काठमाडौं – सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को लागत ६३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि दुई वर्षअघि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमा लागत बढाएर एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु-याइएको छ। यो दुई वर्षअघिको डिपिआरको तुलनामा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिले तयार गरेको डिपिआर स्वीकार गरेको छैन। भारतीय कम्पनीले डिपिआरको लागत ६१ करोड रुपैयाँ तोकेपछि सेनाले धेरै भएको भन्दै कोरियन कम्पनीलाई पुनः डिपिआर तयार पार्न लगाएको थियो। कोरियन कम्पनीले दु्रतमार्गको डिपिआर १० करोड रुपैयाँमा सेनालाई उपलब्ध गराएको हो।

आयोजना प्रमुख तथा सेनाका महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा फास्ट ट्र्याकको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उल्लेख भएको जानकारी दिए। पुरानो डिपिआर सेनाले अस्वीकार गरेको र नयाँलाई सरकारले स्वीकृत नगर्दा दुई वर्षदेखि यो आयोजनाको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन। सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि सोही वर्षको साउन २७ गतेदेखि सेनाले काम सुरु गरेको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।