काठमाडौं– शून्य र विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीको जवाफ नपाएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट भइरहेका बेला सदनमा सोध्नका लागि दर्ता गरिएका प्रश्न पनि सचिवालयमै थन्किएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीलाई लिखित र मौखिक प्रश्न सदनमा सोध्न पाउने व्यवस्था छ । सो प्रक्रियाका प्रश्नहरू चालू अधिवेशनमा एउटा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । चालू अधिवेशनमा मात्र १७८ प्रश्न दर्ता भएका छन् । सबै मौखिक प्रश्न हुन् ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको अधिवेशनमा बजेट अवधिसम्म प्रश्नोत्तरको कार्यसूची नै बनेको थिएन । सदन नियमित हुन नसक्दा प्रश्नावलीको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बजेट पारित नहुँदासम्म प्रश्नोत्तरलाई कार्यसूचीमा सामेल नगरिए पनि त्यसपछि निरन्तर कार्यसूचीमा राखिएको बताए ।
सचिवालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने बार तोकेको छ । तोकिएको तालिकाअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध प्रश्नको जवाफको तालिका बनाएको छ । यस्तै सोमबार रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जवाफको कार्यतालिका तोकिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।