July 5, 2020
4:05 PM | 8:50 PM

खारेज हुन लागेको कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च खडा भएपछि

  18th July 2019 मा प्रकाशित

काठमाडौं– बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
युटीएलले प्राधिकरणलाई ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया