काठमाडौं : निर्मल निवास (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह) को सुरक्षाका लागि तैनाथ सशस्त्र प्रहरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा कब्जा गरेर बसेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको जग्गा तथा सम्पत्तिको अनुगमन गर्ने क्रममा यो तथ्य फेला परेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका–३ महाराजगन्जस्थित घरसहितको १ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा सशस्त्रले ओगटेर बसेको छ। कित्ता नम्बर १५ मा रहेको यो जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा छ। त्यस ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी निर्मल निवासको सुरक्षार्थ बसेको हो। नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षार्थ बसेको सशस्त्रले ओगटेको त्यो जग्गासहित काठमाडौं विभिन्न स्थानमा ट्रस्टको जग्गाको अनुगमन गरेका छन्।

लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक बसेको ६ रोपनी १३ आना १ दाम जग्गा पनि ट्रस्टकै हो। सन् २००५ देखि बैंक त्यहाँ बसिरहेको छ। १५ वर्षका लागि बैंकले जग्गा लिजमा लिएको छ। वार्षिक १ करोड भाडा तिर्छ। नारायणहिटी दरबारको अगाडिको काठमाडौं–१ स्थित थामसेर्कु ट्रेडिङले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गामा निर्माणाधीन भवनको पनि अनुगमन गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं–१३ सोल्टीमोडमा ४ सय ३ रोपनीको पनि अनुगमन गरेका छन्। त्यहाँ गरिबी निवारण कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग कार्यालय ट्रस्टकै जग्गामा छ। छाउनीमा रहेको पूर्वअधिराजकुमारी प्ररेणा शाहले कब्जा गरेको १५ रोपनी १ आना, काठमाडौं–१२ टेकुको १९ रोपनी १२ आनामा रहेको बिजनेस पार्कको अनुगमन निरीक्षण मन्त्री पोखरेलले गरेका छन्। ०५३ सालमा यो पार्क पनि ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो। उसले वार्षिक ४० लाख बुझाउँदै आएको छ।

गोकर्णेश्वर–४ माकलवारी क्षेत्रमा रहेको ट्रस्टको जग्गामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट छ। रिसोर्टले २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना जग्गा लिजमा लिएको छ। सन् १९९५ मा ३० वर्षको लिजमा लिएको हो। २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर वार्षिक भाडा तिर्छ। मन्त्री पोखरेलले माकलबारीका बासिन्दाले ट्रस्टको जग्गाबाट आएको पानीले दुःख दिएको गुनासो गरेपछि ढल बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अनुगमनमा शिवपुरीबाट आउने पानीले त्यहाँ ४ सय घरपरिवार प्रभावित हुने गरेको दाबी छ। उनले ट्रस्टको जग्गा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा पारदर्शी ढंगले उपयोग गरिने बताएका छन्।

भूमाफिया र बिचौलियाको प्रभावमा ट्रस्ट ऐन

बिचौलिया र भूमाफियाको ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरिएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्थापित ट्रस्टको ऐन संशोधनपछि संशय पैदा भएको छ। पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी ट्रस्ट स्थापनाको भावनाविपरीत ऐन संशोधन गरिएको बताए। नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति उपयोग गर्ने उल्लेख छ।

तर नयाँ संशोधित ऐनमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्य सञ्चालन गर्न पाउने थप व्यवस्था गरिएको छ। ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा सरकारले निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो,’ उनले भने, भूमाफिया र बिचौलियाको डिजाइनमा कौडीका मूल्यमा त्यो सम्पत्तिमाथि कब्जा गर्ने भए।’ वीरेन्द्रले लिजमा दिएको अवधि सकिनै लागेकाले यो ऐन आएको हो। ‘३० वर्षको लिजमा लिएको छ, अब म्याद सकिनै लागेका छन्। म्याद सकिनुअघि नै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

फितलो समिति

संशोधन गरी ऐन फितलो बनाइएको छ। पुरानो ऐनमा गृहमन्त्री ट्रस्ट सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। मुख्यसचिव समितिको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। अहिले उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव, सरकारबाट नियुक्त एक महिलासहित ३ सदस्य रहने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।

पुरानो ऐनमा गृहमन्त्री अध्यक्ष, मुख्यसचिव उपाध्यक्ष, गृह सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था सचिव, अर्थ सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण सचिव, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव र सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका २ महिलासहित ४ सदस्य रहन्थे।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मीले समिति नै कमजोर बनाइएको बताए। ‘पहिला गृहमन्त्री अध्यक्ष, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष र गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थलगायत मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो’, उनले भने, अहिले कुनै एक मन्त्री अध्यक्ष भनिएको छ, त्यो राज्य मन्त्री पनि हुनसक्छ।’ उनले सञ्चालक समिति नै बदनियतपूर्वक गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार समितिमा भूमाफिया र बिचौलियाले सजिलै पहुँच पुर्‍याउन सक्छन्। लिज दिनै नमिल्ने व्यवस्था विपरीत कानुन मिचेर भाडा दिएकोलाई कानुनसम्मत् बनाउन अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागिएको उनको दाबी छ।

रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति

सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति बनाएको छ। सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा.हरि पौडेल, ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सदस्य सचिवमा ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई तोकिएको छ। सदस्यमा प्रविनराज दाहाल, योङजोम शेर्पा र सीताराम सापकोटा मनोनीत भएका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट