काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न माग राखि हिजो बुझाएको विरोधपत्र आज सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा (माले), नेपाली कांग्रेस (विपी), नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्च, तेत्तिस दलीय मोर्चा (पार्टी), जनताको प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा पार्टी गरि ९ पार्टी सम्मिलित उक्त संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले हिजो शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर बुझाएको विरोधपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा मुख्यतः सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको कुरालाई समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक विरोध पत्रमा भनिएको छ,‘बाढी तथा पहिरोबाट देशमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ । ८५ जनाभन्दा बढी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । ४५ भन्दा बढी मानिसहरू वेपत्ता भएका छन् । हजारौं परिवारको उठिबास भएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो विपत्तिको वेला सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई साथमा लिएर राहत तथा उद्धार कार्यमा युद्धस्तरमा जुट्नु पर्ने हो । तर अरुलाई साथमा लिने त कुरै छोडौं, सरकार आफै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आफ्नै मातहतका निकायहरूलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सकेको छैन । यस्तो भयावह अबस्थामा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उपयुक्त समन्वय भएको छैन । सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र अकर्मण्यताप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं र तीव्र विरोध जनाउछौं । साथै सरकार सवै पक्षलाई साथमा लिई राहत र उद्धारकार्यमा युद्धस्तरले जुटोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।’

ठूला भ्रष्टाचारी, तस्करी, दुई नम्वरी कानुनको कठघरामा आउन नसकेकोमा पनि संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले विरोध गरेको छ । अराजकता, अव्यवस्था र अपराध घट्न नसकेको र महंगी नियन्त्रण हुन नसकेको उनीहरुको ठम्याई छ । रोजगारीका अवसरहरूको बृद्धि नभएको, निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थसंस्थाले जनतामाथि गरेको चर्को शोषण नियन्त्रण नभएको पनि उनीहरुले आफ्नो विरोधपत्रमा समावेश गरेका छन् ।

जारी विरोधपत्रमा थप भनिएको छ,‘विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता र गुणवत्ता आउन सकेन । पानी, दुध, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावट र विषादिको मात्रा हटाउन सकिएन । उल्टो, सिमानाका प्रवेश विन्दुमा शुरु गरिएको तरकारी र फलफूलमा रहेको विषादि परिक्षण छिमेकी सरकारको दवावमा रोकिएको छ । यो भन्दा गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्य के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, भाषणमा जस्तो दावी गरिए पनि जनताको वास्तविक जीवन यस्ता तमाम समस्याबाट आक्रान्त बनेको छ । हामी यस्तो स्थितिको जोडदार विरोध गर्छौं र यसलाई तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौं । साथै कसैले पनि जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाउदैन भन्ने कुरा दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले आफूहरुले धेरै चरणको वार्ता तथा छलफलपछि सहकार्य गरेको सुनाए । तत्काललाई आन्दोलन भनेर अभियान सुरु गरिएपनि निकट भविष्यमा गठबन्धन वा मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सकिने उनको भनाई छ ।

महासचिव मैनालीले दुनियाँले नेपाललाई द्वन्द्वको एक्सपेरिमेन्टल प्लेस बनाउन खोजेको पनि खतरा औंल्याए । उनले भने,‘धर्मनिरपेक्षताको नाममा विदेशी शक्तिहरुले अहिले नेपालमा खेल्न काम गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा धर्मानान्तर भैरहेको छ । यो सबै गलत काम गर्न धर्मनिरपेक्षताले नै बल दिएको हो ।’ उनले राज्यका प्रमुख नै यसप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

मैनालीले नेपालमा बढ्दो धर्मानान्तरले नेपाल र नेपालीहरुको पहिचान डुब्ने खतरा रहेको पनि औंल्याए । त्यतिमात्रै नभएर संविधान संशोधनको नाममा नेपालमा द्वन्द्व चर्काउन खोजिएको उनको आरोप छ । नेपालमा हुन लागेका सबैखाले गलत विदेशी खेललाई रोक्नको लागि आफूहरुले ९ दलबीच सहकार्य गरेको उनले स्पष्ट पारे । आफूहरुले उठाएका मुद्दा र मागहरु देशको आवश्यकता भएकोले ती मागहरुको देशभक्तीपूर्ण समाधान हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

आफूहरुले राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र विरोधी तथा असल परम्परा र सनातनी संस्कृति प्रतिकूल संसदमा प्रस्तुत भएका सवै विधेयकहरूको खारेजीको माग गरेको पनि मैनालीले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । विभिन्न कालखण्डमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा जो अवाञ्छित कार्यहरू भएका छन्, यसको सत्य तथ्य छानवीन गरी वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र फर्जी जाली तरिकाबाट लिएका नागरिकता प्रमाणपत्र खारेजी गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग गठन गरी तत्सम्वन्धी कार्य शीघ्रातिशीघ्र अघि बढाइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

आफूहरुले सामाजिक पुँजीमा आधारित आर्थिक विकासको कुरा अघि बढाएको पनि मैनालीले सुनाए । उनले वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकारले चुनावको बेला जनतासामू गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने,‘जनताको बीचमा गरेका वाचाहरु पूरा गर्नु त परै जाओस्, सानातिना काम गरेर पनि देखाएन् । यो सरकार विदेशीसामू लम्पसार परेको छ । बरु, सत्ताको आयु लम्ब्याउने नाममा जनतालाई पेलेरै जान खोजेको छ । सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको छ ।’ उनले आफूहरुले बुझाएको विरोध–पत्रअनुसार सरकारले माग सम्बोधन नगरे सोहीअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिने पनि जनाए ।

कार्यक्रममा उक्त विरोधपत्र नेपाली कांग्रेस (विपी) का उपसभापति एवम् पूर्वमन्त्री झलनाथ वाग्लेले वाचन गरेका थिए भने कार्यक्रमको समापन नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलाले गरेका थिए ।

निरौलाले आफूहरुको विरोधपत्रमा मूलतः भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने, संघीयता विकृत हो र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग रहेको सुनाए । सरकारले मुलुक र जनताको हितमा काम नगरेको कारण आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको निरौलाको स्पष्टोक्ति थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन भने नेपाली कांग्रेस (विपी) का सचिव पुष्पराज पराजुलीले गरेका थिए ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल ।
बिरोध–पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
विगत केही दिनदेखि आएको अविरल बर्षा र तत्पश्चात्को बाढी तथा पहिरोबाट देशमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ । ८५ जनाभन्दा बढी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । ४५ भन्दा बढी मानिसहरू वेपत्ता भएका छन् । हजारौं परिवारको उठिबास भएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो विपत्तिको वेला सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई साथमा लिएर राहत तथा उद्धार कार्यमा युद्धस्तरमा जुट्नु पर्ने हो । तर अरुलाई साथमा लिने त कुरै छोडौं, सरकार आफै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आफ्नै मातहतका निकायहरूलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सकेको छैन । यस्तो भयावह अबस्थामा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उपयुक्त समन्वय भएको छैन । सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र अकर्मण्यताप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं र तीव्र विरोध जनाउछौं । साथै सरकार सवै पक्षलाई साथमा लिई राहत र उद्धारकार्यमा युद्धस्तरले जुटोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रकृतिको आफ्नै नियम र गति हुन्छ । तिनलाई भङ्ग गर्दा ठूलो विपत्ति आउँछ । आज हामी बाढीपहिरोबाट जुन पीडा भोगिरहेका छौं, त्यो मानवजन्य कृयाकलापको परिणति पनि हो । हाम्रो दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता विपरित छिमेकी सरकारले सडकका नाउँमा वनाएका बाँधका कारण हाम्रो तराईको ठूलो भूभाग प्रत्येक बर्ष डुवानमा पर्दछ । हजारौं घरपरिवारको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यसलाई हामीले किन गम्भिरतापूर्वक लिइरहेका छैनौं ? प्रभावकारी कुटनैतिक तरिकाले यसको निराकरण गर्न किन सकिरहेका छैनौं ? हामी यहासँग विशेषरुपमा आग्रह गछौं । यसको तत्काल औचित्यपूर्ण समाधान खोजियोस र आगामी दिनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो प्रकारको पीडा र सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस । यति मात्र हैन चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण तथा बिनाश र अनियन्त्रित दोहनले तराईलाई वर्वाद गरिरहेको छ । यो तुरुन्त वन्द गरियोस् । साना ठूला सडक निर्माण गर्दा हाम्रो संवेदनशील र कमजोर भूधरातलीय स्थितिलाई ख्याल नगरी डाँडापाखामा स्काभेटर जस्ता मेसिन प्रयोग गर्ने, बनजंगल जथाभावी फडानी गर्ने, खोला नालाको वहाव क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने जस्ता मानवजन्य कार्यले बाढीपहिरोको बिनाशलिला हरेक बर्ष बढिरहेको छ । यस्ता कार्यहरू समयमै रोकिएनन् भने आगामी बर्षहरूमा हामी अकल्पनीय प्राकृतिक बिनाशको मारमा पर्नेछौं । यसैले हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको तीक्ष्ण चेतना यस अवस्थाप्रति प्रज्वलित होस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,
यहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति देश र जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । जनताले आशा गरेका थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, ठूला भ्रष्टाचारीहरू कानुनको कठघरामा पर्लान्, महंगी नियन्त्रण होला, सर्वसाधारण जनताको जीवन सहज होला, देशभित्र रोजगारीका अवसर प्राप्त होलान्, पराइ देश प्रवासका भौतिक–मानसिक क्लेस, अपमान र सास्ती अन्त्य होलान्, प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा नेपाल आमाका होनहार सन्तानको शव आउन वन्द होला । शिक्षा–स्वास्थमा जनताको पहुँच सर्वसुलभ होला । जनताले यी समस्याको समाधान आजको भोलि नै होला भन्ने पनि ठानेका थिएनन् । मात्र ‘बिहानीले दिनको शुभ–लक्षण देखाओस्’ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज कुनै ठूला भ्रष्टाचारी, तस्करी, दुई नम्वरी कानुनको कठघरामा आउन सकेनन् । अराजकता, अव्यवस्था र अपराध घट्न सकेनन् । महंगी नियन्त्रण हुन सकेन् । रोजगारीका अवसरहरूको बृद्धि भएन । निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थसंस्थाले जनतामाथि गरेको चर्को शोषण नियन्त्रण भएको छैन । विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता र गुणवत्ता आउन सकेन । पानी, दुध, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावट र विषादिको मात्रा हटाउन सकिएन । उल्टो, सिमानाका प्रवेश विन्दुमा शुरु गरिएको तरकारी र फलफूलमा रहेको विषादि परिक्षण छिमेकी सरकारको दवावमा रोकिएको छ । यो भन्दा गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्य के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, भाषणमा जस्तो दावी गरिए पनि जनताको वास्तविक जीवन यस्ता तमाम समस्याबाट आक्रान्त बनेको छ । हामी यस्तो स्थितिको जोडदार विरोध गर्छौं र यसलाई तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौं । साथै कसैले पनि जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाउदैन भन्ने कुरा दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, प्रगतिशील एवम् समृद्ध समाज निर्माणका लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलनमा नेपाल आमाका हजारौं सन्तानहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन; तपाईं हामी धेरैले आन्दोलनको उतारचढाव भोगेका छौं; यातना, सास्ती र अपमान सहेका छौं । ती सब केका लागि थिए ? आज मुलुक जुन अवस्थामा छ अनि यसलाई जुन दिशामा डो¥याइदैछ के ती सब यसैका लागि थिए ? यदि यहि हो भने विगतमा गरिएका संघर्ष, त्याग, समर्पण र वलिदानका कुरा गर्न छोडौं; हिम्मतका साथ घोषणा गरौं ः त्यो त विगत हो, वर्तमान चाहि यही हो र ती सव यसैका लागि थिए । होइन भने समाजले अपेक्षित र वाञ्छित परिवर्तन पाउनैपर्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यहाँको नेतृत्वमा वनेको मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर संसदमा पेश भएको ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक–२०७५’ ले के नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ ? के यसले तराई–पहाड जहाँ कहीं वसोवास गर्ने बास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हक प्रदान गर्न र गैरनेपालीले सजिलै नेपाली नागरिकता लिने स्थितिको अन्त्य गर्न सक्छ ? के ‘गुठी प्राधिकरण विधेयक’ले असल परम्परा तथा सनातनी सँस्कृति, सामुदायिक स्वयम्सेवी सहकार्य, ऐतिहासिक मठमन्दिर, परम्परागत धारा, पाटी, कुला, चौतारा, जात्रा, सामुदायिक सहकार्य आदिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सक्छ ? के ‘मेडिया काउन्सिल विधेयक’ले लोकतन्त्रलाई उन्नत र फराकिलो बनाउछ ? यस्ता आलोच्य विधेयकहरू अरु धेरै छन् । नेपाली जनजीवनका सवै पक्षले यस्ता विधेयकहरूप्रति विरोध र रोष प्रकट गरिरहेका छन् । जनताको यो विरोध र रोष कसैप्रतिको आग्रहको कारणबाट भएका होइनन् । यी लोकतन्त्र, देशहित र जनहित पक्षीय भावनाका अभिव्यक्ति हुन् । हामी जनताको यो उदात्त भावना र शालिन प्रतिवादलाई सम्मान र समर्थन गर्दछौं । साथै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र विरोधी तथा असल परम्परा र सनातनी संस्कृति प्रतिकूल संसदमा प्रस्तुत भएका सवै विधेयकहरूको खारेजीको माग गर्दछौं । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । विभिन्न कालखण्डमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा जो अवाञ्छित कार्यहरू भएका छन्, यसको सत्य तथ्य छानवीन गरी वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र फर्जी जाली तरिकाबाट लिएका नागरिकता प्रमाणपत्र खारेजी गर्न “उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग” गठन गरी तत्सम्वन्धी कार्य शीघ्रातिशीघ्र अघि बढाइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
राज्यलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरी योजनावद्ध र निर्वाध रुपमा देशलाई अवाञ्छित क्रिश्चियनीकरणको थलो बनाइदैछ । यसले प्रतिदिन नेपालको पहिचानलाई नामेट पार्ने खतरा र समाजमा धार्मिक द्वन्दलाई चर्काउने दुखद स्थितिको सृजनालाई बढाइरहेको छ । वाह्य दवावका कारण स्थापित मुलुक प्रतिकूल संघीय प्रणालीले यो छोटो अवधिमा अनेकौं विकृतिहरू जन्माइसकेको छ, जसको अन्त्य गरिनुपर्छ । नेपालमा परापूर्व कालदेखि वसोवास गर्दै आएका आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा र भाषा भएका जातिहरूलाई संविधानमा सूचीवद्ध गरी तिनको पहिचानलाई संस्थागत नगर्दा जातीय द्वन्द भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ । यसमा पहिचानवादी संकीर्णतावादीहरू र विदेशी शक्तिहरू आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन् । लोकतन्त्र निर्वाचनतन्त्र, धनतन्त्र, लुटतन्त्र र विचौलियातन्त्रमा परिणत भइरहेको छ । देश स्थापित एवम् सर्वस्वीकृत असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिबाट स्खलित हुन लागेको छ । देशलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको जालोमा प्रवेश गराउने कार्यमा यहाँको नेतृत्वको सरकार अग्रसर देखिएको छ । यतिमात्र नभएर यहाँको सरकार नेपाल–चीन ब्यापार–पारवहन सन्धीको हस्ताक्षरित प्रोटोकललाई लागु गर्न तथा औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारले सहमतिको हस्ताक्षर गरिसकेको पारदर्शिता, साझा लगानी तथा साझा लाभको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय बी.आर.आइ.परियोजनाबाट लाभ उठाउन उदासिन बनेको छ । लिपुलेक माथिको हाम्रो सार्वभौमिकता फिर्ता गर्ने सरकारी सकृयता देखिएको छैन । नेपाल–भारत बीचको सीमानाका बिभिन्न स्थानमा भएका अतिक्रमणहरू यथावत छन् र खुला सीमानालाई नियामन गर्ने कुनै सुरसार नै गरिएको छैन । हामी नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा, ब्यापार–पारवहनको विविधता, स्वावलम्वन र सामाजिक न्याययुक्त एवम् सामाजिक पुँजीवादमा आधारित आर्थिक विकासमा जुनसुकै कोण र पक्षबाट गरिने अवरोध र हस्तक्षेपको दृढ विरोध गर्दछौं । साथै यस्ता गतिविधि र कार्य तत्काल बन्द हुनु पर्छ भन्ने माग गर्दछौं ।
नेपाल नेपाली को हो । यो इतिहासको कालखण्डदेखि आजसम्म स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौम र अविभाज्य रहँदै आएको छ । यसका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले अनेकौं वीरतापूर्ण संघर्ष र वलिदान गरेका छन् । नेपाली जनता यस गौरवपूर्ण परम्परालाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छन् । यसलाई हामी आफ्नो प्रतिवद्धता सहित यहाँलाई हार्दिक स्मरण दिलाउन चाहान्छौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
यहाँलाई उपरोक्त बिषयहरूबारे राम्रो जानकारी भएर पनि वाह्य चलखेल तथा परोक्ष एवम् प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सामु मौन दर्शक बन्ने र फट्के किनारको साक्षी बस्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण देशभक्त, स्वाभिमानी र लोकतान्त्रिक जनमानसलाई अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ । हामी यस्तो संवेदनहीन लम्पसारवादी प्रवृतिको तीव्र विरोध गर्दछौं । मुलुकको अस्मिताको रक्षाका लागि आफू पनि दृढतापूर्वक उभिदै सवै पक्षलाई यस महान अभियानमा दृढताका साथ तथा सशक्त रूपले समाहित हुन आह्वान गर्दछौं । साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफू प्रधानमन्त्री भइरहदा राष्ट्रप्रति गरिएका सार्वजनिक सपथलाई स्मरण गराउदै त्यसलाई पूरा गर्न हार्दिकताका साथ सचेत गराउछौं ।

नेकपा (माले), महासचिव–सी.पी.मैनाली
नेपाली काँग्रेस (बीपी), अध्यक्ष–हरिवोल भट्टराई
जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, अध्यक्ष–सुवासराज काफ्ले
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्च, संयोजक– देवीप्रसाद ओझा
नेपाल समाजवादी काँग्रेस, अध्यक्ष–गोविन्द निरौला
तेत्तिसदलिय मोर्चा, पार्टी, संयोजक–शोभाराम थापा
जनताको प्रजातान्त्रिक पार्टी, संयोजक–घनश्याम भण्डारी
ने.सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, संयोजक–भावना बिद्रोही
जनमोर्चा पार्टी– वीरेन्द्र वहादुर कार्की

२ श्रावण, २०७६