काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाउँदा मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा नै संविधान संसोधनको विषय राखियो । तर सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत संसोधन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेपछि मधेसी मोर्चा आन्दोलनको धम्की दिन थालेको छ । सरकार भने यसै महिनाभित्र संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा छ ।
लामो समय आन्दोलन गर्दा पनि मागको संवोधन हुन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनसंगै संविधान संसोधनको सैद्धान्तीक सहमति गरेर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेसी मोर्चा तयार भएको थियो । सरकार बनेको दुई महिना नाघिसक्दा समेत संसोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने छाँट नदेखिएपछि मोर्चाका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
मोर्चाले उठाएको प्रदेश सिमांकन, बैबाहिकलाई अंगिकृत नागरीकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा अहिले पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकार सबै दललाई मिलाएर मात्र संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा लागेकाले ढिला भएको बताउँछन् शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी । कात्तिक भरीमै संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाई छ ।
मोर्चा भने सरकारको सुस्तता प्रति सन्तुष्ट छैन । दशैं, तिहार जस्ता पर्वका बीचमै वार्ता संवाद गरेर निकास निकाल्ने भनिए पनि यो बीचमा खासै छलफल हुन सकेको छैन । मोर्चाका नेताहरु आफुहरुले बुझाएको २६ बुंदे माग संवोधन नगरे आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।
मोर्चाका नेता एवं तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव छठ सकिने बित्तिकै सरकारलाई कात्तिक मसान्तसम्मको सयम तोकेर ज्ञापन बुझाउने र त्यो समय भित्र माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसोधनका बारेमा प्रष्ट धारणा दिइसकेको छैन । जसका कारण सत्तारुढ दलले पनि संसोधन प्रस्तावको खाका बनाउन सकेको छैन ।
विवादित बनेको सीमाङकन, नागरिता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा अन्तरीम संविधानको व्यवस्था विपरीत नहुने गरी जान सकिने भनाई मोर्चाको छ । तमसपाका अध्यक्ष यादव त्यसकै वरीपरी सहमति जुटाउन सकिने बताउँछन् । सरकार पनि अन्तरीम संविधानले व्यवस्था गरेका व्यवस्थाकै वरीपरी रहेर सहमति जुटाउन सकिनेमा रहेको बताउँछन् मन्त्री केसी ।
कात्तिक २५ देखि शुरु हुने संसद बैठकले अहिलेको सबै समस्याको निकास खोज्दै संविधानलाई स्वीकार्य बनाउंदै संविधान कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । अन्यथा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त बनेका स्थानीय, प्रदेशिक र संघीय निर्वाचनहरु नभई संविधान अनिश्चिताको भुमरीमा पर्ने खतरा छ ।
– सरोज अधिकारी/ईमेज