मोरङ जिल्लाबाट एक वर्षको अवधिमा २९ हजार ८९६ ले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १४ हजार २५५, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट सात हजार २६० र इलाका प्रशासन कार्यालय रङ्गेलीबाट चार हजार ४६६ ले सो प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा १४ हजार ४९ जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ । सो प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आठ हजार ६४४ थान, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट तीन हजार १८८ थान र इलाका प्रशासन कार्यालय रङ्गेलीबाट दुई हजार २१७ थान वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाभरिबाट एक हजार १११ लाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि वितरण भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा दुवै नामथर प्रमाणित १६२, नाबालक परिचयपत्र ६९४ , पेन्सन सिफारिस १७५ , हातहतियार नवीकरण १९७ थान, सङ्घसंस्था नवीकरण ६६२ वटा, ठाडो उजुरी ७६५ वटामा कार्यान्वयन पनि ७६५ वटै, सडक दुर्घटना २१३ मा मृत्युको सङ्ख्या ५५, घाइतेको सङ्ख्या ३३४ जना भएको सहायक प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो ।

राहदानी नियमिततर्फ दर्ता १५ हजार १८० वटा भएको जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० हजार ४२६, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीमा चार हजार २५० र इलाका प्रशासन कार्यालय रङ्गेलीमा ५०४ राहदानीको लागि दर्ता भएको थियो । राहदानीका लागि द्रुत सेवा सिफारिस सङ्ख्या जिल्लाभरिमा ४०८ को भएको बताइएको छ ।

राहदानीबाट जिल्लाभरिमा कूल राजश्व रु पाँच करोड ३४ लाख २३ हजार ७५०, कम्पनी रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु १६ लाख २२ हजार ५००, परीक्षा शुल्क रु २५ हजार, हातहतियारको इजाजत दस्तुरबाट रु एक लाख ९६ हजार ४७५, प्रशासनिक दण्ड जरिवना र जफतबाट रु ४५ लाख ४० हजार ५०६ र बेरुजु रकम रु तीन करोड ८६ लाख रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

यसैगरी, कार्यालयले सो अवधिमा चट्याङको राहत रु चार लाख, आगलागी राहत रु पाँच लाख ४७ हजार र बाढी पीडित राहत रकम रु १५ हजार वितरण गरी हाल कोषमा मौज्दात रु एक करोड ८६ लाख रहेको छ । यसरी वितरण गरिएको राहतबाट १४३ जना लाभान्वित भएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा एक हजार २८१ थान दर्ता भएको मुद्दामा ४९८ वटा फैसला भएको र मादकपदार्थ सेवनका ३१७ वटा दर्ता भएको मुद्दामा ३१७ वटै फैसला भएको र जिल्लाभरिमा सो अवधिमा अभद्र व्यवहारका ६९७ वटा दर्ता भएको मुद्दामा ३०३ वटा फैसला भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । साथै, प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लाको सदरमुकामस्थितका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउनेतर्फ काम भइरहेको छ ।

कार्यालयमा अहिले विश्राम कक्ष, अपाङ्गतामैत्री कार्यालय, स्थनपान कक्ष, टोकन प्रणाली, फ्रि वाइफाइ र सेवाग्राहीलाई कुनै कारणले समय लाग्ने भए विश्राम कक्षमा टेलिभिजनसमेतको व्यवस्था भइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रकला ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कुनै पनि सेवाग्राहीले गुनासो गर्न नसक्ने वातावरण तयार भएको र यसबाट सेवाप्रदत तथा सेवाग्राहीलाई धेरै मद्दत पुगेको दाबी व्यक्त गर्नुभयो ।