काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना मातहतका व्यक्तिलाई स्वच्छ, पारदर्शी र गतिशील बनाउन मन्त्रीहरुलाई आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री ओलीले सो आह्वान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सदाचारलाई अवलम्बन गर्नका लागि सूत्र नै बनाऊँ, मातहतको नजरमा नगिरौँ। मातहतको नजरबाट गिर्नबाट जोगियो भने मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई कामलाई तीव्रता दिन र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको उद्देश्य आत्मसात् गर्न पनि आग्रह गरे। “हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी किन शुरु गर्यौँ भने साउनको शुरुबाटै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हो”, उनले भने, “तर पहिले जस्तो फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने गर्यो भने फेरि ठेक्का लाग्दा नलाग्दै पानी पर्ने बेला हुन्छ। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन। समय खेर फाल्नु भएन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र मन्त्रीहरुबीच कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौता भएकाले अब कामले तीव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। “मेरो र मन्त्रीजीहरुको बीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अब मन्त्रीजी र सचिवहरुबीच पनि सम्झौता भएर कामको गतिले तीव्रता लिने विश्वास लिएको छु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार भ्रष्टाचारीहरुका विरुद्धमा अभूतपूर्व ढङ्गले अघि बढेको बताए। उनले भने, “भ्रष्टाचारीहरुलाई मुद्दा चलाइएको छ । कारवाही दृढताका साथ अघि बढाइएको छ।”

कतिपय बेला संसद्मा प्रतिपक्षीहरुले अनावश्यक रूपमा व्यवधान खडा गर्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीलाई रोक्ने र असफल बनाउने कुरा मञ्जुर छैन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र समुचित ढङ्गले अघि बढाउनेमा वर्तमान सरकार दृढ छ।” जनताले स्थिरताका लागि बहुमत दिएकाले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने उको भनाइ थियो।

बैठकमा राजधानीमा उपलब्ध सबै मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे भने यस्तै सम्झौता सचिवहरुले पनि मन्त्रीहरुसँग गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए।

सम्झौताको परिपाटी नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक शुरु गरिएको  उनले बताए। उनले यसबाट विकास निर्माणका कामको गति बढ्ने विश्वास लिइएको पनि बताए।

रासस