काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ । गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको उल्लेख छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । स्रोतबाट प्राप्त पूर्ण प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।