काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले मंसिर पहिलो साता उप-निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। बिहीबार आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलहरूले चाडबाडहरू सकिएपछि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।

आयोगको छलफलमा सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित १८ दल सहभागी थिए। ‘हामीले निर्वाचन कुन समयमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर दलहरूसँग राय मागेका हौँ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘उहाँहरूले मंसिर पहिलो साता सुझाउनुभएको छ। हामी उहाँहरूको सुझावअनुसार तयारी अघि बढाउँछौँ।’

बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रल्हाद बुढाथोकी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल सहभागी थिए।

कहाँ कहाँ हुन्छ निर्वाचन ?

आयोगका अनुसार कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २, भक्तपुर १ र दाङ २ मा एक–एक पद रिक्त छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी चार सांसदको निधन भएको थियो।

स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर पद रिक्त छ। त्यहाँका मेयरको निधन भएको थियो। ३८ जिल्लामा गरी ४० वडाध्यक्ष पद रिक्त छन्। १४ जना वडाध्यक्षको निधन भएको थियो।

अन्य स्थानमा भने जिससमा निर्वाचित भएका तथा विभिन्न कसुरमा मुछिएका घटना छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक ४६ पद रिक्त छन्। ८६४ वडा सदस्य पद पनि रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि सरकारले रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन गरेको छ। वडाध्यक्षसम्मको मात्र उपनिर्वाचन गराउने गरी संसद्का दुवै सदनबाट त्यसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो। सदस्यका विषयमा भने कुनै व्यवस्था छैन। स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन वडाध्यक्षसहित प्रमुख र उपप्रमुखममा मात्र हुनेछ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (२)लाई संशोधन गरी सरकारले विधेयक पारित गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३लाई संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि आयोगको परामर्श लिई उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन हुनेछैन।

आयोगले पाएन रिक्त स्थानको विवरण

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहमा रिक्त विवरण अभिलेख गरी आयोगलाई बुझाएको छैन। प्रमुख कार्यकारी पदका रूपमा वडाध्यक्ष पद लामो समय रिक्त हुँदा सेवाप्रवाहमा असर परेको छ।

मुख्य पद निमित्तका भरमा चलेको छ। रिक्त हुँदा स्थानीय तहका काममा असर परेको मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताए। ‘ती पदमा लामो समय पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाहदेखि विकास कार्यमा असर परेको छ’, उनले भने, ‘तापनि, त्यसको गुनासो मन्त्रालयसम्म जनप्रतिनिधिमार्फत आएको छैन।’

सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसके पनि उपनिर्वाचन धकेलिँदै आएको थियो। सरकारले अझै आयोगसँग औपचारिक रूपमा परामर्श गरेको छैन। तर, सरकारले २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यही वर्ष उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट