काठमाडौं, । ब्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व संगठन (बिगेसो) ले १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालसंग भएको त्रिपक्षिय सम्झौता असमान भएको भन्दै तत्काल उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ ।
संगठनले आम गोर्खाहरुमाथि विभेद भएको जनाउदै उक्त सन्धिमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती र बु्रनाईको जिआरयुुको बिषयमा कहीँकतै पनि सम्बोधन नगरेर नेपालीहरुलाई मानव बेचविखनसरह दास बनाईरहेको आरोप पनि लगाएको छ ।
संगठनले त्रिपक्षिय सन्धिलाई कथितको को एउटा पक्ष राष्ट्र बेलायतबाट पनि सिंगापुर पुलिस भर्तीका नाममा भर्ती डेस्क नै राखेर आजसम्म पनि खुलेआम रुपमा मानव तस्करी भईरहेको जनाएको छ ।
यदि सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरुको रोजीरोटी, तलब, पेन्सन र सेवासुविधामा तलमाथि भयो भने कुन सन्धिको आधारमा न्याय माग्न जाने ? संगठनले सरकारसमक्ष प्रतिप्रश्न गरेको छ ।
गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुको शिक्षालाई नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र सिंगापुर सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै संगठनले घोर आपत्ति रहेको छ ।
सन् १८१५ देखि अहिलेसम्म कति गोर्र्खा मरे र कति हराए ? भन्ने सरकारसंग वास्तविक तथ्याङक नरहेको जनाउदै सो बारेमा जानकारी माग्दा हालसम्म ११ जनाको मात्र रेर्कड देखाउदैै सरकारले हास्यास्पद ब्यवहार देखाएको संगठनको गुनासो छ ।
सिंगापुर पुलिसभित्र सम्बन्धित देश र गार्खा सैनिकमाथि चरम बिभेद रहेको भन्दै सिंगापुर नागरिकले २४ हजार सिंगापुर डलर बुझ्दा गार्खाहरुलाई १६ सयमात्र दिईरहेको जानकारी गराइएको छ ।
सिंगापुर सरकारसंग कुुनै सम्झौता नरहेको बताउदै नेपालीलाई खाद्यान्नसरह बेचिरहेको संगठनको आरोप छ ।
सिंगापुरमा रहेका गार्खाका श्रीमतीहरुले काम तथा पढ्र्न नपाई रहेको प्रति पनि संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिंगापुर विभागका संयोजक पउल बहादुर घर्तीले त्रिपक्षीय सन्धिमा सिंगापुरको विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको जनाउदै सिंगापुर पुलिसका विषयमा उठेका सवालहरुको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने बताए ।
‘आफुहरुले नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारसंग पटक– पटक मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेपनि हाल सम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन’–उनले भने । पाउदै आएको पेन्सन बृद्वि हुनुपर्ने, गोखोको मृत्युपश्चात् श्रीमतीले पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका आफुहरुको माग रहेकोे उनले प्रष्ट पारे ।
‘ब्रिटिस पोलिसी’ ले आफुहरुलाई आफ्नो अधिकार र हैसियतबाट बञ्चित गरिएको उनको गुनासो छ । उनले थपे,‘डक्टर, नर्स अध्ययन गरेका हाम्रा छोरा–छोरीहरूले सिंगापुरमा काम पाईरहेका छैनन । सरकार हाम्रा समस्याको मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ ।’
आफ्नो परिचयनै नरहेको (आईडेन्टी) बताउदै उनले आफूहरुलाई मानव अधिकारसम्बन्धि बराबर न्यायको माग गरे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका बिशेष सल्लाहकार डा. ओम गुरुङले भुतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना मागहरु अगाडि बढाईरहेको बताउदै विभेद र असमानताको लडाई न्याय नपाउञ्जेल जारी रहने सुनाए ।
१९४७ को सन्धिअनुसार नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा विभेद गरिएको उनको टिप्पणी छ । ‘ब्रिटिसमा मात्र होईन सिंगापुर र भारतीय आर्मीहरुमा पनि बिभेद जारी नै छ । बेलायतले बिभेद गर्दै आएपनि केही आधारहरु तयार पारिएको थियो । तर, सिंगापुरमा कुनै आधारनै छैनन् ।’–उनले प्रष्ट्याए ।
सिंगापुरमा नेपालीहरु कहिलेसम्म बेचिरहने भन्दै ? गोर्खाको परिवारमाथि भएको बिभेद वर्तमान सरकारले हेरेरमात्र बसकेकोेले उनले यो सरकारलाई नालायकको संज्ञा पनि दिए । गोर्खाले अघि सारेका मागहरु जायज हुँदाहुँदैपनि यसप्रति कुनै सुनुवाईन नगरेर वर्तमान सरकारले आफ्ना जनता बेच्ने काममा गर्व गरिहेको उनको आरोप थियो ।
‘सरकारले विभिन्न खाडी मुलुकसंग आज एउटा सम्झौता गर्छ, अनि भोली अर्काे मुलुकसंग सम्झौता गर्छ । जनतालाई बेचिखाने भाडो बनायो ।’–उनले बताए ।
संगठनले अहिले त्रिपक्षिय सन्धि खारेजीको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाउदै सिंगापुर गोर्खा पुलिसको समस्याको विषयमा सरकारको आधिकारिक जवाफ कस्तो आउँछ सोही अनुसार आफ्नो भावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।