काठमाडौँ — सेयर बजार घट्ने क्रम आइतबार पनि रोकिएन । अघिल्लो कारोबार दिन करिब सवा १४ अंकले घटेको नेप्से आइतबार करिब १७ अंकले घट्यो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएयताका दुवै दिन नेप्से घटदा बजार करिब ३१ अंक तल ओर्लेको छ । परिसूचक घटे पनि दैनिक कारोबार रकम औसतभन्दा बढी छ ।

 

पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद अझै समाधान भएको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक मर्जर आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो विषय नसमेटिएपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । यी कारणले नेप्से बढ्न नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि मर्जर तथा एक्विजिसनको हल्ला निकै चल्यो । यसले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बैंकबाट प्रतिबद्धता मागेपछि बजार तात्यो । उक्त निर्देशनपछि केही बैंकले मर्जरको सहमति गरिसकेका छन् भने केहीले छलफल तीव्र पारेका छन् । मर्जरपछि बैंकहरू ठूलो बन्ने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी बढाउन थालेको थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिकपश्चात् लगानीकर्ताले थप लगानी बढाउन चाहेका छैनन् ।

त्यसो त मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर घटाउने विभिन्न नीति सार्वजनिक गरेको छ । ती नीति हुबहु कार्यान्वयन भए ब्याजदर घट्ने र त्यसले सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारका लागि नयाँ कार्यक्रम नआएपछि लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘प्रमुख कारण पुँजीगत लाभकर गणना विधिमा विवाद हो,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘विवाद जति लम्बिँदै जान्छ, बजार त्यत्ति प्रभावित हुँदै जान्छ ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो व्यवस्थापछि ऋणपत्रमा लगानी केन्द्रित हुने भएकाले सेयर (इक्विटी) मा लगानी गर्न पैसा नहुने बुझाई लगानीकर्तामा रहेको रानाभाटले बताए ।

‘बहुसंख्यक लगानीकर्ताले ऋणपत्रको फाइदा नबुझेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसकारण उनीहरूले थप लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।’ ऋणपत्र बिक्रीमा प्राप्त रकम बैंकले शतप्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले बजारमा तरलता बढी हुने र त्यसले ऋणको ब्याज घटाउने उनले बताए । ‘ब्याजदर घटदा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले थपे, ‘यसमा लगानीकर्ता सचेत र जानकार हुनुपर्छ ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर तथा एक्विजिसनमा बाध्यात्मक व्यवस्था नआएकाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको भएको उनको ठम्याइ छ ।

यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि तताए पनि नीति सामान्य आएकाले लगानीकर्तामा उत्साह नथपिएको इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका गिरीले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि कठोर व्यवस्था आएन,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि प्रमुख विषय पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद नै हो ।’ यसकारण यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

टुंगिएन पुँजीगत लाभकरको विवाद

भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणनाको विषयमा देखिएको विवाद अझै टुंगिएन । सरोकारवाला र अर्थ मन्त्रालयबीच पटकपटक छलफल भए पनि निर्णय हुन नसक्दा विवाद सोमबारसम्म नटुंगिएको हो । यो विवादले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । यही कारण पछिल्ला दिनमा सेयर कारोबार घट्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकार (आन्तरिक राजस्व विभाग), अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा विवाद सुल्झिन नसकेको हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यो विषय तत्काल टुंगिने सम्भावना कम छ । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसबीच आइतबार पनि छलफल भएको छ । ‘आइतबार फेरि छलफल भएको छ, अझै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नचाहेकाले विवाद नटुंगिएको ती अधिकारीले बताए ।

आइतबारको छलफलमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारेर यही व्यवस्था लागू गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला (सेबोन, नेप्से, सीडीएस) लाई मौखिक निर्देशन दिएको छ । ‘लगानीकर्ताले आधार मूल्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्,’ विभागको निर्देशन उदृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘बरु लगानीकर्तालाई ल्याप्चे लाउन आउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् ।’ यही व्यवस्थामा लगानीकर्तालाई बानी पारेर अघि बढ्ने दाउमा विभाग र अर्थ मन्त्रालय रहेकाले विवाद नटुंगिएको स्रोतले बताएको छ । ‘बजारमा दैनिक औसतभन्दा धेरै रकमको कारोबार भएकै छ त, त्यसलाई लाभकर गणना विधिले केही असर गरेन, त्यसको प्रक्रिया अझ सहज बनाउनुहोस्,’ विभागको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ देखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधारमूल्य घोषणा गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसत लाभकर गणना गर्न ब्रोकर एसोसिएसन र सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । सुरुमा यो विषयमा लगानीकर्ता समहत भए पनि पछि गएर ठीक छैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यसले बजार प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत वर्षको भदौमा सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता संघसंस्था र अर्थ मन्त्रालयबीच पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत विधिबाट गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समेटेको हो ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिद मूल्यको रसिद नभएको अवस्थामा जति धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गरेको भए पनि अंकित मूल्य एक सय लाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्नुपर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो छ । यस्तो समस्या ०७२ माघभन्दा अघि कारोबार भएका सेयरमा धेरै छ ।

०७२ माघदेखि अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेयरको मात्र कारोबार भएकाले ती सेयरको कारोबार मूल्य सीडीएस एन्ड क्लियरिङसँग हुन्छ । सोही कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । यसकारण ०७२ पछि कारोबार भएको सेयरमा समस्या नभएको बताइएको छ ।
कान्तिपुर