लन्डन । बेलायतको उच्च अदालतले युरोपेली संघवाट बाहिरिने सरकारको तयारी विरुद्ध फौसला सुनाएको छ । बिहीबार लन्डनस्थित उच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै भनेको छ, ‘संसदको अनुमतिबिना इयुबाट छुट्टिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

अदालतको पछिल्लो फैसलाले गत जुलाइ महिनामा भएको जनमत संग्रहको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति बेलायती सरकारले असन्तुष्टि जनाउदै यसमाथि अपिल गर्ने जनाएको छ । आगामी बर्षको सुरुमै इयुबाट बाहिरिने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारको तयारीलाई अदालतले चुनौति दिएपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई ठूलै झट्का लागेको बताइएको छ ।

अदालतको निर्णयप्रति सरकारले अपिल गरेमा सो अपिलमाथिको सुनुवाई डिसेम्बरको पहिलो साता हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त अपिलमा पनि सरकार पराजित भएमा बेलायत यूरोपेली संघबाट छुट्टिने बारेमा बेलायती संसदमा छलफलपछि भोटिङ हुनेछ । बेलायती संसदमा अधिकांश संसद बेलायत यूरोपेली संघबाट बाहिरिन नहुने भन्नेहरुको बहुमत भएकाले जनमत संग्रहको निर्णय उल्टिन सक्ने सक्ने विश्लेषण कतिपयको छ ।

अदालतको पछिल्लो फैसलालाई लिएर नेपाली समूदायतमा समेत चर्चाको बिषय बनेको छ । हेरौं समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रस्तुत विचारहरु

 

Reena Rawal Acharya Good. hope will take the wise decision ..

 चिरन्जिबी खतिवडा जनता शक्तिशाली कि जनताले चुनेकाे संसद शक्तिशाली ? अण्डा जेठाे की कुखुरा ? उस्तै उस्तै हुन कुरा ।

 

 कृष्णप्रसाद रेग्मी जनमत संग्रहको परिणाम उल्टाउने हैसियत दुनियामा कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा हुन सकिदैन वरु पुन जनमत संग्रहको धोषणा चै हुन सक्छ

 

 

 

Bachaspati Regmi सर त्यो हुनै सक्दैन। जनतामा नगयसम्म समाधान हुन्न। हाम्रो भोटको कदर हुनु पर्छ भन्नेछन जनता।

 

 

Bikram Bhattarai जे होस् बेलायतीले ईयु बाट बाहिने निर्णय कती सही थियो या कती ग़लत हुने हो भन्ने राम्रो बहस हुने भयों … किनकी जुन २३ को जनमत संग्रहका पक्ष विपक्ष ले गरेका जायज़ नाजायज़ तर्कहरुको सही विश्लेषण त अब संसदमा पो होला .

 

Anga Raj Timilsina Chiran, Brexit बिस्तारै संकट भन्दा पनि धर्म संकट तिर जाला जस्तो पो भयो !

 

 

Anga Raj Timilsina Given the UK politics, both options are not easy ones !

 

 

 

 

 

 

 

Lachhya Gurung I agree with Hemraj jee, The WILL of the people will not be ignored in a country that upholds the principles of democracy.

Like 

 

Bishwa Adarsha Pandit Government was over stepping undermining the parliamentary democracy. So justice prevails.
Parliament has every single right to read and approve the conditions of Brexit. I think finally Brexit will happen at last. I agree with Hem Raj Sharma Jee.

 

 

Boz Raj I don’t think any british MP has courage to vote against people’s decision!