काठमाडौँ – सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो । केही गैरसरकारी संस्थालाई १ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी रकम बाँडेको हो ।कान्तिपुरमा खबर छ ।