गोबिन्द बेलवासे। लण्डन। आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अघि गैर आवासीय नेपाली संगठनको जन्म भएपछिका केही वर्षसम्म नेपालमा यो संस्था र यसका सदस्यहरूप्रति अति नै सम्मान गरिन्थ्यो । अहिले नेपालमा न त यो संस्थाप्रति त्यो सम्मान बाँकी छ, न त एनआरएनहरू प्रति समाज नै अनुग्रहित छ । यो यथार्थ मैलेमात्र अनुभव गरेको होइन भन्ने यथार्थ मिडिया लवजले पुष्टि गर्दै आएका छन् । यस संस्थाका अगुवाहरूले The Emperor’s New Clothes को कथालाई मनन गरेर कमजोरी हटाउन ढिला भने भैसकेको छैन् ।

सुधार के हुन सक्छ ?

विभिन्न देशमा भएका संस्थाहरूको सञ्जालका रूपमा यो संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तर केन्द्रको मातहतमा एक देश एक छुट्टै संगठनको ढाँचामा चलाइएको छ । त्यस्को ठाउँमा निस्चित मापदण्ड पुरा गरेका विदेशका नेपालीहरूका संस्थालाई केन्द्रको सदस्य संस्था बनाउने संरचना विस्तार गर्न जरूरी छ । विदेशका कस्ता संस्थालाई सदस्यता दिने ? कम्तिमा साठी प्रतिशत गैर आवासीय नेपाली (ऐनको परिभाषामा) सदस्य रहेको र स्थानीय कानून अनुसार च्यारिटी संस्थाका रूपमा दर्ता रहेका संस्थालाई सदस्य बनाउने । सदस्य संस्थाका १०० ब्यक्ति बराबर केन्द्रमा एक मतको अवधारणामा केन्द्रको चयन गर्ने । स्थानीय कानून अनुसार दर्ता नभएका तर दर्ता प्रकृया अगाडि बढाएका संस्थालाई प्रयवेक्षकका रूपमा सहभागी बनाउने तर मताधिकार नदिने ।

यो संरचना सुधारबाट के फाइदा हुन्छ ?

भाइबहिनी पढाउन विदेशबाट पठाएको रकमबाट शिक्षण संस्था बनेका छन्, तर एनआरएनको लगानी गनिएको छैन । बुवाआमाको स्वास्थ्य उपचारका लागि पठाएको खर्चबाट चलेका अस्पताल हाम्रो लगानीमा गनिएको छैन, स्थानीय स्कूलमा सहयोगका लागि पठाएको रकम गनिएकै छैन। अनि आरोप लाग्ने गरेको छ ,एनआरएनको लगानी दुई प्रतिशत भन्दा पनि कम छ ।

वर्तमानः गैर आवासीय नेपाली रहेका देशमा दश प्रतिशत पनि संस्थाका सदस्य बनेका छैनन्। आफ्नो संस्थाको रूपमा मनन गर्न सकेकै छैनन् ।

१– गैर आवासीय नेपालीहरूले गाउँगाउँमा गरेका ब्यक्तिगत लगानीहरूलाई पनि संस्थाको लगानीका रूपमा गनाएपछि वास्तविक लगानीको सन्देश दिएर संस्थाप्रतिको सम्मान फिर्ता पाउन सकिन्छ ।

२– सहभागिता स्वतहः बढ्ने छ । अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरू कुनै न कुनै संस्थामा जोडिएका छन् तर यो संस्थामा आवद्ध नभएकाहरू पनि जोडिनेछन् ।

३– संस्थाका सानासाना साखाहरूबाट नेपालका गाउँघरमा सानासाना योजना बनाएर केन्द्रको योजना अन्तर्गत समग्र नेपालको विकासको भूमिका तिब्र पार्न सकिन्छ ।

४– सदस्य संस्थाहरूको लेबीबाट संस्था खर्च चलाउन सकेको खण्डमा संस्था हितमा खटिने ब्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने छन् । संस्था नेतृत्व अति–धनी ब्यक्तिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यता बदलिने छ ।