पोखरा । साझा पार्टी गण्डकीले जनप्रतिनीधिहरुको तलब बृद्धिको विरोध जनाएको छ । पार्टीले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु आफ्नो क्षेत्रको सम्बृद्धि भन्दा पनि बढि आफ्नै तलब सुविधाप्रति केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ ।

साझा पार्टी गण्डकीका सँयोजक महेश भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो तलब सुविधाको मात्रै ध्यान दिने जनप्रतिनीधिहरुलाई जागिर गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘राजनीति भनेको त्याग हो । राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोँच पनि राख्नु हुँदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरुले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा ब्यापार गरेको भए बरु वेश हुन्थ्यो ।’

साझा पार्टीले तत्काल तलब बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने बाहेक कुनै लाभ नदिने उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आईसकेको बिज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘अब नेपाली जनताले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउँछु भनेर त्याग गर्न सक्ने नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो नेपाली जनताले महशुस गरिसकेको कुरा हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साझा पार्टीले खर्चिलो चुनावी प्रकृयाले यस्तो स्थिती सृजना गरेको निष्कर्श निकाल्दै त्यतातर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने अवधारणा पेश गरेको छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर जनप्रतिनिधिहरुको तलब बृद्धि गरिएको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब यस अगाडिको भन्दा करिब दोब्बर गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय साँच्चै लज्जास्पद छ । र, यो तत्काल सच्चिनुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडि साउनदेखि लागु हुनेगरि जनप्रतिनीधिहरुको तलब वृद्धि र दोहोरो सुविधा विषयमा निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार साउनदेखि गाउँ कार्यपालिका सदस्यले ९ को सट्टा १८ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यले १० को सट्टा २० हजार र महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सयको सट्टा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने र जनप्रतिनीधिहरुले दोहोरो सुविधा पनि लिन पाउने निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । सरकारको यो निर्णयका कारण राज्यलाई आर्थिक भार थोपरिने भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन् ।

साझा पार्टी गण्डकीका सँयोजक महेश भण्डारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

प्रेस विज्ञप्ति
जनप्रतिनिधिको तलब दोब्बर बृद्धिबारे ध्यानाकर्षण

राजनीति भनेको त्याग हो । राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोँच पनि राख्नु हुँदैन । तर नेपालमा राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाईएको छ। साझा पार्टी यो कुराको घोर विरोध गर्दछ ।

त्यसो त जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताको सेवा गर्छु भन्ने नियतले भन्दा राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्ने नियतले चुनावमा होमिएको देखिन्छ । उनीहरु जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो तलब सुविधा बढाउनेतर्फ बढि केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यकोषमा भार थप्नु बाहेक जनतालाई कुनै किसिमको लाभ हुँदैन ।

खासगरी गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर जनप्रतिनिधिहरुको तलब बृद्धि गरिएको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब यस अगाडिको भन्दा करिब दोब्बर गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय साँच्चै लज्जास्पद छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरुले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा ब्यापार गरेको भए बरु वेश हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधि जस्तो गरिमा बोकेको पदमा बसेको मान्छेले देश अथवा आफ्नो क्षेत्रको समग्र सम्बृद्धिको चासो लिनुको साटो आफ्नै मात्र तलब भत्तामा बढि जोड दिनुले हामीले कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब र सुविधाको लोभ चुनावमा खर्चेको रकमको कारणले उब्जेको हो । छोटो समयमै धेरै कमाउने गलत सोँचसहित राजनीतिमा होमिएका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरुको कारणले नै अहिलेको यो स्थिति आएको हो । यस्तै संस्कार बढ्दै जाने हो भने राज्यको सम्वृद्धिको परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ । बरु देशले चर्को आर्थिक भार खेप्ने निश्चित छ । यस्ता कमाउधन्दामा रमाउने जनप्रतिनिधिले देश बनाउलान् भन्नु नेपाली जनताको दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।

अब नेपाली जनताले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउँछु भनेर त्याग गर्न सक्ने नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो नेपाली जनताले महशुस गरिसकेको कुरा हो । साझा पार्टी, राजनीतिलाई कमाउधन्दा गर्ने माध्यम बनाउने प्रबृत्तिको खुलेर विरोध गर्दछ । त्यसैले उक्त अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता गर्न साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

महेश भण्डारी
संयोजक
साझा पार्टी गण्डकी प्रदेश
मिति : ०८ श्रावण २०७६