन मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको बैठक बस्छ । त्यसमा छलफल गरेर एउटा साझा धारणा बनाउँछौं । मैले एक्लै गरेर हँुदैन ।
० संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
– एमाले प्रतिपक्षी पार्टी हो । उसलाई के दोष दिनूँ ? ऊ प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । उसले संविधान संशोधन मुद्दा अघि बढाउँछु भनेको पनि छैन । उसले कुनै सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेको पनि छैन ।
० तपाईहरूलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भनेर अलमलाउनुको कारण के होला ?
– नेपालका शासकवर्गले जनताको पक्षमा अहिलेसम्म त्यस्तो के राम्रो काम गरेका छन् र ? सदीयौं वर्षदेखि शासकहरूले जनतालाई अलमलाएरै शासन गर्न खोज्छन् । जनतालाई अलमल्याएरै शासन गर्न पाइन्छ भने काम किन गर्ने ?
० तराई मधेसको माग पूरा नगर्ने नियतै हो त ?
– मधेसको माग पूरा गर्ने मनस्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्न । पहाडको माग पनि पूरा नगर्ने उहाँको नियत हो । हिमालको पनि होइन ।
० अब तपाईहरूसँग विकल्प के के छन् ?
– अब विकल्प भनेको विद्रोह हो । शासकको अगाडि थोरै विकल्प हुन्छन्, तर जनताको अगाडि त विकल्प नै विकल्प छन् । अब जनताले विद्रोह गर्छन् ।
० त्यो विद्रोह कहिले हुन्छ त ?
– विद्रोह साइत हेरेर हुँदैन । भूकम्प साइत हेरेर आउँछ ? सूचना दिएर आउँदैन । त्यस्तै हो विद्रोह भनेको पनि ।
० अब अर्को मधेस आन्दोलन हुने स्थिति आयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
– हो, शासकवर्गको रवैया हेर्दा अर्को मधेस आन्दोलन हुने स्थिति छ । मधेस मात्र होइन,हिमाल पहाडमा पनि आन्दोलन हुनेछ ।
० मधेसको माग पूरा नगरे यो सरकारको आयु कहिलेसम्म रहला ?
– नेपालका सरकार जहिले पनि संकटमा परिरहन्छन् । ६–८ महिना चल्ने सरकार हुन् । कुनै पनि सरकार बढीमा नौ महिना चल्छन् । सरकार संकटमा छँदैछ, तर देश नै संकटमा पार्ने हुन् कि भन्ने डर पो भयो । सरकार संकटमा परे केही थिएन, सरकारले त देशलाई नै संकटमा पारेको छ । डर त्यसैमा हो ।
० फेरि समीकरणको फेरिने स्थिति देख्नुहुन्छ ?
– समीकरण फेरिएर, सरकार फेरिएर केही हुँदैन । जबसम्म जनताको समस्या सामधान हुँदैन, त्यसबेलासम्म केही हँुदैन । मुख्य कुरा, जनताको माग सम्बोधन हुनुप¥यो ।
० विगतको ओली सरकारभन्दा तपाईहरू कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारसँग बढी आशावादी हुनुहुन्थ्यो, होइन र ?
– हामीले आशा त गरेका थियौं, तर यो सरकारसँग भरोसा भने थिएन । भरोसाविनाको आशा थियो ।
० यो सरकार बन्ने बेला तपाईहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो त ?
– हो, सरकार बन्ने बेला हामीले समर्थन गरेका थियांै । सरकार बनाउन सहयोग पनि पु-यायौं, तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूले आफूले गरेको वचन पूरा गरेनन् । हाम्रो सहयोग लिएपछि गर्छु भनेको काम गर्नुप¥यो नि । सधैं झुटो बोलेर हुन्छ ?
० प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तपाईको कुरा भइरहेको होला नि ?
– कुरा त भइरहेको छ । तर, कहिल्यै निर्णयमा पुगिएको छैन ।
० कहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभएको छ त ?
– चाँडै संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभएको छ । तर, त्यो चाँडै कहिले आउने हो थाहा छैन ।
० कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवासँग पनि कुराकानी भइरहेको होला नि ?
– कुराकानी त सबैसँग भइरहेको छ । नेपालमा कुरा गर्नेको कमी छैन । कुरा मात्र गर्ने, काम नगर्ने । यो पुरानो बानी हो ।
० सरकारले गराउने भनेको चुनाव अब के हुन्छ त ?
– संविधान संशोधन नगरीकन, जनताको समस्या सामधान नगरीकन, राजनीतिक समस्या हल नगरीकन चुनाव कहाँबाट हुन्छ ? तत्काल कुनै सम्भावना देखेको छैन ।
० अब चुनावै हुन्न त ?
– यो अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन । र, सम्भव छैन पनि । यो असम्भव कुरा हो । हामीहरू चुनाव हुनै दिन्नांै । देशको राजनीतिक समस्याको हल नगरीकन उनीहरूले चुनाव गराउन सक्दैनन् ।
० सरकारले स्थानीय निकाय, प्रान्तीय र केन्द्रीय गरी तीनवटा चुनाव गराउने भनेको छ नि त ?
– पहिले संविधानलाई सबैको स्वीकार्य गराउनुप¥यो । संघीयता चित्त बुझ्ने हुनुप¥यो । संविधानका कमीकमजोरी र गल्तीहरूलाई सच्याउनुप¥यो । त्यसपछि अरु कुरा अगाडि बढ्छ ।
० स्थानीय निकायको चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?
– सक्दैन । स्थानीय निकायको मात्रै होइन, यथास्थितिमा कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन । संविधान संशोधन मात्र होइन, संविधान करेक्सन हुनुप-यो । संविधान संशोधन पहिले पनि भएको हो, तर त्यो संशोधनको केही अर्थ भयो ? त्यसैले संविधान सच्याउनु प-यो, संशोधन मात्र भएर पनि हुँदैन ।
० स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको छ, यसबारे तपाईहरूको धारणा के हो ?
– यसलाई हामीले पूरै अस्वीकार गरेका छौं ।
० प्रमुख दलहरूले इलाकालाई आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्ने भनेका छन् नि ?
– शासक वर्गले आफ्नो हितका लागि यो कुरा ल्याएका हुन् । यो मधेसको हितमा छैन । देश र जनताको हितमा छैन । इलाकालाई आधार बनाउने कुरा पनि गलत हो । हामीले यसलाई पनि अस्वीकार गरिसकेका छौं ।
० स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ त ?
– पहिले संविधान सच्याउनुपर्छ । प्रदेशको संरचना तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको चुनाव भनेको प्रदेश मातहतको विषय हो, केन्द्र मातहतको होइन । प्रदेशहरूले आ–आफ्नो हिसाबले स्थानीय निकाय बनाउँछन् । त्यसैले, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको छ, यो संघीयताविरुद्धको षड्यन्त्र हो । संघीयतालाई धरापमा पार्ने खेल हो यो ।
० भनेपछि केन्द्रले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सक्दैन ?
– काठमाडौंलाई स्थानीय निकायको चुनाव गराउने अधिकार नै छैन । प्रदेशहरूमा प्रान्तीय सरकार बन्छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउँछन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । अब पनि निरंकुश राजतन्त्र जस्तो सोचेर हुन्छ र ?
० त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भन्नु खोज्नुभएको हो ?
– संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
० त्यसोभए पहिले संसद्को चुनाव गर्नुप¥यो, होइन ?
– पहिले संविधान संशोधन गर्नुप¥यो, त्यसपछि प्रदेशको संरचना खडा गर्नुप¥यो । अनि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हिँड्ने त खुट्टाले टेकेर हो । टाउकोले टेकेर कोही हिँड्छ ? यिनीहरू टाउकोले टेकेर हिँड्न खोज्दैछन् । यसबाट मुलुकलाई धरापमा पार्ने, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने र द्वन्द्व निम्त्याउनेबाहेक केही पनि हुँदैन । सत्तामा बसेकाहरूले स्वयं मुलुकलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्दैछन् । सरकार स्वयंले यो प्रयास गरिरहेको हामीले बुझेका छौं ।
० यो सरकारको आयु कति देख्नुहुन्छ ?
– यो कुरा त डाक्टरलाई सोध्ने कुरा हो नि । म के भनूँ ? डाक्टरहरूले मात्र भन्छन्, कसको आयु कति हो भनेर ।
० सरकारको राजनीतिक भविष्य कति देख्नुहुन्छ त ?
– यो सरकारको राजनीतिक भविष्य त्यति धेरै म देख्दिनँ ।
० संविधान संशोधन भएन भने यो सरकार विघटन हुन्छ ?
– संविधान संशोधन भएन भने सरकार रहनु नरहनु सामान्य कुरा हो, तर मुलुक ठूलो संकटमा फस्छ । डर त्यो हो ।
० अहिले हिन्दु धर्मको कुरा पनि आएको छ नि ?
– म कुनै धर्म गुरु हुँ र यो कुरा जायज या नजायज भन्नु ? मेरो क्षेत्र राजनीति हो । म कुनै धार्मिक प्रवचना दिएर हिँड्दिनँ ।
० तर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ नि ?
– मैले भने नि, म धार्मिक गुरु होइन । यस विषयमा मेरो भन्नु केही छैन ।

प्रतिक्रिया