काठमाडौं– बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
युटीएलले प्राधिकरणलाई ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।