May 29, 2020
9:32 PM | 2:17 AM

५३ वर्षीय गोर्खा सन्तानको पक्षमा ट्राइब्युनलको फैसला

  17th July 2019 मा प्रकाशित

लन्डन- भूतपूर्व गोर्खा विधवाका एक ५३ वर्षीय छोरालाई बेलायतको अध्यागमन सम्बन्धी एक अदालतले ब्रिटेनमा आवासीय अधिकार दिन फैसला गरेको छ।
यति बढी उमेरका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका सन्तानलाई बेलायत आउन दिन ब्रिटिश ट्राइब्युनलले फैसला गरेको यो पहिलो पटक हो।
दमक, झापा निवासी बीबी कुमार लिम्बुले ७६ वर्षीय आमा फिरेंद्र माया लिम्बुसंगै बेलायत आउन दिएको निवेदन होम अफिसले खारेज गरिदिए पछि उनको तर्फबाट एभरेस्ट ल सोलीसिटर्सले अपिल गरेको थियो।
सो अपिलमा गत महिना भएको सुनुवाइ पछि फस्ट टियर ट्राइब्युनलले बीबी लिम्बुलाई बेलायत आउन अनुमति नदिने होम अफिसको निर्णय न्यायोचित नभएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले ब्रिटेनको मानव अधिकार सम्वन्धि ऐन १९९८ को दफा ६, युरोपेली मानव अधिकार सन्धिको धारा ८ र गोर्खा सैनिकहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्ने आधारमा लिम्बुको पक्षमा फैसला गरेको एभरेस्ट ल सोलीसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलीसिटर राजु थापाले बताए। अब होम अफिसले सो निर्णय उपर पुनरावेदन नगरेमा लिम्बु छिट्टै नै बेलायत आउन पाउनेछन्।
“अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका सबै छोराछोरीले स्वतः बेलायत आउन पाउने भन्ने होइन। ३० वर्ष नाघे पनि उनीहरु अविवाहित रहेको, आर्थिकरुपमा आफ्ना बाबाआमा माथि निर्भर रहेको र भावनात्मकरुपले पनि नजिक रहेको प्रमाणित गर्न सकेमा अदालतले बेलायत आउन आदेश दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ,” सोलीसिटर थापाले भने। “मुख्यतया यसका लागि मुद्दाको तयारी, बाबुआमा र छोराछोरीको बयान, पैसा पठाएको, नेपाल भ्रमण गरेको सबुद प्रमाण र भावनात्मक रुपमा छोराछोरीसंग सम्पर्कमा रहेको प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ,” उनले भने।
गोर्खा सत्याग्रह अभियानका सहसंयोजक सूर्य नेम्वांगले अदालतको पछिल्लो फैसला गोर्खाहरुको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको जनाए। उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुलाई पनि बेलायत ल्याउन दिनु पर्ने पक्षमा आफुहरु अगाडी बढीरहेको पनि बताए।

प्रतिक्रिया