काठमाडौं– देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८८ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग रोक्दा हुने सम्भावना बढेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नबनाउने ४९ स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
संविधान र ऐनमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रियागत रुपमा बजेट पारित गरेर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले दुई दिनको समयसीमा दिएर बजेट पेश नगर्नुको कारण माग गर्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।